• राजेश बर्मा 

काठमाडौं, भान्सामा प्रयोग हुने अति आवश्यक वस्तुको मूल्यमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले आम नेपालीको दैनिक जनजीवन कष्टकर मात्रै होइन, बाँच्नै गाह्रो बनाएको छ । भान्सामा नभई नहुने अति आवश्यक खाद्यान्न चामल, दाल, तेल, चिनी, तरकारीदेखि खाना पकाउने ग्याससम्मको अत्यधिक मूल्यवृद्धिपश्चात् थपिएको महँगीको चरम मारले खासगरी निम्न वर्ग र मध्यम वर्गका नेपालीको ढाड नै सेकिएको छ ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले पछिल्लो चार महिनाको बजार तथ्यांक र हालै आएको विनाशकारी बाढीपछिको आपूर्ति अवरोधले गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्तिमा अहिलेसम्मकै ठूलो प्रभाव पारेको जानकारी दिए । ‘नेपाली जनताले अहिलेजस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको सामना भूकम्प र कोभिडको समयमा पनि बेहोर्नु परेको थिएन,’ महर्जनले भने, ‘सरकार भनेको आपत-विपदको बेला सहयोग गर्ने हो । बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा आपत-विपद परेकै समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सबैभन्दा माथि पुग्यो ।’

सरकारले काठमाडौंमा करिब ६ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आएको भए पनि सानो विपत्तिमा समेत मूल्य तत्कालै बढ्ने प्रवृत्तिले बजार व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको पाइएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरका अनुसार पछिल्लो समयमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको क्रम २०८३ जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि सुरु भएको थियो ।

‘साउन महिनाको मध्यसम्म मूल्यवृद्धि क्रमिक रूपमा बढ्दै गयो, त्यसपछि भदौको दोस्रो साता आएको प्राकृतिक विपत्तिले खासगरी उपत्यकामा बसोबास गर्ने आम उपभोक्ता भान्साको महँगीले थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ तुलाधरले भने । संघका अनुसार पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा चामल, दाल, चिनी, खानेतेल र मसलाजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा आएको अत्यधिक उछालले न्यून र मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटलाई पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

बजारमा महँगीको क्रम कुनै एउटा कारणले मात्र नभएर क्रमिक मूल्यवृद्धि र त्यसपछि थपिएको ढुवानी संकटको परिणामका रूपमा देखिएको तुलाधरले जानकारी दिए । विनाशकारी बाढी आउनुअघि नै नेपाली बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले सीमा नाघिसकेको थियो । भदौ १० गते आएको बाढीपहिरो र त्यसले मुख्य राजमार्ग तथा आपूर्ति मार्गमा पारेको असरले ढुवानी लागत झन्डै दोब्बर बढेपछि बजार मूल्यमा थप चाप परेको छ ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार पछिल्लो समयमा बाढीपहिरोपछि लामो दूरीमा चल्ने २१ टन क्षमताका ठूला ट्रक सञ्चालनमा आउन नसकेपछि १० टन क्षमताका साना गाडी प्रयोग गर्नुपरेको छ । ‘यसले ढुवानी लागतमा ठूलो वृद्धि गरेको छ । विराटनगर र वीरगञ्जबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा प्रतिकिलो ३.५० रुपैयाँबाट बढेर ६.५० रुपैयाँदेखि ७ रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘यसले गर्दा अहिले प्रतिकिलो ढुवानी खर्च नै झन्डै शतप्रतिशत बढेको छ । यसको अर्थ एउटा खाद्यान्नको बोरामा मात्रै ७० देखि ८० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त लागत थपिएको छ ।’

उनका अनुसार दशैं र तिहारका लागि खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त भए पनि सडक अवरोध र ढुवानी समस्याले बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किँरातीले पछिल्लो समयमा खाद्यान्नको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै दैनिक रूपमा दुई दर्जनभन्दा बढी गुनासो आइरहेको जानकारी दिए ।

प्राप्त भएको गुनासोको आधारमा अनुगमन टोली बजारमा परिचालन गरिएको उनले बताए । चिनी र खाद्यान्नको मूल्यको विषयमा पनि छुट्टै अनुगमन टोली परिचालन भएको उनको भनाइ छ । उपभोक्तावादी महर्जनले ढुवानी भाडाको अनुगमन, वास्तविक बिलबिजकको कार्यान्वयन, न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण, मौज्दातको प्रभावकारी व्यवस्थापन र आपूर्ति मार्गको वैकल्पिक पूर्वाधारलाई बलियो बनाउन नसक्दा आम उपभोक्ता चरम महँगीको मारमा परेको बताए ।

यसरी महँगिँदै गयो भान्सा

जेठ १ गतेको बजार भाउ र भदौ १५ गतेको मूल्यलाई तुलना गर्दा धेरैजसो अत्यावश्यक वस्तुमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । जेठ महिनाको सुरुवातमा बजार केही स्थिर देखिए पनि १५ दिन नबित्दै महँगीको संकेत देखा परिसकेको थियो ।असार महिनामा खाद्यान्न र मसला दुवैतर्फ अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको संघको भनाइ छ । जेठ १५ सम्म प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा पाइने स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य असार १ गते नै ५ प्रतिशतले बढेर १०० रुपैयाँ पुगेको थियो ।

त्यही अवधिमा मसलाजन्य वस्तुको मूल्यमा झन् अस्वाभाविक उछाल आएको थियो । जेठसम्म प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँमा स्थिर रहेको धनियाँ पाउडर असार १ गते नै ५० रुपैयाँले बढेर ४०० रुपैयाँ पुग्यो भने ५०० रुपैयाँमा पाइने बेसार पाउडरको मूल्य पनि ५ प्रतिशतले बढेर ५२५ रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको थियो । साउन महिना लागेपछि बजारमा गेडागुडी र दालको मूल्यमा क्रमिक वृद्धि हुँदै साउन १५ सम्म आइपुग्दा चनाको दालमा दुई पटकसम्म मूल्यवृद्धि भएर १७० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको थियो ।

भदौ १५ सम्म आइपुग्दा जिरा मसिनो चामलको मूल्य जेठको तुलनामा १५.७८ प्रतिशतले बढेर ११० रुपैयाँ र चिनीको मूल्य १४.२८ प्रतिशतले बढेर १२० रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । अर्कोतर्फ तरकारीमा पनि प्रतिकिलो ६० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि हुँदा आम उपभोक्ताको जनजीवन चौतर्फी रूपमा महँगीको मारमा परेको छ ।

खानेतेलमा १३.७३ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि

खानेतेलतर्फ जेठ १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्मको चार महिनाको अवधिमा भटमासको तेलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढेको छ । भटमासको तेल प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ अर्थात् करिब १३.७३ प्रतिशत महँगिएको छ । जेठ १ गते प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ रहेको भटमासको तेल जेठ १५ र असार १ गते पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । तर साउन १ गते २८० रुपैयाँ पुगेको यसको मूल्य साउन १५ गते २८५ रुपैयाँ हुँदै भदौ १ गते २९० रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले यो तेल प्रतिलिटर २९० रुपैयाँमै बिक्री भइरहेको संघले जनाएको छ ।

त्यसैगरी काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर ३७५ रुपैयाँबाट बढेर भदौ १५ सम्म ३९० रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा यसको मूल्य १५ रुपैयाँ अर्थात् ४ प्रतिशत बढेको छ । काँचो तोरीको तेलको मूल्य जेठ १५ गते नै ३८० रुपैयाँ पुगेपछि केही समय स्थिर रहेको र भदौमा थप १० रुपैयाँ बढेको छ । सनफ्लावर तेल भने जेठ १ गतेको २९० रुपैयाँबाट भदौ १५ सम्म २९५ रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ वा १.७२ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ ।

चार महिनामै चिनीमा १० रुपैयाँ वृद्धि, तर पाइँदैन १५० रुपैयाँभन्दा घटीमा

जेठ १ गते प्रतिकिलो १०५ रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य जेठ १५ गते नै बढेर ११० रुपैयाँ पुग्यो । भदौको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँ भनिए पनि १३० देखि १५० रुपैयाँसम्ममा बजारमा बिक्री भइरहेको छ। यो छोटो अवधिमा चिनीमा मात्रै करिब ४.७६ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । जेठ महिनाभर अन्य वस्तुमा ठूलो उतारचढाव नदेखिए पनि असार महिनाको सुरुवातसँगै थप महँगीको भार उपभोक्ताको थाप्लोमा परेको थियो।

महासचिव तुलाधरका अनुसार सडक अवरोधपछि तत्कालै सबै वस्तुको मूल्यमा ठूलो असर नदेखिए पनि चिनीमा आपूर्ति र मूल्यको बेथिति सुरु भएको छ । बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य ११५ रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा थोक व्यापारीले ११३ देखि ११४ रुपैयाँमा बिक्री गरे पनि वास्तविक मूल्यअनुसारको बिल नदिने समस्या देखिएको उनले बताए ।

कतिपय थोक व्यापारीले ११४ रुपैयाँसम्म पैसा लिएर १०० रुपैयाँको मात्र बिल दिने गरेको खुद्रा व्यापारीको गुनासो छ । यसले चिनीको बजारमा मूल्य मात्र होइन, बिलबिजकको समस्या पनि सिर्जना गरेको छ । खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तालाई बिल दिनुपर्ने तर थोक व्यापारीले वास्तविक कारोबार मूल्यको बिल नदिँदा उनीहरू चिनी उठाउनै हिच्किचाउन थालेकाले बजारमा चिनीको अभाव भएर व्यवसायीहरूले अहिले चिनीको आफूखुसी मूल्य लिन थालेको संघको भनाइ छ । ‘अन्डर इन्भ्वाइसको समस्याका कारण चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन थालेको छ,’ तुलाधरले भने ।

ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ थपियो, ४ हजार रुपैयाँसम्ममा हुन्छ कालोबजारी

मूल्यवृद्धि खाद्यान्नतर्फ मात्रै भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने करिब शतप्रतिशत प्रयोग हुने ग्यासको मूल्यमा समेत प्रतिसिलिन्डर १००० देखि १९४० सम्म अतिरिक्त मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकारले प्रतिसिलिन्डरको उपभोक्ता मूल्य २०६० रुपैयाँ तोकेको छ । पछिल्लो समयमा बाढीपश्चात् ढुवानी लागतको आधारमा प्रतिसिलिन्डर २१६५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि यो मूल्यमा उपत्यकाका उपभोक्ताले सिलिन्डर पाएका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा अतिरिक्त शुल्क १९२० देखि १९४० रुपैयाँसम्म तिर्दा पनि उपत्यकाका उपभोक्ताले एक थान सिलिन्डर नपाएर भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सरकारले तोकेको मूल्य वा अहिलेको ढुवानी लागत खर्चअनुसार तोकिएको मूल्यमा आम उपभोक्ताले ग्यास सिलिण्डर पाएका छैनन् । केहि बिक्रेताले मौकाको फायदा उठाउँदै प्रति सिलिण्डर ४ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ लिएर उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको एक बिक्रेताले जनाएका छन् ।

दोब्बरले बढ्यो ढुवानी भाडा

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले बाढीपहिरोका कारण सडकमार्गहरू अवरुद्ध भएपछि ढुवानी भाडाको लागत खर्च बढेकाले त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको दाबी गरे । बाढीपहिरोले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीर, मकवानपुरको परेवाभीर तथा नागढुंगा नजिकैको पातलेवन क्षेत्रमा सडक बगाएपछि उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जाल अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि सरकारले त्रिभुवन राजपथ र कान्ति लोकपथलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, ती सडकखण्डको क्षमता पृथ्वी राजमार्गमा नियमित रूपमा चल्ने ठूला मालवाहक सवारी अनुकूल नभएको बानियाँले जानकारी दिए ।

‘१० चक्काभन्दा बढी चक्का भएका तथा बढी भार बोक्ने सवारी सञ्चालन गर्न नसक्दा नियमित ढुवानीको प्रणाली नै अवरुद्ध हुन पुग्यो,’ बानियाँले भने, ‘परिणामस्वरूप सामान ढुवानीको लागत बढ्यो र त्यसको प्रभाव अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको हो ।’ उनका अनुसार बाढीपहिरोपछि ढुवानी भाडा बढ्नुको मुख्य कारण बजारमा सामानको माग र उपलब्ध गाडीको आपूर्तिबीचको सन्तुलन बिग्रिनु हो ।

बाढीपहिरोको जोखिमका कारण कतिपय चालकले सवारी चलाउन डराएर गाडी पार्किङमै राख्दा मालवाहक सवारीको उपलब्धता घटेको छ। अर्कोतर्फ वैकल्पिक सडकहरूमा भारवहन क्षमता कम र जोखिम अत्यधिक बढी भएकाले ढुवानी लागत बढेको उनको भनाइ छ । बाढीपहिरो अघि वीरगञ्ज र भैरहवादेखि काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्दा प्रतिटन ३५०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लाग्ने गरेकोमा अहिले ७ हजार देखि ८५०० रुपैयाँसम्म पुगेको बानियाँको भनाइ छ ।

‘सरकारले वैकल्पिक मार्गमा १२ चक्के सवारीलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि सडकको क्षमताअनुसार १५ टनभन्दा बढी भार बोक्न निषेध गरेको छ । पहिले २१ टनसम्म सामान बोकेर आउने गाडीले अहिले १५ टन मात्र बोक्न पाउँदा एउटै यात्रामा ढुवानी गर्न सकिने सामान घट्यो,’ बानियाँले भने, ‘यसले प्रतिटन लागत स्वतः बढायो । यही अतिरिक्त लागत सामानको बिक्री मूल्यमा जोडिँदा उपभोक्तामाथि महँगीको भार थपिएको हो ।’

उनका अनुसार ढुवानी भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढेको विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पुगेपछि सरकारले चासो देखाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बढेको भाडा तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको छ भने ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि संकटको समयमा बढी भाडा नलिन आफ्ना सदस्यलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । बाढीपहिरो अघि वीरगञ्ज र भैरहवादेखि काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्दा प्रतिटन ३५०० देखि ४ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लाग्ने गरेकोमा अहिले ७ हजारदेखि ८५०० रुपैयाँसम्म पुगेको बानियाँको भनाइ छ ।

‘सरकारले वैकल्पिक मार्गमा १२ चक्के सवारीलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि सडकको क्षमताअनुसार १५ टनभन्दा बढी भार बोक्न निषेध गरेको छ । पहिले २१ टनसम्म सामान बोकेर आउने गाडीले अहिले १५ टन मात्र बोक्न पाउँदा एउटै यात्रामा ढुवानी गर्न सकिने सामान घट्यो,’ बानियाँले भने, ‘यसले प्रतिटन लागत स्वतः बढायो । यही अतिरिक्त लागत सामानको बिक्री मूल्यमा जोडिँदा उपभोक्तामाथि महँगीको भार थपिएको हो ।’

उनका अनुसार ढुवानी भाडा अस्वाभाविक रूपमा बढेको विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पुगेपछि सरकारले चासो देखाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बढेको भाडा तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको छ भने ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि संकटको समयमा बढी भाडा नलिन आफ्ना सदस्यलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।  – क्लिकमाण्डु