काठमाडौँ, विभाजनको नजिक पुगिसकेको नेपाली कांग्रेस फेरि पनि आधिकारिकता सम्बन्धि पुरानै विवादमा फर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धि बिबादले पुन चर्चा पाएको हो।
बिहिबार सर्वोच्चका न्यायाधिसहरुले पुनराबलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता अब पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग रहने कि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग रहने भन्ने बिषयमा पुनर्विचार हुनेछ। यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको आधिकारिकता आँफुहरुमा हुनुपर्ने दाबी गर्दै देउवा र खड्काले दिएको निवेदन खारेज गरेको थियो।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको इजलासले सदर गरेको थियो। तर आज बिहीबार निसा दिने निर्णय भएसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ पुनः सुरुदेखि नै अगाडि बढ्ने भएको छ।तर अबको सुनुवाइ यस अगाडी यो बिषयमा जोडिएका सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशबाहेकको पूर्ण इजलासबाट मात्रै हुनेछ।
सुरुमा फैसला गर्ने न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला अबको सुनुवाइमा हुने छैनन्। यसैगरी बिहीबार निसा दिने प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल अब सुनुवाइ हुने इजलासमा बस्ने छैनन्। उनीहरूबाहेकको इजलासबाट मात्रै सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए।
अब सर्वोच्च अदालतले यो निवेदन दर्ता गरेर नयाँ नम्बर तय गर्दै पेसी तोक्नेछ। पूर्ण इजलास हरेक बिहीबार मात्रै बस्ने गरेको छ। मुद्दाको चाप हेरेर पेसी तोकिने भएकाले कहिले पेसी हुन्छ भन्ने तय हुन बाँकी रहेको पनि प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिएका छन ।
उनका अनुसार, अबको इजलासले यसअघिको फैसला बदर नै गर्छ भन्ने निश्चित भने होइन। दुवै पक्षलाई राखेर मुद्दाको सुरुदेखि नै सुनुवाइ अगाडि बढ्छ र उक्त इजलासले जे लाग्छ त्यही निर्णय दिन्छ। सर्वोच्च अदालतले फेरी पनि थापा पक्षलाई कांग्रेसको आधिकारिकता दिन पनि सक्छ र पुरानो फैसला उल्ट्याएर देउवा पक्षलाई आधिकारिकता दिन पनि सक्छ।
पूर्वसभापति देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले यसअघिको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी दाबीसहित फैसला पुनरावलोकनका लागि साउन देउवा र खड्काले एउटै वारेसमार्फत निवेदन दिएका थिए। खड्काले आफ्नो निवेदनमा यसअघिको फैसला किन त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्ने जिकिर सहित १८ बुँदामा आफ्नो दाबी पेश गरेका छन्। सर्वोच्चको फैसला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, यसअघिका फैसला विपरीत भएको उनको जिकिर छ। विशेष महाधिवेशन नै अवैधानिक ढंगबाट भएकाले त्यसबाट आएको नेतृत्व कांग्रेसको आधिकारिक हुन नसक्ने खड्काको दाबि छ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै भएको र महामन्त्री वा महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नरहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन महामन्त्री थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप पनि खड्काले लगाएका छन्।
खड्काको निवेदनमा २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीचको विवादको पनि उदाहरण दिइएको छ। त्यतिबेला देउवाले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको सभापति आफूलाई घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले कोइरालालाई नै आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि देउवाले पार्टी फुटाएका थिए। तर थापासँगको विवादमा आयोगले आफ्नै पूर्व निर्णयको समेत परिपालन नगरेको जिकिर उनीहरूको छ।
तस्बिर – नेपाल खबर
