काठमाडौँ, फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्बाचन पश्चात बनेको नयाँ संसदको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयले सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकेको समयमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेको संसद सचिबालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।

शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सभामुखको उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय तोकिएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने प्रस्तावक तथा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललाई समर्थक राखेर अर्यालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १८२ सिट रहेकाले उनी सभामुखमा निर्वाचित हुने निश्चित थियो। उनलाई आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ।

यसैबीच संघिय संसद्को सभामुख पदमा निर्विरोध भएका डोलप्रसाद अर्यालले आफूले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने बताउंदै नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्र र जनताको हितमा व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काम न्यायगत रूपमा आंफुले सम्पादन गर्ने बताएका छन ।

अर्यालले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै व्यवस्थापिकाको गरिमालाई उच्च राख्ने समेत  बताए । उनले आफ्नो उम्मेदवारी नेपाली जनताको हित र राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि भएको समेत दाबि गरे ।

को हुन् अर्याल ?

सभामुख पदमा निर्बिरोध निर्बाचित भएका अर्याल गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ–९ बाट निर्वाचित सांसद हुन । अर्याल ३५ हजार ९३ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी नानीमैया बास्तोलाले पाँच हजार ४६० मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।  पूर्वश्रम मन्त्री रहेका अर्याल आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारका गृहमन्त्री बन्ने दौडमा थिए ।

प्रतिकुल अवस्थामा पनि पार्टीलाई जोगाएकाले सभापति रविले उनलाई गृहमन्त्री बनाएर कार्यकारी भूमिकामा राख्ने चाहेका थिए । तर वरिष्ठ नेता बालेनले आफू निकट सुनिल लम्साललाई गृहमन्त्री बनाउन जोडबल गरे । अर्याल र लम्सालमध्ये एकलाई गृहमन्त्री बनाउन सहमति नजुटेपछि बालेनले सुधन गुरुङ अगाडि सारे । बालेन सरकारका गृहमन्त्री गुरुङ बनेपछि अर्याल सभामुख बन्न सफल भएका हुन् । सभामुख भएसँगै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा अर्यालको कम्तिमा पाँच वर्ष ब्रेक लाग्ने भएको छ । सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दलीय आबद्धता नरहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०३२ सालमा धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका (साबिक मैदी गाविस)मा किसान परिवारमा जन्मिएका अर्याल रोजगारीको सिलसिलामा २०४९ सालपछि काठमाडौँमा प्रवेश गरेका थिए । अर्यालले सुरुवाती दिनमा रेस्टुरेन्टमा सामान्य मजदुरको रूपमा काम गरे । २०५३ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि उनी जापान पुगे ।  अर्यालले जापानमा करिब ८ वर्ष काम गरे । जापानबाट फर्किएपछि भने उनी पर्यटन पेसामा होमिए ।

नेपाल फर्किएपछि पर्यटनसँगै वैदेशिक अध्ययनका लागि कन्सल्टेन्सी सेवा, सहकारी र शिक्षा क्षेत्रमा एकैपटक लगानी गरी सक्रिय भए । उनले सुमिरे टुर्स एण्ड ट्राभल्स, योकोहामा जापनिज ल्याङ्गयोज एकेडेमी, हेम्स स्कुल, जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र इजिलिंक रेमिटेन्समा लगानी गरी स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी दिने, वैदेशिक मुद्रा भित्राउने लगायतका काम गरे । अर्याल इजिलिंक रेमिटेन्सको सिईओसम्मको जिम्मेवारी पूरा गरे ।

कोरोनाको समयमा अक्सिजन सिलिन्डर वितरणदेखि राहत र उद्धारमा अर्यालले सक्रियता देखाएका थिए । उनी करिब २ दशकदेखि पर्यटन र सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने करिब १५ वर्षदेखि रेमिटेन्स सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न रहे । जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा अध्यक्ष भई काम गरिसकेका अर्याल सुमिरे टुर्स एण्ड ट्राभल्स, हेम्स स्कुल र योकोहामा जापनिज ल्याङग्वेज एकेडेमीमा निर्देशक भई काम गरे ।

२०७९ अगाडि अर्याल खुलेर कुनै राजनीति दलमा जोडिएका थिएनन् । तर व्यवसायसँगै सामाजिक सेवामा पनि उनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे । २०७४ सालमा कालीकोटमा अस्पताल निर्माण गर्न सहयोगी खोज्ने क्रममा अर्याल चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग जोडिएका थिए । त्यतिबेला उनले विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा पठाउने कम्पनी इजी लिंक रेमिट्यान्स सञ्चालन गरेका थिए ।

अर्यालले रास्कोट सामुदायिक अस्पताल बनाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । अस्पताल निर्माण अभियानमा अर्याल, रवि, डा. मुकुल ढकाल जोडिएपछि नेपालको ‘विकृत’ राजनीतिक प्रणालीलाई सुधार्न वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी खोल्नुपर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे । सोहीअनुसार देशको राजनीतिक अवस्था सुधार्ने उद्घोषका साथ २०७९ साल असारमा लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा भएको थियो । रवि नेतृत्वको पार्टीमा अर्याल उपसभापति भए । पार्टी स्थापना गरेको पाँच महिनामै देशमा आम निर्वाचन भएसँगै उनी समानुपातिक सूचीबाट पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए ।

अर्याल २०७९ साल माघ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बने । श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि उनले स्वदेशी तथा विदेशमा रहेका श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने बताएका थिए । सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गराउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरण निर्माण गर्न काम गर्ने अर्यालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले सभापति रवि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन योग्य नरहेको आदेश दिएका कारण रास्वपाले माघ २२ गते सरकार छाड्यो । मन्त्री भएको २० दिनमै अर्याल सरकारबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भयो । २०८० फागुन २३ गते दोस्रो पटक अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बने । २०८१ साल असार ३१ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनबाट केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । दुई पटक गरी चार महिना २८ दिन मन्त्री बने अर्याल।

पार्टी स्थापनासँगै रास्वपाले अनेकौँ कानुनी तथा राजनीतिक अड्चन झेल्नुपर्‍यो । पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह लगायत विषयमा कानुनी झमेला खेपिरहेका बेला दोहोरा नागरिकता, राहदानी प्रकरण, सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दा सभापति रविमाथि लाग्यो । संसदद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसमा रवि २०८१ साल कात्तिक २ गते पक्राउ परे । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा सभापति पुर्पक्षका लागि जेल गएपछि पार्टीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जिम्मेवारी अर्यालकै काँधमा आयो।

पार्टी, संसद् र सडकको मोर्चा प्रभावकारी बनाउने जिम्मा पनि अर्यालले लिए । रवि जेल परेपछि पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्विरोधसँगै पार्टी छाड्नेको बढ्दो क्रम, राज्यको निरन्तर दमनबाट पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा परेको बेला अर्यालले सुझबुझ तरिकाबाट बचाए । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा रविलाई नख्खु कारागारबाट निकालेपछि पार्टी र नेतृत्वप्रति निकै ठुलो प्रहार भएको थियो ।

रविकै कारण देशभरका कैदी भागेको आरोप लाग्यो । चौतर्फी आक्रमणमा पार्टी र नेतृत्व परेको बेला अर्यालले विवेकशील साझा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख बालेन शाह, थरुहट/थारुवान समूह, विभिन्न जेनजी समूहसँग समायोजन र एकता गर्न अर्यालले सकारात्मक भूमिका खेले । पार्टी जोगाउन खेलेको भूमिकालाई लिएर रविले अर्यालको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।   उनै अर्याल अहिले रवि लामिछानेकै प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार भएकाले उनलाई काम गर्न सहज त हुने देखिन्छ तर संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न भने चुनौती देखिन्छ ।