पोखरा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पोखरा महानगरपालिका चौथो स्थानमा परेको छ । देश भरका ६ महानगरपालिकाहरूमध्ये १७ वटा विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गरिएको मूल्यांकनमा पोखराले ५८.७६ अंक प्राप्त गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार यस वर्ष मोरङको विराटनगर महानगरपालिका सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । विराटनगर ७८.११ अंकका साथ पहिलो स्थानमा रहँदा ७६.३३ अंक पाएको ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ ।

त्यसैगरी ६८.०४ अंक प्राप्त गरी चितवनको भरतपुर महानगरपालिका तेस्रो स्थानमा रहेको छ । पोखराभन्दा पछाडि ५४ अंकका साथ वीरगञ्ज महानगरपालिका पाँचौँ स्थानमा छ भने देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंकका साथ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । आयोगले स्थानीय तहहरूले १० साउनभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको विषयलाई मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाएको थियो ।

यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रूपमा दाखिला गरे/नगरेको विषयलाई पनि सूचक मानिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको र कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरेको आधारमा पनि अंक दिइएको छ । राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजुको स्थिति र ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको प्रयोगलाई पनि मूल्यांकनमा समावेश गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पक्षहरू जस्तै विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, एसईई परीक्षाको नतिजा, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात र खोप लगाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत आयोगले कार्यसम्पादनको आधार बनाएको छ । यी विविध प्रशासनिक, वित्तीय र सामाजिक सूचकहरूमा पोखराको प्रगति औसत देखिएकाले चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेको हो । आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी सोही आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने गर्दछ ।

यसैगरी कास्कीका स्थानीय तहमध्ये माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो स्थानमा देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार माछापुच्छ्रेले ७०.०८ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लाका ५ स्थानीय तहमध्ये उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको हो । आयोगले विभिन्न १७ सूचकलाई आधार मानेर गरेको मूल्यांकनमा ६९.५६ अंक प्राप्त गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा छ ।

जिल्लाको रुपा गाउँपालिका ६३.४५ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा रहँदा पोखरा महानगरपालिका ५८.७६ अंकका साथ चौथो स्थानमा परेको छ । कास्कीको मादी गाउँपालिका भने ४८.३२ अंक प्राप्त गरी जिल्लाभरिमै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समयमै सार्वजनिक गरे/नगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था र बेरुजु जस्ता प्रशासनिक तथा वित्तीय पक्षलाई मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाएको थियो ।

यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई पनि आयोगले अंक प्रदान गरेको छ । कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, विद्यार्थी भर्ना दर, एसईईको नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात र गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्यालाई समेत मूल्यांकनको सूचक बनाइएको थियो । स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको विषयले नतिजामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

आयोगले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने हिस्सा समयमै बुझाए/नबुझाएको विषयलाई पनि हेरेको छ । आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण र बजेट समीक्षा समयमै गरे/नगरेको आधारमा पनि स्थानीय तहको कार्यक्षमता मापन गरिएको हो । आयोगले प्रत्येक वर्ष गर्ने यस्तो मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा नै स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण तय हुने गर्दछ । कास्कीका स्थानीय तहहरूको यो नतिजाले जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूले महानगरको तुलनामा कतिपय सूचकमा राम्रो प्रगति गरेको देखाएको छ ।