गंगाधर पराजुली / पोखरा 

नेपालमा विभिन्न औधोगिक प्रतिष्ठानबाट उत्पादित एबम विभिन्न मुलुकबाट आयातित उपभोग्य बस्तुहरुलाई सहज ढंगले स्थानीय बजारमा वा उपभोक्ता सामु बिक्रीवितरण गर्ने काममा संलग्न वितरकहरुले राज्यको उपयुक्त नीतिको अभावमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ।

हाल नेपालको विभिन्न जिल्ला वा शहरमा वितरकको रुपमा कर्यरत ब्यबसायीहरुको संख्या करिब ५ हजार रहेको छ।  तर वितरकहरुको काम, कर्तब्य र अधिकारलाई समेट्ने गरि स्पष्ट कानुन नबन्दा विभिन्न समस्याहरु भोग्नुपरेको वितरकको क्षेत्रमा कार्यरत ब्यबसायीहरु बताउछन ।

“बाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत दर्जनौं ऐन बनेका छन र कार्यन्वयनमा पनि छन ।  तर हामीले गर्दै आएका ब्यबसायको प्रकृतीलाई समेट्ने गरि सरकारले कुनै ऐन जारी गरेको छैन।”  नेपाल वितरक महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष समेत रहेका पोखराका ब्यबसायी हरीराज पन्तले गुरुकुल खबरसंग भने।

बितरकहरुले स्वदेशमा उत्पादित सामान उत्पादकबाट सम्बन्धित बस्तु वा सामानको गुणस्तर नबिग्रने गरि उपभोक्ता सम्म पुर्याउन विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्दछ।  बितरकहरुले स्वदेशी उत्पादक तथा बिदेशी सामान आयातकर्ताबाट स्थानीय बजार वा उपभोक्ता समक्ष सामान पुर्याउदा भोग्नुपर्ने विभिन्न समस्याबारेमा राज्य बेखबर जस्तै छ।  बरु राज्यकै विभिन्न निकायका कारण वितरकहरुले अनाबश्यक झमेला र समस्या भोग्नुपरेको अनुभव उनीहरुसंग छ।

बिगतमा उपभोग्य बस्तुको सहज र सरल आपूर्ति गर्न भन्दै सरकारले नै विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल वा सहकारी पसल संचालन गर्ने गर्थ्यो । तर आजकाल शहरमा मात्र नभएर गाउँगाउँ र बिकट क्षेत्रमा समेत वितरक आफैंले सामानको आपूर्ति गर्ने गरेको छन।  यसले सरकारले गर्नुपर्ने आपूर्ति व्यवस्थालाइ समेत प्रभावकारी बनाएको छ भन्छन नेपाल वितरक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष गोबिन्द कर्माचार्य ।

पोखराको प्रतिष्ठित औधोगिक घराना कर्माचार्य हाउसका संचालक समेत रहेका गोबिन्द कर्माचार्यले सरकारको दायित्वभित्र पर्ने आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र राज्यलाई राम्रो कर तिर्ने बितरकहरुलाई समेट्ने उपयुक्त कानुन बन्न नसक्दा वितरकहरुले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताए।

कर्माचार्यका अनुसार वितरक महासंघले आफ्ना सदस्य वितरकहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर उल्लेख नभएको वा कर छली गरेर ल्याएको सामान बिक्रि नगर्न सर्कुलर जारी गरेको कारण सरकारलाई राजस्व संकलनमा समेत सहयोग पुगेको छ।

राज्यको आपूर्ति व्यवस्था र राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउंदै आएको बितरण ब्यबसायलाई राज्यले भने व्यवसायिक क्षेत्रको महत्वपुर्ण हिस्सा भनेर अझै सम्झिन नसकेको बताउंदै कर्माचार्यले भने, “यस सम्बन्धमा हाम्रो तर्फबाट पनि बुँदागत रुपमा स्पष्ट कुरा राख्ने र आबश्यक लबिंग गर्नमा कमजोरी रह्यो होला तर राज्यले त यति ठुलो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो नि । ”

संस्थापक अध्यक्ष कर्माचार्य समेत डिलर, वितरक वा अधिकृत बिक्रेतालाई सम्बोधन हुने गरि कुनै कानुन नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको बताउछन ।

राज्यको करनीति ब्यबहारिक नहुँदा विभिन्न उपभोग्य सामानमा पनि अनाबश्यक कर तिर्नुपर्ने झन्झट त छंदै छ,  त्यसमाथि उत्पादक वा आयातकर्ताबाट सामान खरिद गरेर आफ्नो गोदाम वा पसलसम्म पुर्याउंदा भोग्नुपर्ने ढुवानीको समस्या पनि त्यत्तिकै छ।  सडकको दुरावस्था र चर्को ढुवानी भाडासंगै सुरक्षितसाथ उपभोग्य सामान गन्तब्यमा लैजानुपनि चुनौतीपूर्ण छ । त्यसरी लागिएको सामान उपभोक्ता वा स्थानीय बजारसम्म लैजाँदा वितरकले आफ्नै सवारी साधन (पिक अप वा भ्यान) प्रयोग गर्ने गर्दछन ।

ठुलो परिमाणमा सामान डेलिभरी गर्दा ट्रकको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसरी सामान ढुवानीमा प्रयोग हुने यातायातका साधनलाई आबश्यक ठाउँमा रोक्न नदिने र गाडीको स्वरूप बिगारेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले अनाबश्यक रुपमा जरिवाना गर्ने गरेको तितो यथार्थता समेत वितरकहरुले भोग्दै आएका छन।

बितरकहरुले स्थानीय बजारमा पठाउने वा उपभोक्ता समक्ष लैजाने अधिकांश बस्तुहरु उपभोग्य बस्तुहरु नै हुन्छन ।  ति बस्तुहरुलाई घाम, पानिबाट जोगाएर एबम टुटफुट हुन नदिई उपभोक्ता सम्म पुर्याउन प्रयोग हुने गाडीमा ढोका र छत आबश्यक हुन्छ।  तर त्यस्तो राखेको देखेमा समेत ट्राफिक प्रहरीले पटक पटक जरिवाना गर्नेगरेको दुखेसो वितरक वा ब्यबसायीहरुले पोख्ने गरेका छन ।

बितरकहरुले शहरी क्षेत्रमा आफ्नै पिक अप र भ्यान मार्फत र दुर्गम स्थानमा ट्रक मार्फत समान ढुवानी गर्दा ट्राफिकले मनोमानी ढंगले जरिवानाको चिट काटीदिन्छ।  फेरी अधिकांश चालकहरु सवारी ऐनका बारेमा समेत जानकार नहुने भएकोले ट्राफिक प्रहरीले चालकहरुलाई मनोबैज्ञानिक त्रास देखाएर पटक पटक जरिवाना असुल्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ।

वितरक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष पन्त भन्छन, “कहिलेकाहीं सामान ढुवानी गर्ने चालक नहुँदा म आफुले नै सामान ढुवानी गर्न पिक अप चलाएर जान्छु, त्यो अबस्थामा कतिपय ट्राफिक प्रहरीको बोलि र व्यवहार अत्यन्त झर्रो र अस्वाभाविक लाग्छ ।  त्यस्तैपरे गाडीको स्वरूप किन  बिगारेको भन्दै चिट थमाउछन,  तर म आफुले नै मेरो निजि गाडी चलाएर सडकमा निस्किंदा तिनै ट्राफिक प्रहरीको बोलि र उनीहरुले गर्ने व्यवहार मर्यादित किसिमको हुनेगर्छ । ” पन्तले प्रहरीको कार्यशैलीबारे चर्चा गर्दै भने ।

पिकअप गाडी वा भ्यानमा राखेको सामान घामपानी वा धुलो धुँवाबाट सुरक्षा गर्दै बजारमा पुर्याउनको लागि गाडीको स्वरुपमा सामान्य परिबर्तन गर्नुपर्छ ।  घामपानी बाट जोगाउन सामान छोप्ने व्यवस्था र गाडीको सामान सुरक्षित साथ झिक्न र राख्नको लागि उपयुक्त ढोका समेत राख्नुपर्ने हुन्छ।  तर यसो गर्दा गाडीमा स्वरूप बिगारेको आरोपमा जरिवाना बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पोखरामा वितरकको समेत काम गर्दै आएका पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका कार्सयसमितिका सदस्य एबम अधिकृत बिक्रेता संघ पोखराका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठको भनाई छ ।

ढुवानी गर्ने गाडीले पटक पटक जरिवाना तिर्नुपरेपछी यस अगाडी गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश यातायात ऐनमा संशोधन गरि पिकअप गाडीमा च्यानल गेट राख्नपाउने उल्लेख गरेको भए पनि प्रहरीले च्यानल गेटको ठाउँमा ढोका किन राखेको भनेर जरिवाना लिने गरेको अध्यक्ष पन्तले सुनाए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको पालामा यातायात मन्त्री कुमार खड्काको पहलमा यातायात ऐनमा सामान्य परिवर्तन हुँदा समेत बितरकहरुले राहत पाएको महशुस गरेका छन। अब गण्डकी प्रदेशको भन्दा अझ सहज हुने गरि संघिय सरकारले नै ऐनमा परिमार्जन गर्नु आबश्यक रहेको उनीहरुको भनाई छ।

हाल पोखरामा मात्र पनि वितरकहरुका २ सय भन्दा बढी गाडी सामान ढुवानीमा प्रयोग हुने गरेको छन भने नेपाल भरि यसरी आफ्नै सामान ढुवानी गर्ने करिब ५ हजार गाडी रहेको अनुमान छ।  यसरी बितरकले सामान ढुवानी गर्ने गाडीको लागि समेत सम्बन्धित ऐनमा आबश्यक परिमार्जन जरुरी रहेको उनले बताए।

वितरक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कर्माचार्य भन्छन- “सामान ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि किनेको गाडीमा यात्रु बोक्न लागे पो दुरुपयोग गरेको ठहर्छ,।  यहाँ त सामान ढुवानी गर्दा पनि किन झ्याल वा ढोका राखेको भन्दै अनाबश्यक जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ”।

वितरकको समेत काम गर्दै आएका पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सन्जिब बहादुर कोइराला पनि सामान ढुवानी गर्ने गाडीलाई विभिन्न बहानामा ट्राफिक प्रहरीले जरिबाना गर्ने प्रवृतिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै कोइरालाले गुरुकुल खबरसंग भने – “ब्यबसायीले सामान ढुवानी गर्न प्रयोग गर्ने गाडीलाइ ट्राफिक प्रहरीले स्वरूप परिबर्तन गरेको भनेर जरिवाना लिने तर त्यस्तै गाडीमा प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी वा महानगरप्रहरीले स्वरूप परिबर्तन गर्दा निस्फिक्री चल्न पाउने अवस्था छ ।”

कोइरालाका अनुसार सरकारका मन्त्री वा उच्चपदस्थ अधिकारीलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मी बोक्ने गाडीमा समेत स्वरूप परिबर्तन गरिएको हुन्छ। त्यसलाई सडकमा बस्ने ट्राफिकले गैरकानुनी मान्दैनन तर उपभोग्य सामानको सुरक्षा गदै उपभोक्ताकोमा आपुर्ती गर्ने सवारी साधनलाई भने तिनै ट्राफिकले गैरकानुनी भन्दै जरिवाना गर्छन। यो दुखद र लाजमर्दो विषय हो । ”

यसका साथै वितरकहरुले उपभोक्ता र स्थानीय बजार सम्म समान पुर्याउन ठुलो संख्यामा जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ।  वितरक संघका अनुसार नेपालमा रहेका बिभिन्न वितरकहरुकोमा कम्तिमा ३० हजार कर्मचारी कार्यरत छन।  कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक समेत राम्रो दिईएको तर वितरकको काम र सेवालाइ सम्बोधन गर्ने किसिमको कुनै कानुन नहुँदा कर्मचारीहरुको सेवादेखि हकहितको ग्यारेन्टी समेत नरहेको कारण आबश्यकता अनुसारको जनशक्ति पाउन समेत कठिनाई छ ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार वितरकहरुकोमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आकर्षक पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने गरेको छन् ।  नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक करिब १४ हजार रुपैया रहेको छ तर वितरणको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको औसत पारिश्रमिक १९ हजार ७ सय ८० रहेको बताईन्छ।

यसबाहेक कतिपय अबस्थामा वितरकले आफ्नो सामान बिक्रीको लागि स्थानीय बजारमा वा पसलमा दिने तर पसलेले बितरकलाई रकम भुकतानी नदिने समस्या समेत त्यत्तिकै छ । वितरकले आफ्नो सामान दिन्छ, तर पसलेले समयमा पैसा नदिने मात्र नभएर आफ्नो ब्यापारबाट नै बिस्थापित हुँदा कतिपय वितरकको ठुलो लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ । तसर्थ सरकारले बितरकहरुको लगानी डुब्न नदिनको लागि पनि आबश्यक व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार सरकारले बनाएका केहि अन्य ऐन पनि छन् । तर तिनमा एजेन्ट भन्ने शब्द छ तर वितरक भन्ने शब्द कतै छैन।

वितरक महासंघका पूर्व अध्यक्ष शुरेश अधिकारी  बितरकहरुले सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्था र राजस्व संकलनमा पुर्याएको योगदानलाई समेत राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्छन ।  उनि भन्छन आस्वाशन सबै तिर बाट मिल्छ तर समस्याको समाधानमा खासै गम्भीरता देखिएको छैन।

हाल ‘बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रि सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन २०७४’ रहेपनि उक्त ऐनले वितरक वा डिलर कोहीलाई पनि समेट्न नसकेको बितरकहरुको भनाई छ ।

बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रि वा वितरण सम्बन्धि ब्यबसायलाई नियमन गरि भरपर्दो, पारदर्शी, एबम प्रतिष्पर्धात्मक बनाई सर्व- साधारण उपभोक्ताको हकहित सरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले ऐन जारी गर्नुपरेको उल्लेख छ।  यो ऐनले आफुहरुलाई समेट्न नसकेको कारण छुट्टै ऐन वा हाल बिध्यमान ऐनमा आबश्यक परिमार्जन गरि वितरण ब्यबसाय अनुकल बनाईनुपर्नेमा सबै वितरकहरुको जोड रहेको छ ।

यस्तै समस्या समाधानको  पहल गर्ने उद्ध्येश्यले करिब १५ बर्ष अगाडी २०६६ सालमा पोखराका ब्यबसायी गोबिन्द कर्माचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल वितरक महासंघ स्थापना गरिएको थियो । पोखरा, काठमाडौँ, हेटौडा, नारायणगढ, नेपालगंज, दमौली, दांग समेतका प्रमुख शहरमा रहेका अधिकृत बिक्रेताहरुका विभिन्न संस्था मिलाएर नेपाल वितरक महासंघको स्थापना गरिएकोमा हाल करिब ५० वटा जिल्लामा वितरक महासंघको बिस्तार भैसकेको छ भने महासंघमा करिब ३ हजार ब्यबसायी आबद्द रहेकाछन।

महासंघको संस्थापक अध्यक्ष गोबिन्द कर्माचार्य रहेकोमा त्यसपछि काठमान्डुका चांदबहादुर शाही, झापाका डम्बर बहादुर थापा, पोखराका शुरेश अधिकारीले अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका छन पछिल्लो महाधिबेशनबाट हरिराज पन्त दोश्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष बनेको छन । उनको कार्यसमितिमा बिजय कुमार श्रेष्ठ, दुर्गा प्रसाद गौतम र टंक प्रसाद उपाध्यक्ष राज कुमार श्रेष्ठ महासचिब, कृष्ण राज श्रेष्ठ सचिब र तेजेन्द्र पौडेल कोषाध्यक्ष रहेको छन भने अन्य सदस्यहरु रहेका छन संस्थाको प्रमुख सल्लाहकार गोबिन्द कर्माचार्य रहेका छन।