काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि घोषणा गरेको छ । उनीहरूले आउँदो साउन १ देखि बढेको तलब पाउनेछन् ।
‘निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवा भाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत् २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छु,’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘हाल खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु ।’
सरकारको यो निर्णयबाट सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब तीन हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ । तलबबाहेक मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सचिवसम्मका कर्मचारीले महंगी भत्ता बापत एकमुष्ट २ हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउँछन् । अनि हरेक वर्ष एक ग्रेडका दरले वृद्धि भएको रकम समेत तलबका रुपमा पाउँछन् । साथै वर्षको एकपटक पोशाक भत्ता समेत पाउँछन् ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने मन्त्री शर्माले बताए ।
प्रशासनिक खर्च कटौती
सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने सरकारले जनाएको छ। ‘संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौति गरिने,’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन । सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरीद नगर्ने, मर्मत सम्भार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाउन प्रवन्ध मिलाइने
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइने सरकारले जनाएको छ । सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीमैत्री एवं खुला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लैजाने सरकारको घोषणा छ । सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन प्रवन्ध मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अभ्यासको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने पनि मन्त्री शर्माले बताए ।
