काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय र आफू संलग्न नभएको बताएका छन्।
उनले आफू नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता समेत भएकाले द्वन्द्वसँग जोडिएका सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट भएमा सबैभन्दा उत्तम हुने राय रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘अयोग्य लडाकूहरुको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतमा पुगेको हो, त्यसबाट पनि निर्णय भएर आएको छ। यसभन्दा अगाडिको बजेटमा त्यो व्यवस्था गरिदा म अर्थमन्त्री थिइन।’
उनले लडाकुलाई रकम बाँड्ने विषय सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो आफू अर्थमन्त्री भएपछि निर्णय नभएको स्पस्ट पारे। ‘यो विषय अगाडि बढेको बारे मलाई जानकारी थिएन। कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढाउने विषयमा मलाई जानकारी छैन। म मन्त्री भएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन।’
उनले लडाकुलाई रकम बाँड्न कार्य विधि बनाउने र बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएको जनाउँदै कार्यविधि बनाउनुपर्छ भन्ने विषय आएको थियो अरे र बन्यो अरे भन्ने मात्र आफूले सुनेको जनाए।
उनले राष्ट्रको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा दुरुपयोग नहुने भन्दै अयोग्य लडाकूलाई नगद बाँडिने सन्दर्भमा सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमिता, घोटला, राज्य कोष जथाभावी बाड्ने र व्यक्ति पोसित काम आफूबाट नहुने र हुन नदिने स्पस्ट पारे।
‘व्यक्ति र राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि म काम गर्छु’ उनले भने, ‘मेरो र सरकारको लक्ष्य त्यो हुँदै होइन। ढुकुटी समाप्त पार्न, रकम कुम्ल्याउन थाल्यो कि भन्ने आशंका लागेको छ भने त्यस्ता आशंका दिमागबाट निकाल्दिनुस्।’
उनले सो विषय लामो समयदेखि अदालत, सरकार र संसदमा उठेको अवस्थामा के गर्ने होला भन्ने विषय गृह मन्त्रालयमा छलफल भयो होला भन्दै सो विषयको अन्तिम टुंगो र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र अब यसलाई यसरी अगाडि बढाउने कुरो आफ्नो जानकारीमा नभएको स्पष्ट पारे।
