काठमाडौँ,  प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेका समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरू आक्रामक रूपमा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिइनुपर्ने संसदीय परम्पराको विषय उठाउँछन् । गत ११ महिनादेखि यो माग समितिमा मात्र नभएर सदनमै पनि पटकपटक उठिसकेको छ ।

सत्तारुढ दलले भने विपक्षीको यो आवाज र आक्रोश सुनेको देखिँदैन । यसैले होला प्रतिनिधि सभामा देखिएको विकृति प्रदेश सभामा पनि सरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले लेखा समिति सभापति छाडेन ।

संसदीय पद्धतिमा सरकारले ढुकुटी चलाउँछ र विपक्षीले निगरानी गर्छन् भन्ने मान्यता हुन्छ । अर्थात्, सरकारको स्वेच्छाचार र तजबिजीमा शैलीमाथि अंकुश लगाएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयत्न हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

विडम्बना, गण्डकी प्रदेशमा एमालेले लेखा समितिले छाडेन नै विपक्षी माओवादी केन्द्र पनि अर्को समितिको सभापति लिएर भागबन्डा गर्न राजी भयो । विपक्षी दलले पनि लेखा समितिको सभापति नपाए कुनै समितिको पनि सभापति नलिने भनेन ।

तर, सत्तारुढ दलले लेखा समिति कब्जा जमाउँदा समितिकै ओज र वजन कम भएको छ भने सम्बन्धित दलको पनि तेजोबध भएको आभास हुँदैछ । विपक्षको सभापति हुँदा लेखा समिति सक्रिय हुन्थ्यो ।

कुनै अनियमितता या घोटालाको सन्देह लागेमा समितिले बैठक बसेर प्रश्न उठाउँथ्यो, निर्देशन दिन्थ्यो । अहिले भने सभापति पदकै विवादका कारण हुनुपर्छ लेखा समिति त्यस्ता विषयमा बिरलै प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

लेखा समितिमा पनि सत्तारुढ दलकै सभापति भएकाले हुनुपर्छ, ठूला काण्ड वा प्रकरणमा तत्कालै छानबिन वा प्रवेश गर्ने क्रम न्यून भएको स्पष्ट छ । आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारका पाटामा लेखा समितिले तत्कालै छानबिन अघि नबढाएकै कारण ‘विशेष संसदीय छानबिन समिति’को माग सदनमा पटकपटक उठ्ने गरेको हुनुपर्छ ।

सत्तापक्षीयभन्दा विपक्षी दलबाट सभापति हुँदा स्वाभाविकरूपमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय सशक्त ढंगले अघि बढ्छन् । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतमा विपक्षी दलबाट लेखा समितिमको सभापति बनाउने प्रथा लामो समयदेखि निरन्तर छ । त्यसैले त्यहाँ व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गर्दैन ।

संसदीय व्यवस्थाका असल पक्ष अनुसरण गरी नेपालमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिने परम्परा २०४८ मै स्थापित भएको थियो । विसं २०४८ मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसले लेखा समिति सभापतिमा एमालेका राधाकृष्ण मैनालीलाई स्वीकारेको थियो ।

विसं २०५१ मा एमालेको अल्पमत सरकार हुँदा विपक्षी दलका सांसद हृदयेश त्रिपाठी सभापति भए । त्रिशंकुकालमा बारबार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने परम्परा थियो ।

सुविधाजनक बहुमत हुँदा नेपाली कांग्रेस चाहेको भए लेखा समिति आफैँ लिन सक्थ्यो २०५६ मा पनि । त्यतिबेला कांग्रेसले एमालेका सुवास नेम्वाङलाई सभापतिमा स्वीकारेको थियो ।

संसदीय कालखण्डभर सत्तारुढ दलले त्यसरी जबर्जस्ती लेखा समिति लिन चाहेको देखिएन । तर, २०६२/६३ पछि भने परम्परा भत्किन पुग्यो । विसं २०६६ जेठपछि त त्यो परम्परा तोडियो नै ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ मा कांग्रेसका रामकृष्ण यादव सभापति थिए । माओवादी बाहिरिएसँगै कांग्रेस सत्तारुढ हुन पुग्यो । तर, लेखा समितिका सभापति यादवले सभापति छाडेनन् । छाड्नका लागि माओवादीले दबाब पनि दिएन । कतैबाट प्रश्न नउठेपछि उनी सभापति रहिरहे ।

विसं २०७३ मा कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार बन्दा लेखा समितिका तत्कालिन सभापति जनार्दन शर्मा मन्त्री बन्न गए । लेखा समिति सभापतिबिहीन बन्यो । सभापतिका निम्ति १७ माघ २०७३ चुनावी दृश्य मञ्चन भयो । लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारुढ दल नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि विपक्षीले जित्ने सम्भावना थिएन ।

कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार चल्दा पनि सत्तापक्षले चुनावबाटै ‘आफ्नै’लाई सभापति बनाएर संसदीय पद्धतिको असल अभ्यासको धज्जी उडाएकै हुन् । विसं २०७९ को चुनावपछि एमाले विपक्ष रहँदा लेखा समितिको सभापति पाएको थियो । उसले ऋषिकेश पोखरेललाई सभापति बनायो । यस सँगै अब बिथोलिएको पद्धति ‘ट्रयाक’मै हिँड्ने अपेक्षा थियो ।

विडम्बना, २०८१ असारमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि एमालेले स्वतः छाड्नुपर्ने लेखा समितिको नेतृत्व छाडेन । न नेतृत्वकर्ता एमालेले सभापति छाड्न लगायो न संसदीय अभ्यास र नैतिकतामा आधारमा पोखरेलले नै राजीनामा दिए ।

यसरी स्थापित असल परम्परा मिचेपछि कसरी संसदीय व्यवस्था दर्बिलो हुन्छ ? यस्ता दृश्य निरन्तर रहिरहँदा संसदीय मूल्यमान्यता र आदर्शमाथि प्रहार हुन्छ । उता एमालेले भने संविधान, नियमकानुन कतै नलेखिएको हुँदा सभापति छाड्न बाध्यकारी नभएको तर्क दिँदै आएको छ ।

संसदीय व्यवस्था परम्परा या अभ्यास अनुसरण गर्ने पद्धति हो । संविधान या नियमावली नलेखिए पनि विपक्षी दलका नेतालाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने स्थापित मान्यता हो । स्थापित मान्यताको यसरी अवज्ञा हुन थालेपछि लोकतन्त्र कमजोर हुन पुग्छ । त्यसकारण किन्तु परन्तु नगरी विपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व दिएर संसदीय व्यवस्थाको असल अभ्यासको अनुसरण गर्नैपर्छ ।- बार्हखरी बाट