नवलपरासी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतीय भूभाग मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिए लगत्तै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्तामा नेपाली पक्षबाट निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध पुर्याएको छ । आइतबार अपराह्न नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबीको टोलीले सुस्ता–५ स्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको तटबन्धको काम रोक्न भनेको हो । कटान र डुबानबाट सुस्ता बचाउन यस अघि कुलमान घिसिंग मन्त्री छँदा मन्त्रालयको १४ करोड बिनियोजन गरेर तटबन्ध निर्माणको कार्य भइरहेको थियो ।
तटबन्ध निर्माणस्थलमा आएका एक दर्जन भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्न भनेर फर्किएका थिए । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले सुस्तामा निर्माण भइरहेको तटबन्धभन्दा ५० मिटर पूर्वतर्फ (नेपालमै) नयाँ ठेक्काअन्तर्गत बाँधको काम गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको जानकारी पाएको बताए । विवादित स्थलमा तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माणस्थलमा आएर नयाँ ठेक्का लगाउने विषयमा उनीहरूले अवरोध गरेको जानकारी पाएको छु,’ नेपालले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छु, सिँचाइ र नापी प्रमुखलाई पनि भनेको छु ।’
तटबन्ध निर्माणमा खटिएका इन्जिनियर हरिश पन्तका अनुसार अपराह्न पोसाकमै निर्माणस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी पुगेका थिए । उनीहरू काम नगर्न भनेर फर्किएको उनले बताए । नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले पनि तटबन्ध निर्माणस्थलमा आएर भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध पुर्याएको बताए । ‘तटबन्धको काम हेरिरहेका इन्जिनियरले फोन गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेको जानकारी गराएका हुन्,’ उनले भने, ‘दुई महिनादेखि भइरहेको काममा अवरोध गरिएको हो ।’
भारतीय पक्षले विकास निर्माणदेखि प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका लागि निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम रोक्ने प्रयास गरेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए । ‘आइतबार नारायणीमा १ सय ३२ मिटर तटबन्ध निर्माणको काम नगर्न भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक्ने प्रयास गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सोमबार जिल्ला प्रशासनमार्फत गृहमन्त्रालयलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको छ ।’
भारतीय सुरक्षाकर्मी तटबन्ध निर्माणस्थल पुगेको खबरलगत्तै सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि त्यहाँ पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सुस्ता–५ स्थित नारायणीको झोलुंगे पुलसँगै जोडिएको क्षेत्रमा सिँचाइ विभागको परियोजनाका रूपमा करिब एक किलोमिटर र सँगै १ सय ३२ मिटर लम्बाइको तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । सुस्तालाई कटान र डुबानबाट जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लगानीमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको हो ।
भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्दै गएको कारण २०३० सालअघि ७५ हजार हेक्टरभन्दा धेरै भूभाग रहेको सुस्तामा अहिले ७ हजार हेक्टर भूमिमात्र छ । सुस्ताको उत्तर र पश्चिममा नारायणीले घेरेको छ । दक्षिण र पूर्वतर्फ भारतको बिहार राज्य छ । भारतले सुस्ता नजिक तीन स्थानमा एसएसबीको टोली राखेर निगरानी गरिरहेको छ । नेपालले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा सीमा सुरक्षा चौकी राखेको छ । २०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सीमा रक्षाका लागि भन्दै केही भूपू सैनिक र आसपासका गरेर करिब ४ सय परिवारलाई सुस्तामा बसाएका थिए । त्यतिबेलैदेखि भारतीय पक्षले बस्ती राखेकामा आपत्ति जनाउँदै अवरोध पुर्याउँदै आएको छ ।
२०२७ सालमा सुस्ताका बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरणका लागि खटिएको टोलीलाई भारतीय पक्षले लखेटेको थियो । सरकारले प्रहरी परिचालन गराएर नापनक्सा गरेर २०३१ सालसम्ममा करिब ४ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । जग्गाधनी पुर्जा पाएर ढुक्क बनेका स्थानीयलाई २०३४ सालमा नारायणीले धार परिवर्तन गरेर बस्ती बगरमा परिणत गरिदिएपछि विस्थापित हुन पुगे । त्यसपछि भारतीय पक्षले लगातार भूमि अतिक्रमण गर्ने र सीमास्तम्भ नभएको फाइदा उठाउँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।
नेपाली पक्षले स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा सीमा विवादको विषय सुल्झन नसकेको सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँले बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी (डीएम) स्तरको बैठकले सीमास्तम्भको विवाद मिलाउन मिल्छ र ?,’ उनले भने, ‘सुस्ताको विषयमा बैठक हुँदा स्थानीय र जानकारलाई समेत सूचना हुँदैन । सीमा विवाद सुल्झाउन नापनक्सा र ऐतिहासिक तथ्य हेर्न आवश्यक छ ।’उनले भने ।
