जेनजी पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा बिघटन भएको झन्डै दुई महिनापछि तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका तत्कालिन सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवाज निकाल्न थालेका छन। यसका लागि उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको बुझिएको छ ।

नेकपा एमालेका केही निवर्तमान सांसदहरूले बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएर  प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सुरु गरेको सांसदहरुले बताएका छन। एमालेका नेता भानुभक्त ढकालका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेकोले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेले राजनीतिक रुपमा निर्णय लिइसकेको कारण अहिले हस्ताक्षर संकलन शुरु गरिएको र यसलाई आबश्यकता अनुसार प्रयोग गरिनेछ।

एमालेका अन्य कतिपय नेताहरूका अनुसार, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सांसदहरू नै अदालत जानेबारे नेपाली कांग्रेसका केहि नेताहरुसंग समेत छलफल भइराखेको छ । तर, नेपाली काँग्रेस अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टीको महाधिबेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसक्दा आँफैमा अल्मलिएको छ। जसका कारण कांग्रेसका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्र यो विषयमा पार्टीले औपचारिक निर्णय लिने बताउँछन् । ‘हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागबारे एउटा निर्णय लिन्छ । त्यसआधारमा सांसदहरू अदालत जाने कि नजाने भन्ने तय हुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे पनि सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानेबारे छलफलमा रहेको सूचना आँफुसंग आएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलहरू वा सांसदहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जानेबारे छलफलमा रहनुभएको सुनेको छु’ यहि कात्तिक १८ गते पत्रकारहरूसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले भनेका थिए ।

तपाईं प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने हो वा होइन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिएका थिए । बहुमत सांसदहरू अदालत गएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने छलफलमा रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक दल र सांसदहरू अदालत नगएको अवस्थामा सभामुख मात्रै अदालत गए अप्ठ्यारो हुन सक्ने निष्कर्षमा आँफु पुगेको बताएका थिए ।

यसैबीच नेकपा एमालेका एक सांसदले धेरै माननीयहरू जिल्लातिर भएकोले काठमाडौंमा उपलब्ध भएकाहरूले हस्ताक्षर शुरु गरेको र हालसम्म विघटित प्रतिनिधि सभाका बिसजना सदस्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ। तत्कालिन सांसद हेमराज राई, रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायत २० जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको बुझिएको छ।

संकलित हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने वा संसद पुनस्थापनाको पक्षमा सांसदहरु छन भनेर पुष्टि मात्र गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने एमालेले पनि कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। तर विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक  महेश बर्तौलाले आफूहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको र यो माग लिएर सांसदहरू अदालत जानुपर्छ भन्नेमा रहेको बताएका छन ।

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर १६ वटा निवेदन परिसकेका छन् । त्यसउपर छलफल भएर कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेको छ । कारण देखाउ आदेश जारी हुनु अगाडिको बहसमा न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कतिजना सांसद अदालत आए भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।

न्यायाधिसहरुको प्रश्नको जवाफ दिनपनि सांसदहरुको हस्ताक्षर आबश्यक रहेको कारण एमालेले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर शुरु गरेको बताइएको छ  ‘संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्ष वा माग राखेर कति जना सांसद आए भनेर खोजी भएको अवस्थामा सांसदहरूले हामी विघटनको पक्षमा छौं भनेर देखाउन खोज्नु स्वभाविक हो,’ एमालेका एक नेताले भने।