पोखरा, पोखरा महानगरपालिका कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । महानगरले गत माघ १ गते देखि लागु हुनेगरी केहि करारमा रहेका कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका थिए।

अदालतले तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भएपनि उनीहरुलाई हाजिर नगराईएपछि भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यालयको पोशाक लगाएर धर्ना सहित आन्दोलनमा उत्रिएका हु।

सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि हाजिरी गराउन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निवेदन दिँदा सुनवाइ नभएकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी विशाल पौडेलले जानकारी दिए। गत माघ १३ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ५९ जना कर्मचारीले माघ १५ गते हाजिर गराउन माग गर्दै पोखरा महानगर पालिका कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म पोखरा महानगरपालिकाको गत मङ्सिर २८ गतेको नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र यथास्थितिमा राख्नू भनी अदालतले आदेश गरेको हो। ‘अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि स्थानीय सरकार ऐन २०७६ को दफा ३ र ८ मा भएका व्यवस्थाहरुको परिप्रेक्ष्यमा विपक्ष पोखरा महानगरपालिकाबाट मिति २०८१÷८÷२८ मा भएको विशेष नगरसभाको निर्णय नम्बर ४ कार्यान्वयन नगनू, नगराउनू, यथास्थितिमामा राख्नू,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पोखरा महानगरले बेवास्ता गरेपछि कर्मचारीले कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरेका हुन । शुक्रबार पोखराको मानव अधिकारचोकबाट विरोध  र्‍याली निकालेका कर्मचारीहरुले २ घण्टा महानगर कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका थिए । ‘लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएपछि करारका कर्मचारीको म्याद नथप्नु वैैधानिक नै मानिन्छ तर करारमा रहेका पुराना र अनुभवी कर्मचारी हटाएर कोरा कर्मचारी करारमा नै भर्ना गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ, यसले पोखरा महानगरको कामलाई प्रभावित पर्दछ ।’ एक कर्मचारीले भने

गत २८ मङ्सिरको विशेष नगरसभाले करारका कर्मचारीको म्याद १ माघदेखि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । करार कर्मचारीको नवीकरण नगरी माघ ४ गते घर पठाएपछि हटाइएका कर्मचारी अदालत पुगेका हुन् । १७ वर्षदेखि करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई पोखरा महानगरपालिकाले हटाउने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्यतर्फका मात्रै ५१ कर्मचारीको म्याद थप नगरी हटाइएको छ।

कर्मचारी अनीता गिरीसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा पुगेपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले कर्मचारी हटाउनुपर्ने कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले अदालतको आदेश अनुसार लिखित जवाफ पेश गरिएको जानकारी दिए ।‘अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ,’ प्रमुख आचार्यले भने,‘ छलफलपछि अदालतको आदेश के आउँछ सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढद्छ ।’ तर, सर्वोच्चले गत मङ्सिर २८ गते विशेष नगरसभाले गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । कर्मचारीले भने अदालतको आदेश अनुसार आफूहरुले हाजिरी भएर कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।