पोखरा, क्षत्री समाज नेपालले संविधान संशोधन समितिसमक्ष उपयुक्त राय सुझाव पेस गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ । राष्ट्रिय हित, आमजातजातिको एकतासहित क्षत्री जातिप्रतिको विभेद अन्त्यका लागि आबश्यक सुझाव पेस गर्न उक्त समिति गठन गरिएको समाजले जनाएको छ । समितिको संयोजकमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी, सदस्यमा समाजका कानून विभाग प्रमुख अधिवक्ता यमबहादुर क्षत्री र केन्द्रीय सल्लाहकार प्राध्यापक सूर्य खड्का विखर्चीलाई राखिएको छ ।

समाजको दोस्रो कार्यकारिणी बैठक तथा चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त समितिसहित समाजको मागलाई अनुमोदन गरेको छ । आम खसक्षत्री जातिलाई आदिवासीको रुपमा सूचीकृत गरिनुपर्ने, धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र नेपाल हुनुपर्ने, जातीय आरक्षण खारेज गरिनुपर्ने, आरक्षणलाई वर्गीय वा जातीय जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने, सरकारबाट दिने सबै तहको सुविधामा जातीय आधारको उमेर हद हटाउनुपर्ने, खस क्षत्री आयोग गठन र राष्ट्रिय महत्वको विषय जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्ने माग समाजले राखेको समाजका अध्यक्ष रिवबहादुर थापाले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए ।

बैठकले समाजको सांगठानिक, आर्थिक प्रतिवेदन सहित सचिवालय समितिले गरेका विभिन्न निर्णय अनुमोदन गरेको छ । समाजका अध्यक्ष रिवबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखबहादुर कार्की, उपाध्यक्ष लालबहादुर अधिकारी, श्याम कार्की, सचिवद्वय शिव थापा, हिमाल खड्का, कोषाध्यक्ष शंकरबहादुर केसी, सहकोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रमान खत्री, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी फौजदार, लेखा समिति अध्यक्ष चन्द्रबहादुर सुवेदी, केन्द्रिय सदस्य रम्भा कुवर वैदेशिक विभाग प्रमुख आरसी पन्थ, रुपन्देही अध्यक्ष गुप्त क्षत्री लगायत केन्द्रिय सदस्य , जिल्ला इन्चार्ज हरु ले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

यसका साथै समाजको सबै तह र समितिहरुको अधिवेशन यही २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने एबम समाजले जातीय सहित सामाजिक गतिविधि सक्रिय रुपमा अघि बढाउने निर्णय भएको समाजका महासचिव कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिएका छन ।