पोखरा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको विलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडी, निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको भएपानी सोहि घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिब बैकुण्ठ अर्याललाई भने मुद्दा चलाएको छैन ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा अनुसन्धानमा तानिएका २३ जनालाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन तत्कालीन सञ्चालक समितका अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्याल, डा.वैकुण्ठ अर्याल, सदस्यहरू सहसचिव भूपाल बराल, उत्तरकुमार खत्री, शङ्कर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर नगरिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो लिंकेजबिच भएको ठेक्का सम्झौतामा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । टेलिकमले प्रदान गरी रहेका जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन र वायरलेस आदि दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवाहरूको बिलिङ विभिन्न प्लेटफर्मबाट विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन भई रहेको प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्ने रियल(टाइम बिलिङका लागि उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा बदनियत राखी वार्षिक ५ प्रतिशत छुटसहितको एएमएस सेवा प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी अस्वाभाविक रूपमा दुई करोड ५ लाख अमेरिकी डलर एएमएस सेवा खरिदका लागि सम्झौता गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । दूरसञ्चारका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतले टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्यमा मिलेमतोमा २०६८ पुस ६ गते गरेको सम्झौतामा भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हालको प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनीता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरु राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नबल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराईलाई प्रतिपक्षी बनाएको छ । यसैगरी एसिया इन्फो लिंकेज तथा उक्त कम्पनीका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, सीआरबीटी एन्ड प्रोजेक्ट अफिसका हुवाङ वेइ र अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेस श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुङ्गेल, तत्कालीन नायव प्रबन्ध निर्देशक मिनु प्रधान, तत्कालीन निर्देशक सविना मास्के, तत्कालीन प्रबन्धक हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुबोध रिमाल, शोभन अधिकारी, अनुप रेग्मी, तत्कालीन उपप्रबन्धक मणिराज पौडेल, सुदिपराज घिमिरे र सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको हो । यस्तै तत्कालीन वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कालाई पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।