२७ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको महाव्याधीले उत्पन्न गरेको संकटका बीच देशका ७ प्रदेश आगामी वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका छन् । संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याइसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरुले असार १० गतेसम्ममा ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
स्रोतको समस्याले गर्दा संघीय सरकारले यसपाली बजेटका आकार घटाएको थियो । प्रदेश सरकारहरु पनि संघीय सरकारकै बाटोमा हिँड्ने देखिएको छ । सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुले आकार घटाएर बजेट ल्याउने बताएका छन् ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने योजनाहरु अघि सार्ने भएको छ । अनुदानका लागि विनियोजित बजेटको प्रभावकारीता कम भएको महसुस गरी वागमती प्रदेश सरकारले नयाँ योजना ल्याउने तयारी गरेको हो ।
बाग्मतीसहित अन्य सबै प्रदेश सरकारहरुले यसपटक स्वास्थका साथै कृषि र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अनलाइनखबरलाई बताएका छन् ।
विगतकाे बजेट
प्रदेश सरकारहरुले ल्याउन लागेको यो तेस्रो बजेट हो । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरुले २ वटा बजेट ल्याइसकेका छन् ।
सबै प्रदेशमा २०७५/७६ को बजेटभन्दा २०७६/७७ को बजेटको आकार ठूलो छ । तर, २०७७/७८ को बजेट अघिल्लोभन्दा सानो बनाउने तयारी प्रदेशहरुले गरेका छन् ।
आव २०७५÷७६ मा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश १ सरकारले नै सबैभन्दा धेरै ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो भने सबैभन्दा कम सुदुरपश्चिम प्रदेशले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
