पोखरा, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपालका केन्द्रीय महासचिव श्रीकान्त खतिवडाले मौजुदा संविधान भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाएको विगतको घटनालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने देशको संविधान मुर्छित अवस्थामा रहेको मान्नुपर्ने बताएका छन । पोखरामा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले कानुन विधिबाट सरकार बन्ने भन्दा सडकको दबावमा सरकार फ्याकिने र नयाँ सरकार बनाउने काम भएको र राजनीतिक दलको सहभागिताविना संविधान बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रवृतिले संविधान कमजोर बनेको स्पष्ट पारे ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) ले आफ्नो ४३ औँ स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर आइतबार पोखरामा ‘संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षः अवसर र चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान संविधानको निर्माण, कार्यान्वयन र अन्तरबस्तुको सन्दर्भमा संविधानवाद वा कानुनका दृष्टिमा र राजनीतिक शास्त्रका दृष्टिले गम्भीर छलफल गरी विचार विमर्श गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
मासम नेपाल गण्डकी प्रदेश र कास्कीको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रममा संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि मुलुक राजनीतिक संक्रमण र संवैधानिक कार्यान्वयनका विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेको जानकारी दिँदै उनले संविधानवाद, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको समेत उनले बताए । चार विमर्श आवश्यक रहेको बताए ।
मासम कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष प्रा डा विश्वकल्याण पराजुलीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कामलाई संविधानको उपलब्धीका रुपमा लिन पर्ने बताए । संवैधानिक सर्वोच्चताको अभ्यास, सामाजिक न्याय र समावेशिता संविधानको उपलब्धिको रुपमा आएको जानकारी दिदै उनले संवैधानिक अस्थिरता तथा संविधान बाहिरबाट सरकार बन्नुलाई चुनैतीको रुपमा लिन पर्ने तर्क गरे । ‘संविधानले नचिनेको व्यक्तिको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो,’ उनले भने, ‘संविधानको ट्रयाग भन्दा बाहिर गएर वर्तमान संकटको निकास सम्भव छैन ।’ उनले राज्यका सबै निकाय संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुसार चल्न पर्ने बताए ।
प्रा. पदमशरण रेग्मीले नेपालमा संविधान निर्माणको विकासक्रम र संविधान संशोधनको सवालमा कार्यपत्र पेश गर्दै वर्तमान सरकारले संविधान पुनर्लेखन गर्न खोजेको हो वा संशोधन गर्न खोजेको भन्ने छुट्टाउन नसकिएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले समय सापेक्ष रुपमा संशोधन आवश्यक भएको बताए । उनले संविधानको संशोधन सबै पक्षको सवाल भएपनि ठोस रुपमा काम अगाडि बढ्न नसकेको चर्चा गरे ।
अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले प्रदेश र संघीयता संविधानमाथि प्रहार गर्ने हतियार भएको आरोप लगाए । संघीयता तथा संसदीय व्यवस्थाबाट तलमाथि जान नसकिने दाबी गर्दै उनले संसदीय प्रणाली आफैमा अस्थिर भएपनि लोकतन्त्र संकटमा नपर्ने चर्चा गरे । अध्यक्षतात्मक प्रणाली स्थिर भएतापनि लोकतन्त्र समाप्त हुन सक्ने तर्क गर्दै उनले लोकप्रियतावादको नाममा लोकतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा गण्डकी विकास परिषद्का सदस्य हरिमाया थनेत थारु, मासम नेपालका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र थापामगर, गण्डकी प्रदेश संयोजक कमलप्रसाद अर्याल, कास्कीका अध्यक्ष ध्रुवसिंह खड्का, पूर्व अध्यक्ष चक्रपाणि सुवेदी, उपाध्यक्ष मेहरमान श्रेष्ठ, सचिव दानबहादुर गुरुङ, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारी, कास्की जिल्ला बार एशोसियसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आले, सहप्राडा भीमनाथ बराल, विष्णुप्रसाद बराल डोलराज पाण्डे, वेदहरि तिमिल्सिना, इन्दिरा पौडेल लगायतले संविधान संशोधनको बारेमा आआफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
