काठमाडौं, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको बर्तमान सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा एक्समार्फत कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गरिएको भनेका छन् । ‘यसले अधिकार खोस्दैन बरू पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ । अब नियुक्ति, सरूवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘कर्मचारीले जनताको सेवा गरून, कुनै दलको होइन ।’
निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनको परिभाषा, ट्रेड युनियनको गठन, काम कर्तव्य तथा प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता सबै प्रावधान संशोधनबाट झिकिएको छ । कार्यालय प्रुमख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रकित तृतिय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने प्रावधान ऐनमा थियो ।
ऐनले उनीहरूलाई कर्मचारीको हक अधिकारका लागि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएको थियो । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कार्यक्षेत्र पायक पर्ने स्थानमा सरूवा गर्नुपर्ने प्रावधानसहित दफा ५३ मा रहेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युयिननसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत झिकिएको छ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले ऐन संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूको कानुनी हैसियत सकिएको बताए । ‘हिजोसम्म अस्तित्वमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अब खारेजी भए, उनले भने ‘कर्मचारीहरूले अब संगठित क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन ।’ ट्रेड युनियनहरू श्रम विभागमा दर्ता रहेकाले खारेजीको प्रक्रिया त्यहीँबाट हुने उनले उल्लेख गरे । निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न ७ वटा ट्रेड युनिनहरू थिए ।
विभिन्न नाममा खुलेका ट्रेड युनियन संगठनहरु अध्यादेशबाट खारेज गरिएपछि ट्रेड युनियनमा क्रियाशील कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन । उनीहरुले सरकारले गरेको निर्णयको बिरोध गरेको भएपनि उनीहरुको आवाज सशक्त र संगठित रुपमा उठ्न सकेको छैन । कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरुले पर्ख र हेरको नीति समेत लिएको छन एकाएक अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन संगठनहरुको खारेजी संगै सरकारको बिभिन्न निकायमा नियुक्त करिब १ हजार ६ सय पदाधिकारीको नियुक्ति समेत एकैपटक खारेज गरिएको छ ।
अध्यादेशबाट स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने त्यसमा सामेल हुन पाउने, सौदावाज गर्न पाउने प्रावधानलाई पनि हटाइएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा ७३ मा रहेको कर्मचारी युनियनका प्रावधान हटाइएको छ । मर्यादापालका बाहेक सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि एउटा कर्मचारी युनियन गठन गर्नेसक्ने प्रावधान थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा संघीय संसद् सचिवालय ऐनको उक्त प्रावधान पनि संशोधन गरेर झिकिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । त्यसमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयक तयार पारेर छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेजी गरेको हो ।
ट्रेड युनियन खोल्न वा त्यसमा बस्न नपाइने भनेसँगै सरकारले कर्मचारीले आफ्ना पीर, मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा कार्यालय प्रमुख समक्ष राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । त्यस्तो गुनासोलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले ३० दिनभित्र फछर्यौट गर्नुपर्नेछ । फछर्यौट हुन नसकेकमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रुपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकानका लागि निवेदन दिनसक्ने र त्यस्तो पुनरावलकोन निवेदन उपर भएको सुनुवाइ समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने नयाँ व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।
यस अगाडी निजामती क्षेत्रमा सक्रिय १५ पेशागत कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारी प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाउंदै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए।
ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै ‘मकैको खेती’, ‘एकादशी सभा’ र विराटनगर जुटमिल मजदुर आन्दोलन हुँदै २०३६ सालदेखि यसले संगठित रूप लिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नागरिक स्वतन्त्रता र पेशागत हकहित संरक्षणमा ट्रेड युनियनहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि उनीहरूले स्मरण गराएका थिए ।
संगठनहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमको हक) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धि नं. ८७, ९८, १४९ र १५४ अनुसार प्राप्त अधिकार कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। ट्रेड युनियन संगठनहरुले ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्ताव तत्काल हटाउनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने, वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने,सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेको भएपनि सरकारले उनीहरुको कुरालाई बेवास्ता गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ।
सरकारसंग माग गर्ने ट्रेड युनियन संगठनहरुमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ लगायत १५ संस्था रहेका थिए।
