पोखरा, श्रावण २६ । कास्की जिल्लामा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्य गर्ने बिभिन्न संघसंस्थाहरुले ऐन, कानुनमा भएका प्राबधान कार्यान्वयन गराउन सरकारी निकायहरुमा ज्ञापन पत्र प्रदान गरेका छन् । ज्ञापन पत्र गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक बिकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, पोखरा महानगर पालिका र कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरिएको जानकारी ज्येष्ठ नागरिक संघ, पोखरा महानगरका अध्यक्ष भुपेन्द्र गिरीले दिएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका बिषय बस्तु मध्ये ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा भएको ब्यवस्था अनुसार सार्बजनिक यातायातको भाडा ५० प्रतिशत छुटको ब्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाईएको छ र यस्को लागि स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन, यातायात ब्यवसायी र ज्येष्ठ नागरिक संघ, कास्कीसंग संयुक्त बैठक बसी सहमति जुटाउन यहाँले समन्वयको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य बिमाका लागि तोकिएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श एवम औषधिको फार्मेसी आदिमा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै लाईनको ब्यवस्थाका लागि सहजिकरण गर्नु हुन भनी अर्को बिषयमा समेत ज्येष्ठ नागरिकहरुले आवाज उठाएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण तथा नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड बनाउँदा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा सेवा प्रदान गर्न सहजिकरण गर्नका लागि समेत स्थानीय सरकार संग माग गरिएको ब्यहोरा ज्येष्ठ नागरिक संघ, कास्कीका अध्यक्ष बिश्वेश्वर आचार्यले बताएका छन् । यसै गरी घरायसी तथा समुदायमा गरिने ज्येष्ठ नागरिक प्रति हुने दुब्र्यवहार, यातना लगायतका बिषयमा परेका उजुरीलाई प्राथमिकताका आधारमा हेरिनु पर्ने वा पिडक सजायको भोगि ठहरे कारवाही गर्नु पर्ने सवाल पनि उक्त अवसरमा उठाईएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

सम्पत्ति, जायजेथा सम्बन्धी झैझगडा, खर खिचलोमा परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले दुःख दिएमा ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा निशुल्क कानुनी संरक्षणको ब्यवस्था गर्नु पर्ने बिषय समेत उक्त अवसरमा उठाईएको कुरा ज्येष्ठ नागरिक प्रदेश संघका सचिव ईच्छा बहादुर वाग्लेले जनाएका छन् ।

यसै गरी अशक्त तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिक यदि हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा संरक्षण लिएका, स्याहार सुसार तथा उपचार गरिएका निजको शेष पछि निजका नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ती हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रका नाममा कायम गराउने कानुनी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले सघाउनु पर्ने जानकारी दिईएको कुरा पोखरा बृद्धाश्रमका कानुनी सल्लाहकार तथा अधिवक्ता गीता लामीछानेले राखिन् ।

उपरोक्त बिषयबस्तु उपर हुने कार्यान्वयनको लागि निर्माण हुने कार्यबिधि र संयुक्त अनुगमन टोलीको समन्वय गरिदिनु हुन भनी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीलाई अनुरोध गरिएको कुरा गण्डकी ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष कुसुम केशव पराजुलीले बताएका छन् । महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएकाहरुको संघ संगठनहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि माग राखेर कायम गर्दै गएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरुले पनि आ–आफ्नो ठाँउबाट माग राख्नु स्वभाविकै रहेको उनको कथन थियो । उपरोक्त माग कार्यान्वयनमा ल्याउन आनाकानी गरेमा सम्बन्धीत निकायमा सशक्त कार्यक्रम सहित जाने जानकारी समेत अध्यक्ष पराजुलीले दिएका छन् ।