काठमाडौं । सोमबारदेखि संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सोही प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले आ–आफ्नो राय राखेका हुन् । विनियोजित विधेयकमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खासगरी बढ्दो आर्थिक मन्दी, राजस्व संकुचन र खर्च अभावलाई मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएका सांसदहरुले यी मुद्दाको सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने विचार राखेका छन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका केही सांसदले भने बिग्रदो आर्थिक स्थितिकाबीच सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेटले वास्तविक समस्याको सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि लोकप्रियता कमाउने गरी ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार पपुलिष्ट बजेटतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । इतिहासमै कमजोर राजस्व संकलन भएको छ भने संघीय सञ्चिति कोष २ सय अर्ब (२ खर्ब) बढीले घाटामा गएको छ । नट जोक,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो दयनीय स्थितिमा सरकारको गतिविधि केही नभएजस्तो छ ।’

पौडेलले आर्थिक संकटको निराकरणभन्दा पनि सरकार ढाकछोपमा लागेको आरोप लगाए । प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्ने त्यस्तो कुनै गुन्जायस नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले लोकप्रिय बजेट ल्याउने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वर्तमान आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक भएको भन्दै उनले यसको उपचारमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता चुकेको आरोप लगाए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट, मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिए पनि तथ्याङ्कले २.१६ प्रतिशतमात्र हुने देखाएकाले यस्तो हचुवाको प्रक्षेपण नगर्न पनि पौडेलले सरकारलाई चेतावनी दिए ।

यस्तै, हालैमात्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा फर्किएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत संसदमा दरिलो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै रास्वपाका संयोजक सांसद रवि लामिछानेले सरकारको प्रि–बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता उही पुरानो ढर्राबाट आएको दस्ताको पुलिन्दा रहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा उही पुरानो परम्परागत कर्मकाण्डी दस्तावेज आएको हाम्रो ठहर छ । मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगिसकेको छ । यसको संकटमोचन भन्दा पनि सरकार उही पुरानो परम्परागत बजेटको शैलीलाई केही फेरबदल गरेर कर्मकाण्डी दस्तावेज ल्याएको देखिन्छ ।’

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले त्यस्तो कुनै खास नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ । ‘यस्तो बजेटले सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका मुद्दा र अर्थतन्त्रको समृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने ।

विभाजित नहुन सांसद पौडेलको आग्रह

सत्ता पक्षको तर्फबाट संसदमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो विभाजित भूमिकामा नउभिन सबै सांसदलाई आग्रह गरे ।

विनियोजन विधेयकले वर्तमान आर्थिक दृश्यको चित्रण गरेको बताउँदै उनले उक्त मुद्दामा सबै पार्टी, दल र सांसद एकै ठाउँमा आउन र घनिभूत छलफल गर्न आग्रह गरे ।

‘को सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष ? हिजो पनि गठबन्धन थियो र आज पनि गठबन्धन छ । तर को थियो र को छ भन्नेतिर नलागौं,’ उनले भने, ‘मुलुकको वास्तविक मुद्दामा सबै केन्द्रित होऔं,’ पौडेलले भने, ‘बजेट राष्ट्रिय मुद्दा हो । यसमा कसैले पनि प्रतिपक्षीको जस्तो व्यवहार नगरौं । अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले वास्तविक अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको छ । यसमा वस्तुपरक भएर छलफल गरौं ।’

सत्तापक्षबाटै संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता वस्तुस्थितिमा आधारित भएर आएको भए पनि आकर्षणमा हौसिने अवस्था नभएको बताए । अहिलेको विकराल आर्थिक स्थितिको सुधार गर्नुका साथै खस्किएको निजी क्षेत्रको आत्मबल पुनर्जागृत गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, सांसद छिरिङ ह्लामु तामाङले बजेटले अर्थतन्त्रको दिशा क्लियर गरेको हुनुपर्ने तर्क गरिन् । सम्भावना र प्रतिफललाई ध्यानमा राख्दै नेपालले कृषि उत्पादनसँगै पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सधैँ युवाहरुलाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा भर पर्नेभन्दा पनि यहीँ रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने उनले बताइन् ।

संसदमा प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै रास्वपाका नेता एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यथास्थितिवादी निबन्धको निरन्तरता भएको आरोप लगाए । विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा छलफल भइराख्दा कुनै उत्साह नछाएको बरु निरास बनाउने परिस्थिति बनेको उनले बताए ।

सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दैगर्दा सच्चिने, सप्रिने र सुधार्ने ‘सेन्स अफ अर्जेन्सी’ आफूले नभेटेको उनले तर्क गरे । अर्थतन्त्रमा विश्वले ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्थामा नेपाल अझै पुरातनवादी चिन्तन र प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नसकेको आरोप पनि उनले लगाए ।

छोटो समयमै आर्थिक उन्नति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहे पनि सरकारले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पश्चगामी भएको रातोपाटीको समाचारमा उल्लेख छ