काठमाडौं, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दा परेको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले विभिन्न मुलुकमा जिम्मेवारीमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन।
सिलवालको निवेदन स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले यही मंसिर ७ गतेको पेसी तोकेको छ । राजदूत फिर्ताको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनः राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन गरेको पत्राचारले अदालतको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनको बलमा गठित सरकारले ३० असोजमा अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्धको रिटमा कात्तिक १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।
आदेशको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत फिर्ता बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन भन्दै पुनः पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि कतिपय राजदुतले नेपाल फर्केर राजीनामा समेत दिएका छन भने केहि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर भएर बसेको बुझिएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रम कार्की स्वयम् सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत हुन् ।
