पोखरा, सहकारी संस्थाको रकम ठगीको आरोपमा पक्राउ परि हाल रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एबम पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले दिएको निबेदन जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको खारेज गर्दै उनलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो । लामिछानेमाथिको बिगो समेत एकिन भइनसकेकोले अदालतले जमानत लिएर छाडन अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार को बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउ भनी दिएको निवेदन विचारणीय भए पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको र निज उपर बिगोसमेत एकिन भइनसकेकोले आदेशमा उल्लेख छ । साथै लामिछानेको मुद्दामा साक्षी बुझ्न लगायतको थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘आदेशको जानकारी निवेदकलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा यसमा छिटोछरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनुहोला’ न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई पछि सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि उनी हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।
सहकारीका बचतकर्ताको करोडौं रुपैयाँ गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईमार्फत लामिछानेको संलग्नता रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अवैध रूपमा लगानी भएको आरोप लामिछानेमाथि पनि लागेको छ । प्रहरी अनुसन्धान र संसदीय समितिको प्रतिवेदनले समेत सो कुरा औंल्याएपछि लामिछानेलाई मुख्य योजनाकार रहेको दाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।
अदालतले गरेको आदेश
