पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली’ पारित गरेर राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिए संग राईड एण्ड शेयरिंग गर्नेहरुको लागि बाटो खुलेको हो।

यातायात क्षेत्रमा बिधमान समस्याको समाधान तर्फ भन्दा यातायात ब्यबसायीहरुको भावना र चाहना बिपरित गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली बनाएको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टी जनाएका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय कानुनविपरीत र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको चासोलाई उपेक्षा गर्दै ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली २०८२’ ल्याएको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुका संगठनहरुले बिरोध जनाएका छन्।

यस अगाडी २०८० को माघमा प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै गण्डकीका यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । साउनमा आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री बिन्दुकुमार थापाबीच वार्ता भएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेपाल बाहिर भएको समयमा यातायात ब्यबसायीको माग अनुसार प्रदेश सरकार अगाडी बढ्ने भन्दै व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि सरकारले प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय संगै आन्दोलन रोकिएको थियो।

व्यवसायीले दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी (रातो प्लेट) का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसोरपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित ७ बुँदे माग राखेका थिए । ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेशका सचिव योगेन्द्र केसीले गुरुकुल खबरलाई जानकारी दिए।

प्राबिधिक समितिले रिपोर्ट दिएको भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीको आन्दोलान फेरी शुरु हुने अनुमान गरिएको छ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । नियमावली खारेज नभएमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी अगाडि बढ्ने चेतावनी दिइएको छ ।

महासंघ गण्डकीका सचिव गान्धिराज गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत एकपक्षीय ढंगले नियमावली पारित गरेर राइड शेयरिङ्गलाई मान्यता दिनु सवारी साधनको वर्गीकरण प्रणालीलाई नै खारेज गर्नुजस्तै हो, जसले देशभरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ।”

महासंघले यसअघि पनि यस विषयमा निरन्तर विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यसै गरि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई कानुनीरूपमा अमान्य ठहर गर्दै त्यसको खारेजी नभएसम्म दबाबमूलक आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ।

‘राइड सेयरिङसँग हामी व्यवसायीको आपत्ति होइन, संघीय कानुनको प्रावधान अनुसार प्रदेश पनि चल्नुपर्छ, यात्रु ओसारपसार गर्ने हो भने मोटरसाइकललाई कालो प्लेटको बनाइनुपर्नेमा यातायात ब्यबसायीको जोड छ। निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्र्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निषेध गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्काे प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभर झण्डै ४ लाख भाडाका गाडी रहेकामा तिनमा १२ लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटल, मोटरपार्ट्स लगायतको व्यवसाय जोड्ने हो भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि त्यति नै संख्यामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नियमावली पारित भएसँगै सेवा तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाने बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार नियमावली तयार गरिएको हो । नियमावली लागू भएपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका निजी सवारी साधनले पनि अब भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् । यस्ता सेवा सुरु गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्ति गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । मन्त्री केसीले बताए

दुईपांग्रे सवारीको अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई र चारपांग्रे दुबै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । अनुमति नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । नवीकरण शुल्क अन्तर्गत दुईपांग्रे सवारीका लागि १२ हजार ५ सय रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दुबै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ताका आधारमा यातायात कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रेका लागि ५ हजार र चारपांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनका लागि यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत सवारीधनीले पनि यदि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुन चाहन्छन् भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा सवारी साधनको सिसीअनुसार नवीकरण र थप शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या फेरबदल भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न प्रदेश सरकारका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् । बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरे पहिलोपटक दुईपांग्रे सवारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । दोहोरिएमा सो जरिवाना दोब्बर गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा ट्याक्सी भाडा दरको कानुनी व्यवस्था अनुसार, यात्रु चढ्नेबित्तिकै प्रारम्भिक भाडा ८० रुपैयाँ लाग्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक २०० मिटरको दूरीमा १० रुपैयाँका दरले भाडा थपिँदै जान्छ। यस्तो दरअनुसार १ किलोमिटरको यात्रा गर्दा कुल १२० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने, २ किलोमिटरमा २०० रुपैयाँ र ३ किलोमिटरको दूरी तय गर्दा ३२० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ। १५ किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा भने प्रतिकिलोमिटर ३७ रुपैयाँका दरले भाडा गणना गरिनेछ। यही संरचना राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवामा पनि लागू हुनेछ।

राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा चालकसँग प्रति कारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कम्पनीले प्रत्येक कारोबार रकमको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा बुझाउनु पर्नेछ।

यात्रा सुरु हुनुअघि देखिएको निष्क्रिय दूरी वा प्रतिक्षा समयसमेत समेटिने गरी भाडा निर्धारण गरिनेछ। त्यसका लागि जतिसुकै छोटो दूरीको यात्रा भए पनि न्यूनतम दुई किलोमिटर बराबरको आधार भाडा समेटिने गरी दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग हुने दश सिटभन्दा बढी क्षमताका चारपांग्रे सवारी साधनले भने नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार ..

राइड शेयरिंगलाई रोक्न यातायात ब्यबसायीको माग (भिडिओ), आइतबारदेखि यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी