काठमाडौँ,  निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशको मनाङ जिल्लाको प्रदेश सभा २ मा आगामी कात्तिक १७ गतेको दिन उपनिर्वाचन गर्न मिति तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले मनाङ प्रदेश सभा २ बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को पदमुक्त सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरे लगत्तै निर्बाचन आयोगले कत्तिक १७ गतेको लागि निर्बाचनको मिति तोकेको हो ।

यस अगाडी निर्बाचन आयोगले कात्तिक १७ गतेको लागि रुपन्देही जिल्लाको निर्बाचन क्षेत्र न. ३ को उपनिर्वाचनको मिति तोकेको थियो। सोहि समयमा मनांगमा निर्बाचनको मिति तोक्ने कुरा भने मनाङेको ज्यान मुद्दासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ नआएकै कारण  हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्चले सोमबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको मनांग प्रदेश सभा २ मा पनि अब कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन हुने बताए ।  ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ, ‘दल दर्ता लगायतका प्रक्रिया छोट्याएर भएपनि कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन हुन्छ’ भण्डारीले भनेका छन।

सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ मंसिर २० देखि नै मनाङे गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ । उनी २०८१ मंसिर २७ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अब सोही मितिदेखि उनको पद रिक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । यसरी, निर्वाचन जिते पनि फौजदारी मुद्दाको अन्तिम फैसलाले पदको योग्यतामा असर पार्ने यो नजिरले भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या स्थापित गरेको छ ।

यस अगाडी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै भएको अन्तिम फैसलाले उनी प्रदेश सभा सदस्य पदमा रहिरहन अयोग्य भएको ठहर गर्दै इजलासले उनलाई पदमुक्त गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मनाङेको पदमुक्त हुने मुख्य आधार ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा भएको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको फैसलालाई पहिलो आधार मानेको छ ।