काठमाडौँ, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान रचिएको अपराध अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना दोषी ठहर भएका छन् । मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । कसुर र भूमिकाका आधारमा उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले रायमाझी, खाण र पाण्डेसहित गिरोहका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल र बेचन झालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले यो प्रकरणलाई राज्यविरुद्धको कसुर भन्दै नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा नै प्रत्यक्ष आँच पुग्ने गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा खलल पुर्याएको टिप्पणी गरेको छ । मुद्दाका प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीसहित सात जनाले सफाइ पाएका छन् । प्रतिवादीहरू सन्दीपसहित रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीविरुद्ध कसुर पुष्टि नभएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।
प्रतिवादी भए पनि फरार रहेकाको हकमा पक्राउ परेका बखत कानुनबमोजिम हुने गरी भन्दै मुद्दालाई मुलतबीमा राखिएको जिल्ला अदालतको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । मुलतबीमा राखिएका फरार ८ प्रतिवादीमा अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकी छन् । दोषी ठहर भएका विरुद्ध सजाय निर्धारणका लागि २९ असारमा पेसी तोकिएको छ ।
दोषी ठहर व्यक्तिले संगठित रूपमा ठगी गरी उक्त कसुरबाट राज्यविरुद्धको अपराध गरेको अदालतको संक्षिप्त आदेशखण्डमा उल्लेख छ । आदेशअनुसार किर्ते कसुरमा शरणार्थी नेता रिजालसहित गिरोहका दुलाल र सानु भण्डारी दोषी ठहर भएका छन् । प्रतिवादीहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी ठगी र संगठित अपराधमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
संगठित ठगीमा मतियारका रूपमा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई दोषी ठहर गरिएको छ । गिरोहको अनुचित प्रभावमा परी काम गरेकामा उनलाई यो कसुरमा मतियार बनाएर दोषी ठहर गरिएको हो । रकम नखाएको देखिए पनि गिरोहको मतियार बनेकामा संगठित ठगीमै टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल र बेचन झा दोषी ठहर भएका छन् । त्यसैगरी राज्यविरुद्ध र एकीकृत अपराधतर्फ दुलाल, भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, चौधरी, शेर्पा, पाण्डे र रायमाझीलाई अदालतले संगठित रूपमा ठगी गरी राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत अपराध गरेकामा दोषी भनेको छ । राज्यविरुद्ध र एकीकृत कसुरतर्फ मतियारका रूपमा पूर्वमन्त्री खाण, शरणार्थी नेता रिजालसहित नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल दोषी ठहर भएका छन् ।
योसँगै राज्य संरचना र उच्च पदस्थ सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई हातमा लिएर मुलुकविरुद्ध गरेको जघन्य अपराध अभियोगमा संलग्नहरू सजायको भागिदार भएका हुन् प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा १० जेठ २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रायमाझी र खाणसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार वटा कसुर लगाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर हुँदा १८ जना पक्राउ परेका थिए । १ असारमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले प्रतिवादीमध्येका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा पक्राउ परेका अरू १६ जनालाई पुर्पक्षका क्रममा जेल चलान गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटन गएकामा केही अभियुक्त धरौटी र साधारण तारिखमा छुटेका थिए । सोही मुद्दाको मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले किनारा लगाएको हो । अदालतले यो मुद्दाको २७ जेठबाट निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बदनाम गराउने गरी संगठित गिरोहले राज्य संयन्त्रमा बसेका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई हातमा लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेको थियो । अदालतले यो प्रकरणबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुगेको र त्यसमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी, कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर संगठित रूपमा अपराध गरेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारी लिखत किर्ते सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा नै सक्कली प्रतिवेदनभन्दा फरक १० वटा अनुसूची कायम गरिएको अभिलेख राखेको देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ । ‘नक्कली प्रतिवेदनमा सक्कली प्रतिवेदनका कतिपय बेहोरा थपघटसमेत गरेको र भुटानी शरणार्थी भनी नक्कली परिचयपत्र जारी गरेको प्रमाणसमेत फेला परेको देखिएकाले लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुर स्थापित भएको छ, संगठित रूपमा ठगी गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरमा राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासक, कर्मचारी, बिचौलियाका रूपमा सक्रिय व्यक्तिसमेतको संलग्न रहेको देखिएको पीडितबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भनी ठूलो रकम ठगी गर्ने कार्य कसुरलाई सामूहिक रूपमा ठगी गरेको भनी मान्न नमिल्ने भई उक्त वारदात कसुर संगठित अपराधको कसुर पुष्टि हुन आयो,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कसुर नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा नै प्रत्यक्ष आँच पुग्ने गरी नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै दाग लाग्ने कार्य गरी संगठित ठगीसमेत गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको अभियोगबमोजिम राज्यविरुद्धको कसुर भएको पुष्टि हुन आयो ।’
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘अभियोगपत्रमा एकीकृत कसुरमा कायम गरी सजाय हुनसमेत मागदाबी लिएकामा एउटै वारदातमा ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरसमेत ठहर भएको हुँदा एकीकृत कसुर भएको समेत पुष्टि हुन आयो, नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबीबमोजिम आरोपित ठगी तथा संगठित अपराधको कसुर गरेको ठहर्छ ।’
यो प्रकरणबारे २०७९ जेठमा कान्तिपुरले ‘पर्दाफास’ गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यस क्रममा १२ चैत २०७९ मा गिरोहका योजनाकार केशव दुलालसहितका व्यक्ति पक्राउ परेपछि सुरु भएको अनुसन्धानमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवदेखि संगठित गिरोहका व्यक्तिहरू अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।
त्यसको अनुसन्धान टुंग्याउँदै प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले १० जेठ २०८० मा ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार वटा कसुरमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो तथा कैद सजाय र ठगिएको रकम असुलउपरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । १ असारमा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले प्रतिवादीमध्येका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तथा पक्राउ परेका अरू १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका तत्कालीन सचिव रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाणसहित तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, पूर्वसांसद शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका सदस्य दुलाल, भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष मियाँ र बिचौलिया महर्जन जेल चलान भएका थिए ।
त्यसको अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाको जाहेरीमा गिरोहका सदस्य केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रतिवादीमध्येका एक पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानकै क्रममा अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झालाई प्रहरीले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएकामा अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा पूरक मुद्दा दायर भएको थियो । सुरुको मुद्दा र पछिका पूरक मुद्दालाई लगाउमा राखेर अदालतले सुनुवाइ गरी मुद्दा किनारा लगाएको हो ।
सुरुको मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा जेल पठाउने आदेश दिएपछि त्यसविरुद्ध रायमाझी र खाणसहितका प्रतिवादीहरू साउन २०८० मा उच्च अदालत गएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्चले जिल्लाको आदेश केही उल्ट्याउँदै पुर्पक्षमा पठाइएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई धरौटी र तारिखमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशपछि सन्दीप रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसीलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०–१० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।
पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि यो मुद्दा अर्को इजलासमा पुगेको थियो । २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई भने पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश उच्चले सदर गरिदिएको थियो ।
जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुँदा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख भएकामा उच्चको आदेशले छुटेका खाणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएकामा १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । उच्चले पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहितका बाँकी प्रतिवादीहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र मियाँलाई साधारण तारिखमा राख्न तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राईलाई थुनामै रहने आदेश दिएको थियो । अदालतमा मुद्दा दायरपछि पक्राउ परेका प्रतीक थापा र पूरक अभियोजनमा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि कारागारमै छन् ।
भुटानबाट विस्थापित भई शरणार्थीका रूपमा नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका भुटानी नागरिक तेस्रो देश पुनर्बसोबासका क्रममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुक गएपछि बाँकी संख्या व्यवस्थापन गर्ने विषयको आडमा संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हातमा लिएर शरणार्थी प्रकरणको प्रपञ्च रचेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसअन्तर्गत पहिलो लटमा शरणार्थी भेषमा ४ सय २९ नेपालीलाई अमेरिका पठाउन गिरोहले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीसहित गृह मन्त्रालयको संयन्त्र नै हातमा लिएर युवाबाट रकम असुल गरी नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाएको पनि खुलेको थियो ।
भुटानबाट वि.सं. १९९० को दशकमा विस्थापित भएर पूर्वी नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका शरणार्थीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनःस्थापना गराएपछि बाँकी रहेका करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थी व्यवस्थापनको विषय कसरी गर्ने भन्नेमा अध्ययन कार्यदल बनेकामा त्यही कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेर संगठित गिरोहले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका युवाबाट रकम असुलेर नक्कली शरणार्थीका खेल रचेको थियो ।
त्यही योजनामा सरकारी उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारी नै संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । संगठित गिरोहले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयको संयन्त्रमा पकड जमाएर ४ सय २९ नेपालीलाई शरणार्थी आवरणमा अमेरिका पठाउने षड्यन्त्र रचेको थियो । त्यही अपराधको पोल खुलेपछि यो विषय अनुसन्धानमा तानिएको थियो । २९ असार २०७९ मा गृहमन्त्री रहेका खाण र २७ साउन २०७८ मा गृह सचिव बनेका पाण्डेले जिम्मेवारीमा आएपछिबाटै यो धन्दालाई सघाउने गरी काम गरेको पनि उल्लेख छ ।
झापा र मोरङका शिविरमा रहेका बाँकी सक्कली शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ जेठ २०७६ मा बनाएको पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको अनुसूची नै किर्ते गरेर तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहलाई दिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । १ कात्तिक २०७६ मा गृह मन्त्रालयलाई बुझाइएको पन्थी प्रतिवेदनमा कैफियत भेटिएपछि तत्कालीन सरकारले कार्यान्वयनमा नलगी रोकेको थियो ।
तर, त्यही कैफियत भेटिएको प्रतिवेदनमा पनि अनुसूची हेरफेर गरी गिरोहले नक्कली सूची थपेको थियो । त्यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाणले सहयोग गरेको र अर्का पूर्वमन्त्री रायमाझीले गिरोहसँगै मिलेर काम गरेको आरोप लागेको थियो । त्यही किर्ते गरिएको सूचीबाट पहिलो लटमा रकम असुल गरिएकामध्येका केहीलाई अमेरिका पठाउन सरकारबाट निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो ।
त्यस क्रममा गृह मन्त्रालयको गोप्य दस्ताबेजको अनुसूची हेरफेर गरी गिरोहले तयार पारेको नक्कली सूची पन्थी प्रतिवेदनमा घुसाइएको थियो । शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन सचिव पाण्डेले गरेको अपराधको पोल त्यही प्रकरणबाट खुलेको थियो । यही प्रकरणमा पूर्वमन्त्री आरजु राणा, पूर्वसांसद मञ्जु खाणलगायतलाई पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणको योजना सफा बनाउन आफूहरूले रकम दिएको बयान पक्राउ परेकामध्येका सानु भण्डारीले नै दिएका थिए । त्यसको अनुसन्धान नै भएन ।
पुनःस्थापना र भुटान फिर्ताको अडान लिएर बसेका बाँकी सक्कली शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि सरकारले पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल किर्ते गरेर गिरोहले धन्दा चलाएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले नै पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गिरोहको हातमा पुर्याएका थिए । त्यसपछि गिरोहले पहिलो लटमा रकम असुल गरिएकामध्येका केहीलाई अमेरिका पठाउन सरकारबाट निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यहीबीचमा यो प्रकरणबारे समाचार प्रकाशित भएपछि अनुसन्धानमा तानिएर उच्च पदस्थ अधिकारी नै पक्राउ परेका हुन् । त्यही मुद्दा मंगलबार अदालतले टुंग्याएको ईकान्तिपुरको समाचारमा जनाइएको छ ।
