पोखरा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसंग भेटघाट गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्न चाहेका विभिन्न् बिषयमा संघिय सरकारबाट सहयोगको लागि आग्रह गरेका छन । आज सोमबार प्रधानमन्त्री शाहसंग भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिन र गण्डकी प्रदेशभित्र बनाउनको लागि प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औधोगिक क्षेत्रको लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गर्ने ब्यबस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
यसैगरी मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री शाहसंग आग्रह गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरी सापकोटाले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए । यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्न समेत उनले आग्रह गरेका थिए।
यसैगरी गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन – २०८२ कार्यान्वयन गर्नको लागि औद्योगिक ब्यबसाय नियमावली अनुसार उद्योग स्थापना सम्बन्धि अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्कको दर निर्धारण कार्यमा सहजीकरण गरिदिन, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८३ को कार्यान्वयनमा सहजिकरण गरिदिन र गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाईदिना समेत मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेको बताइएको छ।
गण्डकी प्रदेश र छिमेकी मुलुक भारत जोड्ने त्रिबेणी नाका र गण्डकी प्रदेश र छिमेकी मुलुक चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरोलानाका एबम गोरखाको रुईला नाका क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानी तर्फका १ सय ९० वटा र सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका चारवटा अधुरा आयोजनालाई पुरा गर्न आबश्यक बजेट ब्यबस्था गरिदिन,फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा बितरणका लागि आबश्यक बजेट र नीति बनाउने लगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सन्दर्भका विषयमा आबश्यक सहजिकरण गर्ने र आबश्यकत अनुसार संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने समेत जानकारी गराएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
