पोखरा, गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा पोखराका नयाँबजारमा घर जलाइएका युवा ब्यबसायी ध्रुबबहादुर थापाले जनधनको क्षतिको अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बिभिन्न घटनाका दोषी र अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका छन। ब्यबसायी थापाको घरमा आन्दोलनकारीहरुले आगजनी र तोडफोड संगै लुटपाट समेत गरेका थिए आगो लगाएको कारण सोहि घरमा काम गर्ने एक महिलाको हत्या समेत भएको थियो।

ब्यबसायी थापाले आंफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत गृहमन्त्री र नेपाल सरकार समक्ष अपराध गरेको प्रमाण भएकोलाई कारबाही गर्न किन जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन। उनले घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न रोक लगाएको भन्ने जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरू पीडितहरूको घरघरमा आएर छानबिन गर्ने हुन् वा माथिबाटै छानबिन हुने हो  ? भनि प्रश्न गरेका छन।

प्रदर्शनकारीहरुले निजि तथा सार्बजनिक संरचना ध्वस्त बनाएको, लुटपाट गरेको र आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा सर्बसाधारण र प्रहरीलाई कुटपिट गरेर मारिएको जस्ता घटना भएको भएपनि जाँचबुझ आयोगले सरकारको तर्फबाट भएको दमनमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र अन्य प्रदर्शनकारीहरुलाई तत्काल केहि नगर्ने भन्ने किसिमको निर्देशन गृहमन्त्रालयले दिएको कारण बिभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भैरहेको छ।

यसैक्रममा युवा ब्यबसयो थापाले गृहमन्त्री अर्याललाई लेखेको खुला पत्र यसप्रकार छ।

गृहमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र !!

जेन जी आन्दोलनको जगमा भर्खर सरकार बनेको छ।अहिले यहाँहरूलाई भ्याइ नभ्याइ होला, अत: यो दशैंको मुखमा यहाँलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्नुभन्दा पनि सबैलाई जानकारी हुनेगरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो खुलापत्र प्रेसित गरेको छु।

अहिले यहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, यहाँलाई विधितै होला, कानुनी राज भएको हरेक देशमा सरकारको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै देशमा अमनचयन बहाल गर्नु हुनजान्छ तर सरकार बनेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि हामी नागरिकले यस्तो महसुस गर्न सकेका छैनौँ  किनकि, आजका दिनसम्म न त त्यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूले न्याय पाउन सकेका छन् न त घाइतेहरूले, न त हामी जस्ता निर्दोष घरपरिवार, जसले आन्दोलनको नाउँमा आफ्नो श्री सम्पत्ति मात्र नभएर मानवीय क्षति समेत गुमाउनु परेकाहरुले।

गृहमन्त्रीज्यू, म र मेरो परिवार न त हामी कुनै सक्रिय राजनीतिमा संलग्न छौं न त कुनै त्यस्तो अवैध व्यापार गरेर धन कमाएका थियौँ। जेन जी उमेर (१७ वर्ष को हुँदा) देखि नै अथक मेहनत र परिश्रम गर्दै आयआर्जनमा इमान्दारिताका साथ सरकारलाई कर बुझाएर व्यवसाय गर्दै आएको थिएँ तर दुर्भाग्य यो आन्दोलनमा पोखरा स्थित मेरो आवास तथा व्यवसायमा पनि आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरि सम्पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याइएको छ साथै मेरो घरमा काम गर्ने एकजना निर्दोष महिलालाई समेत जानाजान घरभित्रै थुनेर जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको छ।

देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कुशासनबाट हामी जस्ता व्यवसायी पनि वाक्क दिक्क भएका थियौँ। त्यसैले भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनप्रति हाम्रो पनि एक्यबद्धता थियो तर उक्त आन्दोलनले यो खालको विध्वंश तथा मानवीय क्षति ल्याउला भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। जे नहुनु थियो, त्यो भइसक्यो।अब यो अवस्थामा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ।यस्तो विध्वंश मच्चाउन कसले योजना बनायो, को को परिचालित थिए र ती अपराधीहरू कानुनी दायरामा कहिले आउँछन भन्ने प्रश्न हामी पीडित पक्षबाट यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ।

आन्दोलन आयोजक जेन जीले आन्दोलनको आयोजना हामीले गरेपनि आगजनी तोडफोड जस्ता विध्वंश कार्यहरू हामीले गरेका होइनौँ भनिसकेका छन्। यो कुरा सरकारमा बस्ने तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। यो कुरा हामी पनि मान्छौं। यसका लागि यथेष्ट सबूत प्रमाणहरू हामीसँग छन् पनि। जेन् जी समूहले यो विध्वंश,आतङ्क तथा हत्या गरेका होइनन् भन्ने कुराको लगभग निश्चित भइसकेको छ। यति कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि ती घुसपैठ गरी देशमा आतंक मच्चाउनेहरूलाई सरकारले किन संरक्षण दिन खोजेको हो ?

राष्ट्रिय तथा हाम्रो निजी सम्पत्तिहरू खरानी बनाउने, प्रहरीहरूलाई जिउँदै कुटीकुटी मार्ने हत्याराहरू समाजमा खुलमखुला हिँडिरहेको देख्दा हामी अहिले पनि आतङ्कित भइरहेका छौं। त्यसैले यस्ता मान्छेहरूहरूलाई तत्काल कानुनी दायरा भित्र ल्याउनु वर्तमान सरकारको दायित्व होइन र? धेरै दिनदेखि हामी आफूसँग भएका सबुत प्रमाणहरू सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिन धाइरहेका छौँ तर माथिबाट आदेश आएको छैन भन्दै उजुरी दर्ता गर्न मानिएको छैन। कानुनी राज्यको उपहास यहाँ भन्दा बढी अरु के हुनसक्छ र!  मान्छेलाई घरभित्र जिउँदै जलाएर मार्ने नरपिचा्सहरूलाई समाजमा खुलमखुल्ला नै छोडिदिने हो गृहमन्त्रीज्यू?

अहिले फेरि गृहमन्त्रीज्यू स्वयंले यो आन्दोलन सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको र कारबाही प्रक्रिया पनि सोही आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न रोक लगाउनुभएको भने जानकारीमा आएको छ। त्यो जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरू पीडितहरूको घरघरमा आएर छानबिन गर्ने हुन् वा माथिबाटै छानबिन हुने हो ?

नेपालमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको अर्थ, तत्काल जनताको आवेगलाई शान्त पार्न ति मागहरुलाई सम्बोधन गरे जस्तो गर्ने तर तिनीहरूलाई केही कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिनु भन्ने मनसाय नै हो, भन्ने बुझिन्छ किन कि नेपालमा विगतमा जे जति जाँचबुझ आयोग गठन भएका थिए ति आयोगहरूले गरेका सिफारिसका आधारमा आजसम्म कुनै कारबाही गरिएको रेकर्ड छैन।

अनि गृहमन्त्रीज्यूलाई जानकारी नभएर हो कि के हो, कुनै पनि घटनामा प्रमाण पुगेका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न किन जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ र ? तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हाल भइरहेको कानुन नै पर्याप्त छैन र ? छानबिन गर्न त जसको प्रमाण पुगेको छैन, जसलाई अनुसन्धान गरेर मात्र पत्ता लगाउनुपर्छ त्यस्ता घटनामा छानबिन आयोग गठन गर्नु स्वाभाविक हो।

विगतदेखि नै नेपालमा आयोग गठनको बहाना बनाउने तर घटनामा संलग्न अपराधीलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले यो देशमा दण्डहिनता मौलाउँदै गएको छ र यस्ता अपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दै जाने हो भने विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाउँदै लैजानेछ। अबको सरकारले पनि पहिलेका सरकारले जस्तै गर्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा अरु पनि कति निर्दोष नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो र हामी जस्तै अन्य कतिजनाले विध्वंशको सिकार हुनुपर्ने हो अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन हुनेछ।

अन्तमा, गृहमन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध के छ भने, यहाँले आन्दोलनका क्रममा गोली बर्साएर ती अबोध भाइबहिनीहरूको ज्यान लिने, राष्ट्रिय सम्पदाहरू तथा हामी नागरिकका निजी सम्पत्तिहरू ध्वंस गर्ने, घरभित्र मान्छेहरूलाई जिउँदै जलाएर मार्ने आततायीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्नुहोस् अन्यथा भोलिका दिनमा हामी पीडित जनताहरू र हाम्रा शुभचिन्तकहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि सडकमा आएर ति खुलमखुल्ला हिँडिरहेका अपराधीहरुलाई स्वयं कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ।

यति मात्र होइन यदि यस्ता आतंककारीहरूलाई समयमै कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने भोलिका दिनहरूमा सानातिना आन्दोलनका नाममा समेत घर घरमा लुटपाट, आगलागी हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरु हुने तथा त्यही मौका पारेर प्रतिशोध साध्ने जस्ता घटनाहरू हुनेछन्। यहाँ कोही सुरक्षित रहने छैनन। यसैले समय छँदा नै त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गरियोस् र दण्डहिनताको अन्त्य गरियोस् साथै देशमा सरकार छ भन्ने आभास दिलाइयोस्। अब फेरि पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ नहोस्।

सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना!!