काठमाडौं , समावेसी सञ्चार अभियानले विज्ञप्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको विभेदकारी निर्णय गरेको र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीमा पत्रकारहरुले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा सरकार गंभीर नभएको जनाएको छ।सोमवार बसेको अभियान सम्वद्द संस्थाहरुको संयुक्त बैठकले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण तथा अन्य नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाको रुपमा समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संघ संस्थाहरुलाई वेवास्ता गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ ।सञ्चारमा समावेशीताका लागि वकालत गर्दै आइरहेका संस्थाहरुप्रति गरिएको रवैयाको घोर भर्त्सना गर्दै बैठकले मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष पत्रकारहरुका संस्थाहरुलाई संस्थागत विकासका लागि अनुदान सहयोग गर्दै आएको तर यस पटक सिमित संस्थाहरुलाई मात्र दिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ !
संविधानले सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको भएपनि पछिल्ला दिनमा सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन लगायतका नीतिगत निर्णय, विभिन्न संरचनाको निर्माणका क्रममा समावेशीतालाई उपेक्षा गर्दै आएको ठम्याई बैठकले गरेको छ । आमसंचार नीतिकै मर्मविपरित भइरहेका यस्ता कार्यहरु प्रति विरोध गर्दै बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देश बन्दाबन्दीमा छ । बन्दाबन्दीमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुनुको सट्टा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको र यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरुले अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
पत्रकारहरुअग्रभागमा रहेर काम गरिरहेको भएपनि उनिहरुको भौतिक सुरक्षामा सरकारले चासो नदेखाएको जनाएको छ । अग्रभागमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षा र चुनौती बढेको बेला विभिन्न बहानामा पत्रकारहरुलाई निस्कासन गर्ने, तलब कटौती गर्ने सञ्चार गृहको कार्यको समेत बैठकले बिरोध गरेको छ !
साथै बैठकले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण र नीतिगत निर्णयका क्रममा सरोकारवालाको रुपमा समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध संस्थाहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराईनुपर्ने , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट संस्थागत विकासका लागि दिँदै आएको रकम समानुपातिक समावेसीताका आधारमा वितरण गरिनुपर्ने, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तथा संरचना समावेसी सिद्धान्तका आधार बनाइनुपर्ने , सरकारी सञ्चार गृहहरु (नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति) मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना गर्दा समावेसी सिद्धान्तका आधारमा गरिनुपर्ने र कोभिड–१९ महामारीबाट पीडित बनेको महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुश्लिम , अपाङ्गता भएका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरुका लागि यथाशक्य विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
बैठकमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विक , फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुडं, संचारिका समुहकी अध्यक्ष नितु पण्डित, मधेसी पत्रकार संघका अध्यक्ष पंकज दास, क्रियाशील पत्रकार महिलाकी अध्यक्ष अमिका राजथला, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका उपाध्यक्ष गोपाल बराईली , नेपाल राष्ट्रिय अपांग पत्रकार संघका अध्यक्ष रविन थपलिय , क्रियाशील दलित पत्रकार संघका उपाध्यक्ष टिकाराम सुनार मुश्लिम पत्रकार संघका संयोजक अब्दसल्लाह मिया र मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह बैठकमा सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-