काठमाडौँ, जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलन पश्चात बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र जेनजी संग सम्बन्धित बिभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिको बिच भएको सम्झौतामा बुधबार साँझ हस्ताक्षर भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

केहि जेनजी प्रतिनिधिहरूले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल सहित स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र संग्रौला, विद्याधर मल्लिक लगायतको उपस्थिति थियो ।

जेनजी आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र विभिन्न समूहका जेनजी अगुवाहरूको समेत गरि ठुलो संख्यामा उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सम्झौतालाई इतिहासको एउटा कोशेढुंगाको संज्ञा दिँदै आगामी दिनमा हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई निर्देशित गर्ने बताईन । नेपाल जेनजी आन्दोलनको गुरु राष्ट्र बन्न पुगेको उनको भनाई थियो सरकार र जेनजी बीच हुने सम्झौताको दस्तावेजलाई स्वीकार्य बनाउन खोज्दा हस्ताक्षर गर्न केही ढिलाइ भने भएको उनको दाबि थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर् भएको उक्त कार्यक्रममा केहि जेनजीहरूले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि विवाद गरेर सम्झौता च्यातिदिएका थिए । जेनजी प्रतिनिधिहरुबीचमा फुट देखिएको कारण सम्झौताको कार्यान्वयन र वैधानिकतामाथि भने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा समेत आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूबिच असहमति देखिनु र सम्झौताको दस्ताबेज च्यातिनुले सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

सम्झौतापछि जेनजी फ्रन्टकी अगुवा रक्षा बमले उक्त सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक र सामूहिक उपलब्धि’को रूपमा व्याख्या गर्दै समर्थन गरेकी छन् । सम्झौताले सम्पूर्ण नागरिकको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धताका साथै आन्दोलनकारीका महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।

जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङले पनि यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘यो जे भयो राम्रो भयो’, उनले भने । यद्यपि उनले यसै सम्झौतामा मात्रै ढुक्क हुन नसकिने भन्दै आन्दोलन संस्थागत भएको र सम्झौतालाई मूर्त रूप दिनका लागि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने धारणा राखेका छन् । सम्झौतालाई समर्थन गर्ने समूहले यसको जगेर्ना गर्दै सरकारलाई सघाउने वाचा गरे पनि सम्झौता विपरीत कार्य भएमा नागरिक सरकारको समेत प्रतिपक्षमा रहेर सच्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

जेनजीका केहि प्रतिनिधिले भने उक्त सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन । मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समुहले एक बिज्ञप्ती जारी गरि जेनजी आन्दोलनको वास्तविक मर्म, भावना र निर्णायक निष्कर्षहरूबाट समुचित प्रतिनिधित्व गर्न असफल भएको ठहर गरेको छ । उनीहरूले यसलाई ‘स्वार्थ समूहले गरेको राजनीतिक सम्झौता’ भन्दै देशको स्थायित्व, सुशासन र परिवर्तनको मूलभूत आवाजलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन् ।

त्यसैगरी जेन जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले त सम्झौतालाई अझ कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘पूर्णतः नक्कली, अवैध र जेन जी विद्रोहको मूल भावनाविपरीत’ भएको घोषणा गरेका छन् ।  शाहले यो सम्झौताले बलिदानको उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आजको सम्झौतालाई वर्तमान राजनीतिक शक्तिले ‘राजनीतिक विद्रोहीको संरक्षणका लागि गरिएको अपहरणको औपचारिकता मात्र भएको ठहर गर्दै आफूहरूले यसलाई अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उनीहरूले जेनजी विद्रोहका संरचनात्मक मागहरू पूरा नगर्ने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा चुनावको पुनर्निर्माणलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

सम्झौता पत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

सम्झौता_पत्र_final82-8-24-gramattically-edited-version