काठमाडौँ, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा मंगलबार पनि बहस नसकिएपछि फेरि एक पटक ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । मंगलबार बहसका लागि समय नपुगेपछि बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले इजलासले रिटलाई बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबारदेखि रिटमाथि बहस जारी छ ।
मंगलबार लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । उनीहरूले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरे । लामिछानेविरुद्ध सुरुमा कुनै पनि उजुरी नै नभएको तर पछि सरकारले नै मुद्दा चलाउने भनी निर्णय गरेर पूरक जाहेरीमार्फत मुद्दा दायर गरिएकाले यो राजनीतिक र जबर्जस्ती अभियोग थपिएको उनीहरूको तर्क थियो ।
पन्त र श्रेष्ठपछि अधिवक्ता दीपेन्द्र झा बहसमा आए । उनले भारतका केही नजिरसहित नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसलाको व्याख्याहरू टिपाउँदै लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको तर्क गरे । त्यसपछि न्यायाधीश पोखरेलले जीबी राईसहित ५० भन्दा बढीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेलाई मात्र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको भन्ने झाको दाबीमा प्रश्न उठाए । ‘लामिछानेको हकमा जबर्जस्ती संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र दायर गरिएको तर्क इजलासमा उठ्यो तर फरार रहेका जीबी राईसहित अन्यको किन सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो त ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे ।
जवाफमा झाले यी सबै प्रतिवादीलाई पूरक अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाएकाले सबैको मुद्दा फिर्ता लिनुपरेको जवाफ दिए । अनि जवाफी बहसको क्रम सुरु भयो । रिट निवेदकहरू आयुष रेग्मी, आयुष बडाल र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरे । त्यसपछि दिनेश त्रिपाठीको पालो आए पनि समय नपुगेपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बहस सकिएको खण्डमा बिहीबार नै सर्वोच्चले निर्णय सुनाउनेछ ।
यसअघि आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र अनुपम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनको आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिएको दाबी गर्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसलाई मान्यता दिँदा महान्यायाधिवक्ताले अधिकार दुरुपयोग गर्ने अभ्यासको सुरुआत हुने उनीहरूको दाबी थियो ।
सोमबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफैंले बहस गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध तथा थप प्रमाण भेटिएकाले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको दाबी गरेकी थिइन् । भण्डारीपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र लोकराज पराजुलीसहितले बहस गरे । उनीहरूले लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयको बचाउमा धेरै तर्क गरे । सोमबार पनि बहस नसकिएपछि रिटलाई मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थीद्वय बडाल तथा रेग्मी र युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । मिलापत्र गर्न नमिल्ने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौं बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ । – कान्तिपुरबाट
