काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपाल आएर झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको विषय राहदानी कानुनअनुसार निरुपण हुने उल्लेख गरेको छ ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिक भई नेपालको स्वतः निष्क्रिय भएको नागरिकता पेस गरेर नेपालको पासपोर्ट लिएका थिए । लामिछानेले स्वतः निष्क्रिय भएको नगारिकता पेस गरी सांसद उम्मेदवार बनेको, निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको भन्ने योग्यताको प्रश्न उठाएर परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले पासपोर्टको प्रसंगमा पनि अब कुन कानुनअनुसार अघि बढ्छ भन्नेबारे बोलेको हो ।
माघ १३ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछाने सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएको र नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले त्यतिबेला पार्टी सभापति, सांसद पद गुमाएका थिए ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो । माघ १३ को संक्षिप्त आदेशमा पासपोर्टबारे केही नबोले पनि पूर्णपाठमा भने छानबिन भइरहेको र राहदानी कानुनअनुसार टुंगो लगाउनुपर्ने प्रसंग उल्लेख गरेको हो ।
‘रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नु भएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुट्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरुपण गरिनु पर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा परेकाले पासपोर्टको विषयमा थप व्याख्या गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । ‘प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यतासँग सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रमका उम्मेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
लामिछानेको पासपोर्टको विषयमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ कुरिरहेको थियो । लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले रवि लामिछानेले झुट्टा विवरण दिई राहदानी लिएको मुद्दामा तत्काल प्रचलनमा रहेको राहदानी ऐन, २०२४ र २०७६ आकर्षित हुने फैसला गरेको छ । पासपोर्ट सम्बन्धि कसुर गरेमा कति सजाय हुने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ । ‘जानीजानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा वा दफा ३ विपरीत विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने ऐनको व्यवस्था छ ।
राहदानी ऐन, २०७६ ले भने झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा ‘कसुर गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
के थियो लामिछानेको पासपोर्ट प्रकरण ?
रवि लामिछानेले एकै पटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेका थिए । अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर दोस्रोपटक सन् २०१५ मा नेपाल आएको १६औं दिनमा उनले नेपालको पनि पासपोर्ट लिएका थिए । तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उनले सन् २०१८ मा मात्र त्यागेका हुन् ।
५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा गैरपर्यटक (नाता) भिसा लगाएर उनी ११ मे २०१५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए । २७ मे २०१५ मा उनले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए । यो पासपोर्ट लिन उनले २०५० फागुन १० मा जारी भएको १८२२२ नम्बरको नेपाली नागरिकता बुझाएका थिए ।
पर्यटक भिसामा काम गर्ने अनुमतिलगायतका विषयमा विवाद भएसँगै लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागको प्रक्रिया थालेका थिए । उनले २०७५ जेठ ५ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिई नागरिकता त्याग्न लाग्ने दस्तुर बुझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उनले अमेरिकी नागरिकता परित्याग र पासपोर्ट ‘सरेन्डर’ गरेको स्वीकृतिपत्र २०७५ असार १४ मा प्राप्त गरेका थिए । उनले सन् २०१५ मै लिएको नेपालको पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका थिए ।
- ईकान्तिपुर बाट
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-