रवि लामिछानेले आइतवार प्रक्रिया पुरा गरेर नागरिकता लिएपछि पुनः गृह मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । आइतवार बेलुका र हिजो बिहान-बेलुका दुई पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका लामिछानेले बालुवाटार पुगेर ‘मलाई त्यही मन्त्रालय चाहियो’ भन्दै अड्डी कसेकोवारे माओवादी पदाधिकारी बैठकमा हिजै रिपोर्टिङ्ग भएको छ ।
रविको अड्डीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी बैठकमा खुलस्त जानकारी गराउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले त्यसअवसरमा फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि यसवारे छलफल गर्न सकिने जवाफ उनलाई दिनुभएको एक जना माओवादी पदाधिकारीले भने
प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसङ्ग रविले हिजो बिहान भेट्नुअघि र भेटेलगत्तै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोख्रेलले कुनै हालतमा अहिले फौजदारी अभियोग झेल्दै गरेको,त्यो पनि गैह्र साँसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन,राहदानीसम्बन्धी कसुरमा कुनै हालतमा जोगाउन सकिन्न भन्नुभएको छ । तपाईं केही समय चुप लागेर बस्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीको उक्त धारणा सुन्ने बित्तिक्कै पौने ११ बजे रविले बालुवाटारमा बुरुक्क उफ्रँदै भनेका थिए, ‘अदालत र अमेरिका बारम्बार गैरहने ३ जना श्रीमानलाई म मिलाउँछु । पासपोर्टको छानबिनमा पनि प्रहरीतिर मै मिलाउँछु,तपाईंले यसमा कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन । तर मलाई आजै बेलुकासम्म गृहमन्त्रीको शपथ खुवाउन पर्यो । अरु कुरो मलाई थाहा छैन । अन्यथा, सरकारलाई दिइएको समर्थनबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई रविलाई कुनै हालतमा गृह मन्त्रालय दिन आग्रह गर्दै आउनुभएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । उता,महान्यायाधिवक्ता निकट स्रोतले यसवारे प्रधानमन्त्रीसँग महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको पटक पटक भेट भएको पुष्टि गरेको छ । ‘रविलाई भेट्नुअघि र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग महान्यायाधिवक्ताज्यूको भेट भएको छ । रविको विषयमा लामो कुराकानी भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
हिजो बिहान रविलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्नुअघि र पछि पोखरेलले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । दुबै भेटमा महान्यायाधिवक्ताले फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नैपर्ने सल्लाह दिँदै भनेका थिए, ‘राहदानीको विषयमा रविलाई कसैले पनि जोगाउन सक्दैन । राहदानी ऐन विपरीतको कर्तुतमा लामिछाने दोषी ठहरिने पक्का छ । उनी उम्कनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । ऐनमै कि कैद कि जरिवानाको प्रावधान प्रष्ट छ