काठमाडौँ, आन्तरिक बिबादका कारण बिभाजन हुन पुगेको नेपाली काँग्रेसको बिबाद अब निर्बाचन आयोगमा पुगेको छ भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न कांग्रेसको बिशेष महाधिबेशनबाट बुधबार राति निर्बाचित भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अधाबधिक गर्न माग गर्दै थापा सहितको टोलि  बिहिबार नै निर्बाचन आयोगमा पुगेको छ । पुस २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न कांग्रेसको दाेस्राे विशेष महाधिवेशनले १३७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ तर उक्त महाधिबेशनलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले  महाधिबेशनको रुपमा स्वीकार गरेको छैन ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा सर्वसम्म चयन भएका गगन थापाले बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर माघ ३ गते शनिबारसम्म अद्यावधिकको विषय टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए । उनले नेपाली काँग्रेस विभाजित भएको नभएर बिशेष महाधिबेशनबाट निर्बाचित केन्द्रीय समितिलाई समयमै अधाबधिक गर्नुपर्ने भएकोले आँफुहरु आयोग पुगेको स्पष्ट पारेका छन ।

थापा नेतृत्वका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कानुनविद्सहितको टोलि निर्बाचन आयोग पुगेर नबनिर्बाचित केन्द्रीय समितिको विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा बुझाएका थिए । आयोगबाट निस्केर संचारकर्मीसंग प्रतिक्रिया दिंदै थापाले फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि माघ ६ गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फको सूची बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको कारण आयोगले समयमै अद्यावधिक गरिदिने विश्वास व्यक्त गरे ।  भेटका क्रममा कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद घिमिरेले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिई थापाले बुझाएको विवरण लिएर बाहिरिएको थापाले जानकारी दिए।

थापा नेतृत्वको टोलिले बिशेष महाधिबेशनबाट निर्बाचित केन्द्रीय समिति नै आधिकारिक भएको दाबि सहित यथाशिघ्र अधाबधिक गर्नुपर्ने माग सहित निर्बाचन आयोग पुगेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि यस बिषयमा बिभिन्न कानुन ब्यबसायीहरुसंग छलफल शुरु गरेका छन ।

बिशेष महाधिबेशनबाट निर्बाचित सभापति गगन थापा सहितको टोलीसंगको भेटमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विषयमा कानुन अनुसार आयोगले निर्णय गर्ने बताएका छन् ।  ‘यो विषयको निरुपण नभई म केही बोल्दिनँ’, कहिलेसम्म कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउनुहुन्छ भन्ने संचारकर्मीहरुको प्रश्नमा पनि प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने,‘कानुनले तोकेको मितिभित्र छिट्टै निरुपण हुन्छ ।’  यद्यपि यसबारे कानुनमा स्पष्ट छैन ।

आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फको सूची बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर यही बेला नेपाली कांग्रेसमा आधिकारिकता विवाद बढ्ने देखिएको छ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २३ को उपनियम ६ अनुसार अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भएपनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिनेछैन भनिएको छ।

यसैबीच देउवा नेतृत्वको समितिका कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्रयाटिक लयर्श एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी, वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारी सहितका अधिवक्ताहरूसँग कांग्रेस नेताहरूले परामर्श गरेको बुझिएको छ ।

नेताहरुले परामर्शका क्रममा पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान कसरी गर्ने ? केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र स्वामित्वबिना भएको विशेष महाधिवेशनका आधारमा निर्वाचित समितिलाई आयोगले वैधता दिन मिल्ने वा नमिल्ने ?  १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्न के गर्ने ?  भन्ने विषयमा नेताहरूले अधिवक्ताहरूसँग राय लिएको एक नेताले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए ।

उक्त छलफलमा कानुन ब्यबसायीहरुले पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि केन्द्रीय समितिले स्वीकार नगरी महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए । आयोगले अर्को समूह आएकाले के भएको हो भन्ने पत्र पठाएपछि त्यसको लिखित जवाफ पेश गर्ने र अहिले विशेष महाधिवेशन आधिकारिक नभएको जानकारी निर्बाचन आयोगलाई गराउन कानुन ब्यबसायीहरुले सुझाब दिएको बताइएको छ।

खडका कार्यबाहक सभापति रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बसेको बैठकले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई ५ वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीपछि विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुको साथै केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसमा आधिकारिकता सबन्धि बिबादका कारण तल्लो तहका नेता र कार्यकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको छ । तर माघ ६ गते प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको उमेदवारी दर्ता गर्ने दिन भएकोले उक्त दिन अगाडी नै आधिकारिकता सम्बन्धि बिबाद टुंगोमा पुग्नुपर्ने भएकोले पनि पार्टीका दुबै समितिका नेताहरु आंफ्नो समुह नै आधिकारिक हुने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउने अभियानमा समेत जुट्न थालेका छन ।