काठमाडौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन र बिपक्षी नेपाली काँग्रेसको बिचमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएसंगै अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने र त्यसको लागि सम्भावित कार्यसूची समेत तयार भयेको छा
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसका नेताहरुबिचको बैठकमा सहकारी ठगि सम्बन्धि संसदीय छानबीन समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
बैठकमा संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे सहमति हुन भने बाँकी छ । संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे पनि आइतबारसम्म कुरा मिल्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
लेखकका अनुसार संसदीय समितिको टिओआर बनाउने विषयलाई कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र माओवादीका प्रतिनिधि आइतबार बिहान बसेर टुंग्याउने भएका छन । कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको टिओआर तय गर्न बनेको समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला, रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेका छन् । माओवादीबाट भने प्रतिनिधि छैन ।
बैठकमा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नाम तोक्ने नतोक्नेबारे छलफल नभएको प्रमुख सचेतक लेखकले बताए। उनले उक्त विषय कार्यादेश बनाउँदा छलफल हुने बताए । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै केन्द्रित भएर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । सहकारीबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनेमा सबै दलको सहमति रहेको समेत लेखकले बताए ।
सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
यसैबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति संगै प्रतिनिधिसभा बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। बैठक बिहान ११ बजे संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । दलहरुबीच सहमति भएकोले आइतबारको बैठकले भने निरन्तरता पाउने सम्भावना छ।
त्यसपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०८० लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्रियसभा बैठक पनि आइतबार दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति तथा कार्यभारसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउनेछन् । अध्यक्षले विषयगत समितिमा सदस्यको नाम मनोनयन गर्नेछन् ।
राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवादको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यस्तै, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ सभासमक्ष पेस गर्नेछन् ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
