पोखरा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरणमन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापाले कर्मचारीहरुले जनताको चाहाना र मनोभावना बुझेर काम गरेमा मात्र नागरिकले सरकारका सकरात्मक कामप्रति अनुभुति गर्न सकिने बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनद्वारा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अस्थामका आयोजित बार्षिक प्रगति समक्षिा एवं अन्तरक्रियाको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले कर्मचारी प्रशासन भनेको मुलुकको स्थायी सरकार रहेकाले सुशासन, पारदर्शिता र जनमुखी कार्यको लागि पहिलो आधार रहेको उनले बताए ।
मन्त्री थापाले जनताका काम गर्न कानुनका छिद्र खोज्ने र रस्व, दिर्घ हेरेर मात्र होइन्, कानुनलाई व्यवहारिक रुपमा हेरेर पनि कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले उच्च मुल्याङ्कन गर्ने बताउँदै सरुवा–बढुवामा पनि न्याय हुने उनले सुनाए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन ल्याउन नसक्दा बिकास निर्माणमा पार्ने प्रभावदेखि लिएर विदेशी काठको आयातले ठूलो धनराशी बाहिरिएकाले यसै सदनमा वन ऐन ल्याउन तयारी गरिरहेको खुलासा समेत मन्त्री थापाले गरे ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका सांसद प्रकाश बरालले सरकारले गर्ने सेवाप्रवाहको माध्यम नै कर्मचारी रहेकोले सरकारका नितिकार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवं प्रशासनिक विज्ञ बाबुराम आचार्यले सरकारले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइ सँगसँगै लान सकेमात्र सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने बताए ।
नेपाली काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रचार विभाग प्रमुख रमेश पौडेलले राजनितिक अस्थिरताले कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्थिरताको वातावरण निम्त्याउने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले कर्मचारीको हकहितका लागि युनियनका गतिविधि आवश्यक रहेको बताउँदै संघिय निजामति ऐन समयमा आउन नसक्दा कर्मचारी मात्र नभए मुलुकको बिकास प्रक्रिया पनि पछाडि परेको बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठले युनियन कर्मचारीका हकहितका लागि मात्र नभई सार्वजानिक प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सरकारको सहयोगीको रुपमा रहेको बताए ।
त्यसैगरी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पुरन गुरुङ, युनियन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दिपक रेग्मी, नेपाली काँग्रेस पार्टी कास्की उपाध्यक्ष युवराज कुवर, सहसचिव नविन सिग्देल, उर्जा मन्त्रालयका उपसचिव माधव मरासिनी, कर्मचारी युनियन कास्कीका उपाध्यक्ष केदार सापकोटा, सचिव सुमन शर्मा लगायतले कर्मचारीका हकहितका बारेमा बोलेका थिए ।
