पोखरा, सार्बजनिक यातायात ब्यबसायी र सरकारबीच सोमबार चरण चरणमा भएको बार्तापछि मध्यरातमा भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले केहि अगाडी ल्याएको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको छ। कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति पनि गए राति नै भएको छ।
संघीय सरकारसँग मध्यरातमा सहमति भए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम भने तत्ल्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने बताएका छन्। ‘नियमावली स्थगनको सहमति प्रदेश सरकारसम्म फास्ट ट्रयाकबाट पुग्नेछ र स्थगन भएको घोषणा भएपछि यातायात सुचारु गरिनेछ,’ स्वाँरले भने।
यातायात ब्यबसायी र सरकारबिचको सहमतिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त नियमावली स्थगित गर्ने सहमति भएसंगै गण्डकी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अब के गर्लान त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले कुनै पनि हालतमा उक्त नियमावली खारेज वा स्थगन नहुने अभिव्यक्ति दिंदै आएका थिए उनले राइड शेयरिंग नियमावलीमा आबश्यकता अनुसार केहि परिमार्जन वा संसोधन गर्न सकिने तर कार्यान्वयनमा आइसकेको उक्त नियमावली कुनै हालतमा खारेज नहुने उनको अडान अब के हुन्छ ? सबैले प्रतिक्षा गरिरहेको छन ।
रातो नम्बर प्लेटका चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न गण्डकी प्रदेश सभाले ०७६ मा जारी गरेको ऐनअनुसार सरकारले केहि अगाडी नियमावली ल्याएको हो । उक्त व्यवस्था विरुद्ध शुक्रबारदेखि गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका व्यवसायीले सोमबारदेखि देशभर सेवा बन्द गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशले ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरेकामा यातायात व्यवसायीले पहिलो चरणमा प्रदेश भित्र र अर्को चरणमा देशव्यापी आन्दोलन गर्दै गृह प्रशासनलाई चुनौती दिएका हुन् ।
सर्वसाधारणलाई सस्तोमा छिटो र छरितो सुविधा दिइरहेका ‘राइड सेयरिङ’लाई बन्द गराउने माग राखेर आन्दोलन गर्ने कुरालाइ गलत भनिए पनि सार्बजनिक यातायात ब्यबसायीहरुले रातो प्लेटका सवारी साधनलाई पनि यात्रु ओसारपसार गर्न दिनु गलत भएको दाबी गर्दै आएका छन। उनीहरुले रातो प्लेट भएका सवारीले पनि यात्रु बोक्न पाउने हो भने कालो प्लेट भएका आफ्ना सवारी साधनको प्लेट पनि कालो बनाउने र यात्रु बोक्नपाउने ब्यबस्था गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन ।
‘सार्वजनिक यातायात आपत्कालीन सेवा हो, यसलाई बन्द गर्नु हुँदैन, व्यवसायीले आफ्नो एकाधिकार जमाउन यस किसिमको आन्दोलन गर्न नहुने तर्क पनि उठेको छ। अहिलेको डिजिटल युगका नयाँ–नयाँ संस्था सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भनेर आएका छन्। उनीहरूको अधिकारलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन भन्ने आवाज समेत उठेको बेला यातायात ब्यबसायीहरुले पनि आफुहरु राइड शेयरिंगको बिरोधि नभएको तर त्यसको लागि छुट्टै नम्बर प्लेट वा यात्रु बोक्ने प्रयोजनका सवारी साधनलाई मात्र दिनुपर्ने उनीहरुको अडान छ ।
सम्बन्धित समाचार ..
‘इन ड्राइभ’ र ‘पठाओ’ का राइडरले बढी भाडा असुल्न थाले, केहि राइडर प्रहरी नियन्त्रणमा
गण्डकी सरकारको राइड शेयरिंग नियमावली बिबाद: प्रदेश सरकारको अपरिपक्वता र नालायकीपन- थापा
गण्डकी प्रदेशबाट शुरु भएको यातायात व्यवसायीको आन्दोलन सोमबार देखि देशब्यापी हुने
गण्डकी प्रदेश सरकार स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेको यातायात ब्यबसायीको आरोप, सार्बजनिक सवारी ठप्प
पोखरा लगायत गण्डकी प्रदेशमा सार्बजनिक यातायात ब्यबसायी आन्दोलित, यातायात ठप्प
सार्बजनिक यातायातका साधन शुक्रबारबाट बन्द हुँदै, गण्डकी प्रदेश सरकारको कारण आन्दोलन- ब्यबसायी
गण्डकी सरकारको राईड सेयरिङ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित, यातायात ब्यबसायीहरु आन्दोलनको तयारीमा
