काठमाडौँ,  हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङको पछिल्लो कार्यशैली बर्तमान सरकारको लागि पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ। सोमबार दिउँसो उनीसहितको टिमले प्रहरीलाई नै धम्कि दिएपछि बेलुकापख उपत्यकाको बिभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी बिटबाट उनिहरुलाई फिर्ता गरेर वृत्तमा बोलाईएको र एकत्रित गरेर हाइअलर्टमा राखिएको थियो । हामी नेपाल संस्थाका संस्थापक गुरुङ सहितको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने माग सहित उनीहरुविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न भद्रकाली पुगेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि पुर्ब न्यायधिस गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेकाले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीले इन्कार गरेपछि ‘सडकबाटै देखाइदिन्छौ’ भन्दै गुरुङको टिम प्रहरीलाई धम्क्याएर बाहिर निस्केको थियो । असुरक्षित बनेपछि प्रहरीले सम्पूर्ण बिटका प्रहरी कर्मचारीलाई वृत्तमा तानेको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरीको ‘भिक्टर कन्ट्रोल’ कल साइनबाट बेलुकी साढे ७ पछि बिटका प्रहरी रिजर्भ फोर्सका लागि फिर्ता हुन आदेश गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका ६० वटा युनिटमा जनशक्ति एबम साधन स्रोत पनि कम हुने भएकाले फिर्ता बोलाएको प्रहरी अधिकारीको भनाई छ ।

गुरुंगले सोमबार मात्र नभएर यस अगाडी पनि सरकारी निकायमा बिभिन्न किसिमको धम्कि र चेतावनी समेत दिंदै आएका छन । यस अगाडी ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिलाई सामेल गराउन असोज १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा पनि गुरुङले आंफ्नो मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। अन्तरिम सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूसँगै विभिन्न जेन–जी समूहका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने उपस्थित थिईनन ।

जेनजी प्रतिनिधिहरुबीचमा नै मतभेद

डेढ घन्टा चलेको बैठकमा जेन–जी आन्दोलनको स्वामित्व दाबी गरेको ‘हामी नेपाल’का संयोजक गुरूङले अप्रत्याशित रूपमा आठ बुँदे मागपत्र पेश गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे भने कुनै सुझाव दिएका थिएनन। बरू मागपत्रको दोस्रो बुँदामै जेन–जी आन्दोलनमा भएको विध्वंश र तोडफोडमा संलग्नमाथि कुनै कारबाही नगर्ने/नगराउने शर्त राखिएको थियो। बुँदा नं ६ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्षबाट प्रकाशमान सिंह राउतको राजीनामा र न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरिनुपर्ने माग छ।

पत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको समेत राजीनामा माग गरिएको छ। अख्तियारमा राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने पनि माग गरिएको छ। सबै माग पूरा गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सात दिनको समयसीमा दिइएको छ। सुदनको आठ बुँदे मागबारे बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूले केही बोलेनन्। बरु, जेन–जी समूहकै अर्को खेमाबाट उपस्थित रक्षा बमलगायतले गुरुङका कतिपय मागप्रति असहमति प्रकट गरे। सुदनको आठ बुँदे पत्रमा समावेश अधिकांश माग संविधानविपरित रहेको रक्षाले बताइन्।

बैठकमा सुदनले अचानक मनलाग्दी माग झिकेपछि आफूहरूले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ। “प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकमा नआएपछि त्यसैमा छलफल हुँदा हामी चुपचाप नै बसिरहेका थियौँ। तर मनलाग्दी मागहरू सुनेपछि तुरुन्तै त्यस्तो हुँदैन भन्यौँ,” रक्षाले केहि संचारकर्मीसंग भनिन, “त्यसपछि उनले यो संविधान मानेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? जस्तो कुरा गर्न थाले, हामी मौन रह्यौँ।”

सुदनले संविधानविपरीत माग राखेको यो पहिलो पटक होइन। उनले विभिन्न माग राखिएको सातबुँदे पत्र असोज २ गते अधिकांश मन्त्रालय पुगेर सचिवहरूलाई बुझाएका थिए। जेन–जी नेपाल लेखिएको ‘लेटरहेड’मा जिल्लाका सीडीओ, स्थानीय तहका लेखापाल र कार्यकारी प्रमुखलाई खटाउँदा जेन–जीसँग समन्वय गर्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्काल खारेज गरी जेन–जीलाई सरकार र कामकारबाहीको प्रतिपक्ष भूमिकामा रहेनगरी निष्पक्ष खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्ने माग उल्लेख छन्। त्यस्तै, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा ५० प्रतिशत जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र अन्य सचिवको सचिवालयमा जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि छ। अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरू जस्तै, भन्सार, मालपोत, नापी, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासनलगायत कार्यालयमा खटिने कार्यालय प्रमुख निष्पक्ष आचरणयुक्त हुनुपर्ने र पठाइँदा जेन–जीको समन्वयमा पठाउनुपर्ने।” यसरि गुरुङले आँफुलाई सरकारको निकाय भन्दा माथि रहेको जस्तो किसिमको कार्यशैली देखाइरहेको छन।

सरकारभन्दा माथिबाट सुदनको अभिव्यक्ति  ‘हामीले पछि हेरिदिउंला’

जेन–जी आन्दोलनको स्वामित्व दाबी गरेर एकाएक चर्चामा आएका सुदनले सरकारसँग मागपत्र मात्र पेश नगरेर कामकारबाहीमा हस्तक्षेप समेत गरिरहेका छन्। उनी मन्त्री र विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई निर्देशात्मक आदेश दिइरहेका छन्। त्यसको ताजा उदाहरण असोज १८ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक हो।

असोज १७ गतेबाटै परेको अविरल वर्षाले विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्‍याउन थालेपछि १८ गते प्राधिकरण बैठक बसेको थियो। कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अरू को–को सहभागी थिए भन्ने समाचार कतै आएको थिएन। त्यही दिन सरकारले असोज १९ र २० गते सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गर्‍यो। साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरिन्।

राति करिब १० बजे भने समाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भयो, जसमा सुदनले कार्यकारी प्रमुख भट्टसहित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइरहेको देखिन्थ्यो। बैठकमा उनले भनिरहेका थिए, “जहाँ–जहाँ मान्छे अड्केका छन्, त्यसको पहिचान हुन सकेका छैन। त्यो पहिले पहिचान हुनुपर्‍यो नि। तब तपाईंहरूले यो–यो ठाउँमा मान्छे अड्किएको छ, सेल्टर बनाएर राख्दिनुपर्‍यो भनेर भन्न सकिन्छ। बरु राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी पछि हेर्दिउँला। रासनपानी के–के हुन्छ, यसो मिलाइदिनु पर्ला। किनभने, त्यहाँ खाना छैन।”

बैठकमा सुदनले निर्देशन दिइरहँदा कार्यकारी प्रमुख भट्टसहितका कर्मचारीले सुनिरहन्छन्। उनी मन्त्रीले निर्देशन दिएको शैलीमा निरन्तर बोलिरहेको सुनिन्छ। जबकि, प्राधिकरणको बैठकमा उनलाई औपचारिक निमन्त्रणा नै थिएन। “एम्बुलेन्समा भएकाहरूलाई शुरूमा उद्धार गर्नुपर्‍यो। बीच बाटोमा फसेपछि बिरामीहरू मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा हुन्छन्,” सुदन भन्छन्, “एम्बुलेन्स छ कि छैन भनेर पहिचान गरी कसरी उद्धार गर्ने भनेर हेर्नुपर्‍यो। उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको हामी पहिला उद्धार गर्न सक्छौँ।”

बैठकमा निमन्त्रणा नगरीकन सुदन उपस्थित भएको प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महत बताउँछिन्। उनका अनुसार, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले व्यक्तिगत तवरबाट बोलाएको बाहेक प्राधिकरणलाई उनको उपस्थितिबारे जानकारी थिएन। कुन अधिकारले प्राधिकरणको बैठकमा पुगेर निर्देशन दिएको भन्ने प्रश्नमा सुदनले आफूलाई गृहमन्त्रीले बोलाएको दाबी गरेका छन्। “हामी गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर त्यहाँ गएका हौँ। प्राधिकरणको बैठक छ, तपाईंहरू पनि आउनुस् भनेपछि गयौँ,” उनी भन्छन्, “आफ्नो अनुभव बाँडेर र विशेषज्ञताअनुसार सहयोग गरेर फर्कियौँ।”

अस्पताल र विमानस्थलमा पनि निर्देशन ? 

पछिल्लो समय सुदन बालुवाटार र सिंहदरबारमा मात्रै सीमित छैनन्, अस्पताल र विमानस्थलजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पुगेर पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनका घाइते भेट्न बारम्बार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगिरहने उनले बिरामीसँग कुरा नगरी सिधै चिकित्सक र कर्मचारीलाई थर्काउने गरेको त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो छ।

ट्रमा सेन्टरका एक कर्मचारीका अनुसार सुदन चिकित्सकमाथि नै जाई लाग्नेगरी प्रस्तुत भइरहन्छन्। “उनी न मन्त्री हुन्, न अस्पातल प्रमुख। तैपनि फरक किसिमले प्रस्तुत भइरहन्छन्,“ ती कर्मचारी भन्छन्, “कमसेकम सभ्य शैलीमा त प्रस्तुत भइदेओस्। एक्लै पुग्नुपर्ने बेडहरूमा पनि हुलका हुल केटाहरूलाई ल्याइरहन्छन्।”

असोज ९ गते उनीसहितको टोली वीर अस्पताल पुगेर डाक्टरहरूलाई कारबाहीको चेतावनी नै दियो। अस्पताल प्रशासनले बिरामीसँग गर्ने व्यवहार परिवर्तन नभए र उपचार नपाए कडा कदम चाल्ने उनले बताए। “कुनै बिरामीलाई तँ/तिमी भनेर सम्बोधन गरेको सुनेमात्रै पहिलो कारबाही नै तपाईंहरूलाई गर्छौं। त्यसैले यसमा ध्यान दिनुहोला,” उनको भनाइ उधृत गर्दै एक कर्मचारीले सुनाए, “हामीलाई तपाईंहरू हल्का रूपमा नलिनुहोला। हामी यो आन्दोलन हुनुअघि पनि थियौँ, पछि पनि छौँ। यो फेरि आग्रह हो, कृपया निर्देशन नबुझ्नुहोला।”

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि धम्कि 

अन्तरिम सरकार गठनको बेला पनि सुदनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध गैरकानूनी हर्कत गर्ने चुनौती दिएका थिए। आफूहरूले भनेबमोजिम नचले राष्ट्रपतिलाई ‘थुतेर बाहिर निकाल्ने’ बताएका थिए। आंफ्ना केहि समर्थक लिएर बस्ने बेला उनले बिभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका हरुलाई फोन गर्दै राष्ट्रपतिले आंफ्नो कुरा नमाने बाहिर निकाल्ने भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए।

त्यस्तै, सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ खाएको भोलिपल्ट अबेर राति बालुवाटार छिर्न नपाउँदा उनले प्रधानमन्त्रीमाथि नै असभ्य टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, “जसरी पदमा पुर्‍याएको हुँ, त्यसरी नै फेरि थुतेर बाहिर निकाल्न नपरोस्।” सोहि समय उनले गृहमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका ओम प्रकाश अर्यालको नाम नै लिएर ‘त्यो ओमप्रकाश पनि आँफै गृहमन्त्री बनाउंदै छ रे’ भन्दै सार्बजनिक रुपमा आलोचना गरेका थिए।

गुरुङलाई साइड लगाउने भन्दा ब्यबस्थापन गर्ने सोचाई 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको तस्वीर फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै गुरुङले दुवैजनालाई तुरून्तै पक्राउ माग गर्दै लेखेका छन्, “डु ओर डाई फर द नेसन, हत्यारालाई पक्राउ गर।” आन्दोलनपछि सरकारले बनाएको जांचबुझ आयोगले गर्नुपर्ने काममा पनि सुदनले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीका सचिवालय सदस्यहरू पनि सन्तुष्ट छैनन।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, कार्की नेतृत्वको क्याबिनेटले सुदनलाई सिधै ‘साइड’ लगाउनुको साटो एउटा संयन्त्र बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। “हामीलाई उनको व्यवहारबारे निकै कमेन्टहरू आइरहेका छन्। यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेकै छौँ,” ती सदस्य भन्छन्, “मन्त्री नै बनाएर पनि उनलाई सरकारी संयन्त्रमा, जहाँ सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने सोचाई छ।”

प्रहरीद्वारा गुरुंगका गतिबिधिमाथि निगरानी ?

यसैबीच गुरुङलाई राजनीतिक रुपमा कतै ब्यबस्थापन गर्ने सोचाई भएपनि उनि कुनै समूहबाट परिचालित भएको हुनसक्ने र उनको सम्बन्ध एबम सञ्जाल पनि त्यस्तै देखिएको भन्दै प्रहरीले उनीप्रति निगरानी समेत बढाएको बुझिएको छ। उनको फ्रि-तिब्बत अभियानसँग पनि बिशेष सम्बन्ध देखिएको र फ्रि-तिब्बतको पक्षमा काम गर्दै आएका संस्थाहरूसँग उनको संस्था हामि नपालले सहकार्य गर्दै आएको उनको वेभसाइट मै उल्लेख छ । यो विषयलाई लिएर छिमेकी देश चीनले पनि चासो राखेको छ ।

उनलाई विगतमा सहयोग गरेकै आधारमा बारबरा फाउन्डेसन संस्था समेत विवादमा तानिएको छ । सोही कारण संस्थाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनीसँग हाल कुनै सहकार्य नभएको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ । त्यसो त गोली खाने घाइतेहरुको वेवास्ता गरी गुरुङले आन्दोलनको अपनत्व लिन खोजेपछि जेनजीका केहि अगुवाहरुले समेत उनीप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । तर उनले आंफ्नो आलोचना र बिरोध गर्नेहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै मिलाएको समेत बताइन्छ। उनका गतिविधि राष्ट्रिय सुरक्षामै जोखिम हुने देखिएपछि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएका छन् ।