काठमाडौं । संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लाई सर्वोत्कृष्ट मान्दै आएका राजनीतिक दलहरुले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तयभएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लागि जनतामाझ आफ्ना कार्यक्रम लान तयार पारेका चुनावी घोषणापत्रमा मूलतः संविधानको मर्म र भावनालाई ख्याल नगरेको देखिन्छ । संविधानलाई अक्षरस पालना गर्छौ भन्ने मुख्यदलहरुले नै आफ्ना घोषणापत्र संविधान मुताविक बनाएका छैनन् ।

संविधानको धरा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुपबारे व्यख्या गरेको छ । जसअनुसार जनताबाट निर्वाचित संसदले कार्यकारी अधिकार नीहित भएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहने राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सम्म संविधानको धारा ७४ अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यही प्रक्रिया अनुासर चुँनिदै आएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।

दलहरुले संविधानभन्दा माथि कोही नरहने, संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्य सञ्चालन गरिने, संविधानलाई मुलुकको मागअनुसार परिमार्जन गर्दै लाने, सरकारको काम–कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने तथा ऐन–कानून अनुरुप सरकार चलाउने प्रतिबद्धता संविधानमा जनाएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्नु, जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु, राज्यको अर्थतन्त्र, स्रोतसाधनको बाँडफाँट आदिको व्यवस्थापन गर्नु, मुलुकमा राजनीतिक पद्धति प्रदान गर्नु, शासन पद्धतिको स्थापना गर्नु, नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नु, नागरिकको हक–अधिकारको रक्षा गर्ने संस्थाको सृजना गर्नु संविधानको उद्देश्य हो ।

जुन प्रक्रिया विद्यमानमा चलिरहेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै जसो राजनीतिक दलहरुले संविधान विपरित शासकीय स्वरुप बनाउने बाचा घोषणापत्रमा गरेका छन् । शक्तिपृथकीकरण सन्तुलन र नियन्त्रण, कानूनी शासनको पालना र सम्मान, न्यायिक पुनरावलोकन, कानूनी दायराभित्र अधिकारको प्रयोग जस्ता विषयलाई पनि दलहरुले संविवधानको मर्मअनुसार देखाएका छ्रैनन् । खुला र उदारी अर्थतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र नागरिक समाज जस्ता विषय संविधानका विशेषताहरुमा राखिएका छन् । तर, दलका घोषणपत्र यो अनुसार बनेका छैनन् ।
दलहरुका घोषणापत्र हेर्दा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमाथि गम्भिर प्रश्न उठ्छ । यस विषयमा आम मतदाताले सचेत बन्न पनि आवश्यक देखिएको छ । घोषणापत्र अनुसार संविधान एउटा र मान्ने विधि फरक फरक देखिएकाले यो संविधानप्रति दलहरु विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाएको छ । दल र तिनका नेताले घोषणापत्रमा आफैलाई संविधान मानेका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिलेको संविधान कार्यन्वयन गर्ने मनसायमा दलका नेताहरु छैनन् ।

नेपालको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय दलहरुले जोडतोडका साथ आफ्नो घोषणापत्रमा उठाएका छन् । तर, संविधान संशोधन गर्न आँट यीनै दलहरुले विगतदेखि देखाएका छैनन् । सबैलाई आफु अनुकुलको संविधान चाहिएका कारण पनि संविधान संशोधन नभएको कुरा प्रष्टैछ । संविधान मान्छु भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने नेताहरुबाट देखादेखी भएको छ । यही संविधान मानेका दलहरुले जानाजानी घोषणपत्रमा फरक फरक शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा ल्याउँदा संविधान अनुकुल भयो कि भएन, यो प्रश्न गम्भिर रुपमा उठेको छ ।

अहिलेको संविधानको मूल कारक आफुलाई मान्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने विषय उठाएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयलाई उठाएको छ । संसदका दुई ठुला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित र सुदृढ गरेर जाने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेपनि एमालेले संविधान विपरित भनिएको संसद विघटनलाई संविधान सम्वत गरिएको प्रमाणित गर्न खोजेको छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने विषय माओवादीको पुरानै विषय भएपनि उसले संविधानका हरेक धारा पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेक्रममा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा असहमति जनाएपनि संविधान जारी गर्न माओवादी सहमत भएको थियो । उसले अहिलेसम्म त्यही व्यवस्थाबाट दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ ।

संविधान जारी हुनुपूर्व प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहेको नेकपा एमालेले संविधान जारी गर्दा यो मुद्दा छोडेर संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा सहमत हुँदै हस्ताक्षर गरेको थियो । एमालेबाट विभाजित भई गठन भएको एकीकृत समाजवादी शासकीय स्वरूपका विषयमा मौन रहे पनि निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई उठाएको छ ।

शासकीय स्वरूपबारे एमाले एमालेले नबोले पनि संविधान विपरित संसद विघटन गरेकाले उसले पनि घाषणापत्रमा यसैलाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । नेकपा नेतृत्वकालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने संविधानको प्रावधान विपरित गरेकाले यसको बचाउमा घोषणापत्रका धेरै पेज खर्च गरिएका छन् । यसैले नेकपा एमालेले पनि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा संविधानको मर्म विपरित गई ढुलमुले नीति लिएको छ ।

एमालेले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा भइरहेको व्यवस्थालाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जसरी संविधान निर्माणमा एमालेले महत्वपूर्ण योगदान गर्यो यसबाट नेपाल नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधानका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृढ छ घोषणापत्रमा भनिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशलाई विकास निर्माणको सहजकर्ता बनाइने भनिए पनि प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दलप्रति नबोली प्रदेश खारेजीको माग राख्ने राप्रपालाई बोकेको छ ।

सत्ता नेतृत्व गरिहेको नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएर सम्पूर्ण नेपालीको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसको घाषणापत्रमा मात्रै संविधानलाई प्रभाविवत बनाउन विषयहरु रााखिएका छैनन् ।

कांग्रेसले संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै प्रमुख राजनीतिक दलका साथै सबै सरोकारवालाहरूसँग सघन सम्वाद र परामर्श गरी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा र समृद्ध दस्तावेजको रूपमा विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ । लोकतान्त्रिक, संसदीय र वैधानिक प्रक्रिया अनुशरण गरी यो संविधानलाई अझै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र अधिकारमैत्री बनाउने संकल्प कांग्रेसको छ ।

माआोवादीले संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव घोषणापत्रमा गरेको छ । संसदलाई पूर्ण रुपमा विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै माओवादी केन्द्रले सातै प्रदेशमा संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधान क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित प्रदेशसभा गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघमा १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा, ५५ सिटको राष्ट्रियसभा र ३३० सिटको प्रदेशसभा बनाउने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको छ । यस्तै निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक खर्चिलो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान उसले प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीति, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा सिर्जना भएको माओवादीको निष्कर्ष छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी हालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जान उसले प्रस्ताव गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो भएकाले निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी सरल र कम खर्चिलो बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मुलतः यो प्रणाली धेरै पैसा खर्च गर्नेले मात्रै जित्न सक्ने र जटिल भएको बताएको छ । यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाउने उसको एजेण्डा छ । यो चुनावमा समेत एकीकृत समाजवादीले कमभन्दा कम खर्चिलो चुनाव प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

राप्रपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्था राख्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था बनाउने राप्रपाले जनाएको छ । संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव गर्दै उसले प्रदेशका संरचनालाई खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई खालको संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेशको संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने उसको एजेण्डा छ । यी विषय सिधै संविधानको भावना विपरित छन् ।
संविधानप्रति असहमति राख्दै बारम्बार संशोधनको माग राख्दै आएका मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले संघीयतालाई बलियो बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपतिकै पक्ष्ँमा आफुलााई उभ्याएको छ । यस्त लोकतान्त्रिक समाजवादी पाार्टीको पनि संघीतालाई मजबुत बनाउने र समावेसी, समानुपातिलाई बढी जोड दिएको छ । उसका धेरै जसो विषयहरु कांग्रेसँग मिल्दा जुल्दा छन् ।

यस्तै भरखरै उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । बिहीबार आगामी चुनावका लागि ’वाचापत्र’ सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले संघीय सरकार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको हो । उसले वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद्सम्म सम्मिलित बृहत् निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने रास्वपाको एजेन्डा छ । उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने पनि उसको एजेन्डामा छ । यस्तै प्रदेशमा पनि जनताद्वारा निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्थाको पक्षमा रास्वपा देखिएको छ । त्यस्तै संवैधानिक परिषद् खारेज गरी प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुने प्रबन्ध मिलाइने उसको वाचापत्रमा लेखिएको छ ।