काठमाडौँ, स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा फरक समयमा गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका शीर्ष नेताहरूसँग निर्बाचन आयोगले परामर्श थालेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ साल जेठ ५ गते र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल २०८४ साल चैत ५ गते सकिंदैछ । कानुनअनुसार कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्बाचन गर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।
दलका नेताहरुसंग गरिएको शुक्रबारको परामर्श बैठकमा निर्बाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयुक्तहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र तयारीबारे जानकारी दिए । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा आयोगले निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको थियो, तर नेताहरूले संविधान र कानुन बमोजिम हुने निर्वाचनको समर्थन गरे पनि त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई लिएर गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । छलफलमा उनले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । मतदाताले निर्वाध रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्न तथा गुनासो उठ्ने गरेको छ’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जानुपर्छ ।’
उनले विगतका निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो मत हराएको, आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक मतपरिणाम आएको तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिका ओसारपसारका क्रममा सहभागी हुन नदिएको जस्ता गुनासो गरेको स्मरण गराए । आगामी निर्वाचनमा यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन निर्वाचन प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
२०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि देशको राष्ट्रिय राजनीति नै उथलपुथल भएको बेला प्रचण्डले विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न भूमिका खेलेका थिए । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुनमा मतदान हुने गरी घोषणा गरेको निर्वाचनलाई उनले समर्थन गरेका थिए, जबकि त्यतिबेला प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाचनमा जान तयार भएका थिएनन् ।निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको दल नेकपाले ठुलो धक्का खाएपछि उनले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए ।
प्रचण्डसँगै आयोग पुगेका पार्टीका निर्वाचन विभाग प्रमुख मुक्ति प्रधानले आसन्न निर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग, सरकार, सत्तारुढ दल र विपक्षी राजनीतिक दलहरूको एकरूपता हुनुपर्ने विषय छलफलमा उठेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरूबिच एकरूपता नभए राजनीतिक दलहरू सहभागी नहुनसक्ने खतरा रहने स्पष्ट पारे । ‘चुनावमा सबै दललाई सहभागी गराउने र सबै जनता मतदानमा सहभागी हुने वातावरणका लागि आयोगलाई सरकारले फ्यासिलेटेड गर्नुपर्छ’, प्रधानले भने, ‘सरकार त्यसमा पोजेटिभ हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक तहमा एकरूपता हुन आवश्यक छ ।’
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रवक्ता जगदीश खरेलले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि सँगै गर्ने भन्नेमा बृहत् छलफल आवश्यक भएको बताए । ‘स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि सँगै गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यसका फाइदा र बेफाइदाको विषयमा बृहत् छलफल भएको छ’, खरेलले भने, ‘निर्वाचन ऐन अनुसार जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको समयावधि समाप्त हुन्छ । कानुन अनुसार दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुवै निर्वाचन एकै समयमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’
आयोगसँगको छलफलमा त्यस विषयमा पनि विपक्षी दलहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेको उनले बताए । यद्यपि विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको उनको भनाइ छ । भोटेकोशी बाढीपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भइसकेकाले आगामी दिनमा यस विषयमा सहमतिको प्रयास हुने उनले स्पष्ट पारे ।
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । राजनीतिक दललाई चिन्दिनँ र मान्दिनँ भन्दै गर्दा अरू बेला सरकारको काम–कारबाही चले पनि निर्वाचनमा त्यस्तो नचल्ने थापाको भनाइ थियो।
उनले निर्वाचनका बारेमा सरकारले दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा आयोगको एउटा जिम्मेवारी छ, तर त्यो सीमित छ’, सभापति थापाले भने, ‘निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्ने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।’ आयोगले बोलाएको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सहभागी नभइ बाहिरिएका थिए । जेनजी आन्दोलनका बेला सत्ता गुमाएका ओली निर्वाचतप्रति त्यति उत्साहित देखिएनन् । निर्वाचन विभागका प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलको म्यान्डेट दिएर उनी बाहिरिएका थिए ।
‘आउँदै आएन भनेर किन पार्नु भनेर आएको हो । छलफलमा पार्टीका निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल सहभागी हुनुहुन्छ’, ओलीले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए । आयोगले भने राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताएको छ । प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर ठोस सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए ।
‘नेताहरूले छलफल गरेर ठोस सुझाव दिन्छौँ भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘हामीले योग्य मतदाताहरू नछुटून् भन्ने प्रस्ताव राख्यौँ । आयोगका काममा दलहरूले सकारात्मक सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि परामर्श गरी निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारलाई निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्छौं ।’
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेगरी तयारी थालेपछि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गत भदौदेखि नै ‘क्यान्डिडेट क्लब’ मार्फत उम्मदेवारी दिन आह्वान गरिसकेको छ । महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट रुपरेखा’ कार्यदलले गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका उम्मेदवार छनोटका लागि छुट्टाछुट्टै आह्वान गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मंसिर ८ गते केन्द्रीय कार्यासमिति बैठक बोलाएको छ । असोज तेस्रो हप्ता काठमाडौँमा भएको १५औँ महाधिवेशनबाट सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन भएको थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समिति, पार्टी विधान र दस्तावेज अध्यावधिकका लागि आयोगमा पेस गरिसकेको छ ।
तर, आयोगको भूमिकाप्रति कांग्रेस सशंकित देखिएको छ । गत वर्ष विशेष महाधिवेशनबाट थापाले पार्टी नेतृत्व कब्जा गरेपछि कांग्रेस विभाजित भएको छ । पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आधिकारिकता सम्बन्धमा दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । पार्टीको आधिकारिकता विषयमा कांग्रेसमा चुलिएको विवाद निर्वाचनसम्म कायम रहे त्यसले थप क्षति पुग्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आयोगले दलहरूसँग संवाद गर्नु सकारात्मक भएको बताए । निर्वाचन खर्च र व्यावहारिकताका दृष्टिले एकैपटक निर्वाचन गर्ने अभ्यास छ । तर दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फरक समयमा सकिने भएकाले विशेष परिस्थिति बनेको उनले बताए ।
जेनजी आन्दोलनपछि परम्परागत राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन पनि आफ्नो पक्षमा नआउने जोखिम उनीहरूले आकलन गरिरहेका छन् । संवैधानिक रूपमा निर्वाचन गर्नैपर्ने परिस्थिति भएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पुराना दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन् ।
बिहीबार सम्पन्न एमालेको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्न दिर्नेशन दिएको छ । भेलाले गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा पार्टीले ठुलो धक्का खाएकाले आगामी निर्वाचन सामना गर्न अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेलाई पराजित गर्न षड्यन्त्र भइराखेकाले अबको निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्न सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध र योजनाबद्ध भएर लाग्नुपर्ने जरुरी भएको औँल्याएका छन् । यी दुई कार्यभार पूरा गर्न ओलीले पन्ध्रवटा प्रमुख काम प्रस्तुत गरेका थिए ।
भेलाले अनुमोदन गरेको ओलीको राजनीतिक दस्तावेजमा राष्ट्रिय मुद्दामा मिल्न सक्ने सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ओलीको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘यस महान् र पवित्र राष्ट्रिय उद्देश्यमा मिल्ने मिल्न सकिने सबै शक्ति समूह र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनमा अघि बढ्नु पर्दछ । हाम्रो काँधमा रहेको आजका पहिलो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार यही हो ।’
एमालेसँग प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेको अर्को दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यही मंसिर ११–१५ सम्म गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशन स्थगित गरी स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्देशन दिएको थियो । संयोजक प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा एमालेसहित अन्य कम्युनिस्ट घटकसँग चुनावी तालमेल तथा सहकार्य हुने बताएका छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा सोत्तर भएका मधेस केन्द्रित दलहरू आगामी निर्वाचनमा एकजुट भएर लड्ने योजना बनाएका छन् । त्यसका लागि विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता र अन्य शक्तिसँग सहकार्य गर्नेगरी गृहकार्यमा छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनले आगामी राष्ट्रिय सभा अंकगणित तथा प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने भएकाले सत्ताधारी र विपक्षी दलहरूले यस निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सत्तारूढ दल रास्वपाको अहिले राष्ट्रिय सभामा एक सिट पनि छैन । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा मात्र दुई तिहाइ भएर पुग्दैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ पुग्नुपर्छ ।
२०८४ सालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश सभा निर्वाचन अत्यधिक रूपमा जित्नै पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ । संघको निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक नतिजा ल्याउन सफल भएको रास्वपाले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि अत्याधिक मत ल्याएर आफू अनुुकूल सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा छ । सरकार गठन भएको ७ महिनामै कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेकाले आगामी निर्वाचन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लोकप्रियताको मापन हुने भएकाले पनि राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ ।














