पोखरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकारले बरियता मिचेर नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले ति चारजना न्यायाधीशका कारण अदालतको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेपछि रास्वपाले महान्यायाधिवक्तामार्फत महाअभियोग प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरेको बताइएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको पहलमा मस्यौदा

स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कंडेलले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने गरि प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायब महान्यायाधिवक्ताका अनुसार निष्पक्षता र कार्यक्षमताको अभाव लगायतका बिभिन्न कारण उल्लेख गर्दै ६८ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित महाभियोगको प्रस्ताव तयारी  भईरहेको छ।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र पार्टीसमक्ष आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन उनले उक्त मस्यौदा तयार पारेको समेत दाबी गरिएको छ। सरकारले सपना प्रधान मल्लसहित प्रस्तावमा नाम समावेश भएका सबै न्यायाधीशभन्दा कनिष्ठ वरियताका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूबीच अघोषित गुटबन्दी देखिएको बताइन्छ।

आफूभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बनेपछि असन्तुष्ट वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लामो समय बिदामा बसेपछि पुनः अदालत फर्किएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि उनी वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद्को सदस्य बनेकी थिइन्। तर शर्माको दबाबमा दुई दिनका लागि उनको नाम न्याय परिषद्को वेबसाइटबाट हटाइएको थियो। चौतर्फी विवाद भएपछि परिषद्ले पुनः उनको नाम सदस्यका रूपमा समावेश गरेको थियो।

त्यसयता अप्रत्यक्ष रूपमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको बुझिएको छ। पछिल्लो समय रास्वपा र सरकार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीप्रति पनि असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। सुवेदी र अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेपछि रास्वपा उनीप्रति सशंकित बनेको स्रोतको भनाइ छ।

रास्वपाले हटाउने सूचीमा राखेका सपना प्रधान मल्ल पूर्व एमाले सांसद हुन् भने न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि कुमार रेग्मी र हरि फुयाँल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र एमालेको राजनीतिमा सक्रिय थिए। नहकुल सुवेदी भने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता र रजिस्ट्रार हुँदै न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्। सुवेदीबाहेकका न्यायाधीशलाई मात्र महाअभियोग प्रस्तावमा समेट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको सन्देश जाने सुझावपछि रवि लामिछाने विरुद्धको आदेशमा संलग्न न्यायाधीश सुवेदीलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। जबरा विरुद्धको प्रस्ताव संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अलपत्र परेको छ भने कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव जबराकै इजलासले निष्क्रिय बनाएको थियो।२०७५ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो। अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध महाअभियोगको तयारी भइरहेका बेला न्याय परिषद्ले उमेर विवाद देखाउँदै उनलाई अवकाश दिएको थियो। उमेर विवाद उठाउने तत्कालीन न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौला हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश छन्।

गोला प्रथा हटाउने तयारी

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको लामो प्रयासपछि लागू भएको मुद्दा सुनुवाइको गोला प्रथा हटाउने तयारी पनि तीव्र बनाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले फुल कोर्ट बैठकमा गोला प्रथा हटाउने प्रस्ताव राखे पनि बहुमत न्यायाधीशले असहमति जनाएपछि न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था हटाउने तयारी गरिएको बताइएको छ।

प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनमा सहमति जुटाउन कठिन भएपछि संसद् वा अध्यादेशमार्फत न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरी मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिने प्रस्ताव तयार पारिएको छ। उक्त प्रस्ताव महान्यायाधिवक्तामार्फत कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।

मानवअधिकारवादी संस्थाको चिन्ता

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे)ले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिई वा महाअभियोगको धम्कीमार्फत सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले २०८३ साल वैशाखमा सरकारले संविधान र विधिको शासनको मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरूले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले,‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला हो। नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर होइन, भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिले पनि चिन्ता बढाएको उल्लेख गर्दै तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा उनलाई नियुक्त गर्नु नेपालको लामो समयदेखिको वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यासबाट विचलन भएको जनाइएको छ।

साथै, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोगको धम्की दिइएको दाबी गरिएको छ। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्।