पोखरा, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रामहरि खतिवडाले आंफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले  प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै आफूले सभापति पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गरेका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट राजीनामा घोषणा गरेर संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा खतिवडाले आंफुले स्वविवेकले राजीनामा दिएको सञ्चारकर्मीहरू समक्ष बताए।

उनले प्रतिवेदन लेखन कार्यमा संलग्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले विधायकी मनासाय विरुद्ध प्रतिवेदनमा गलत अर्थ लाग्ने वाक्य घुसाएको आरोप लगाए ।  निजामती विधेयकमा भएको त्रुटि आफू र राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूबाट नभएको दलिल गर्दै खतिवडाले अन्तिममा ‘गहिरिएर नहेर्नु’ कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । कर्मचारीमा विश्वास गर्दा त्रुटि हुन पुगेको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रतिवेदन अगाडि बढेपछि आफूले मात्रै नभएर संसद्का सबै सदस्यले हेरेको बताए । कसैले पनि नहेर्नु आफ्नो मात्रै कमजोरी हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।  उनले राष्ट्रियसभाबाट दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागु हुने प्रावधानसहित निजामती सेवा विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  राजीनामा दिँदै खतिवडाले आफू कुटिल राजनीतिको सिकार हुन पुगेको बताए । ‘जो कुलिङ अफ पिरियड चाहिन्छ भनेर लाग्यो उही दोषी देखिने जस्तो देखाउन खोजियो,’ खतिवडाले भने, ‘म कुटिल राजनीतिको सिकार हुन पुगें । यसमा मलाई चिन्ता लागेको छ ।’

संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नठहराएको पनि खतिवडाले दाबी गरे । ‘प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हुँदा म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट आज हाँसी-हाँसी राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’ ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ को दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न गरिएको व्यवस्थामा जालझेल भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ गते सर्वसम्मत निर्णय गर्दै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राखेर प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

त्यो प्रतिवेदन असार एक गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाले असार १६ गते पारित गरेको थियो ।  सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई खण्डित गर्नेगरी विधेयकको दफा ८२ को (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ प्रावधान राखेपछि विवाद भएको थियो ।

विवाद भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आग्रहमा असार २३ गते प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको नाम ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’ राखिएको थियो । समितिमा कांग्रेस सांसद सुशीला थिङ, एमालेका सांसदहरू नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्की सदस्य थिए । समितिले २९ दिन लगाएर साउन २० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा समिति सभापतिका सन्दर्भमा निष्कर्षमा लेखिएको छ, ‘विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बिच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।’

छानबिन समितिले लेखेको यो वाक्यलाई लिएर कांग्रेस बाहेकका अन्य दलहरूले सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए भने कांग्रेसले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको बताउँदै आएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरू र सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले दबाब दिएपछि सभापति खतिवडा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअघि खतिवडाले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेका थिए । त्यसपछि उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने आँकलन गरिएको थियो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खतिवडा ओखलढुंगाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । खतिवडा समिति सभापतिमा २०८० भदौ १९ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।  खतिवडाको यो राजीनामाले दलहरूमा हराउँदै गएको नैतिकता अझै त केही छ भन्ने देखिएको छ ।