पोखरा, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मुलुकको संविधान जोगाउन र नागरिकको भरोसा फर्काउन शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले समावेशिता लोकतन्त्रको खम्बा भएको चर्चा गर्दै यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुनेमा जोड दिएका छन । उनले समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या व्यापक कटौती गर्नुपर्ने ठोस खाका प्रस्तुत गरे ।
वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ल्याएको अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत नै समावेशी बनाउने विकल्पबारे बहस गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ दलित, महिला, र जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष तर्फ नै निश्चित क्षेत्रहरू आरक्षित गर्ने उपाय अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। पोखरामा प्रजातान्त्रिक बिचार समाज कास्कीले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै सभापति थापाले संविधानलाई केवल मृत कागजको पोको नभई जीवन्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
‘संविधान एक लिभिङ डकुमेन्ट मात्र होइन, यो एउटा लिभिङ प्रोसेस हो, उनले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएको नाताले संविधानको सर्वोच्चता जोगाउने र यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताए । थापाले कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्ने सामर्थ्य राख्ने दाबी गर्दै प्रजातन्त्रमाथि हुने कुनै पनि खेलबाड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।\
निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चर्चा गर्दै थापाले अहिलेको मिश्रित व्यवस्थाले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने बनाएको र यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको उल्लेख गरे । उनले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाइराख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए । उनले भारतको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि ‘रिजर्भ कन्स्टिच्युएन्सी’ को मोडल अपनाउन सकिने धारणा राखे । ‘निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरेर दलित र महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ,’ उनले भने । यसो गर्दा पार्टी नेताले खल्तीबाट नाम छान्ने समानुपातिक प्रथाको विकृति हट्ने र सबैको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुने उनको विश्वास छ ।
सभापति थापाले संघीयतालाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । उनले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा खर्च बढेको र नागरिकमा वितृष्णा फैलिएको बताए । ‘केन्द्रमा १६ देखि १७ जना मन्त्री भए मज्जाले पुग्छ, प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या आठवटामा झार्नुपर्छ,’ उनले प्रस्ताव गरे । उनले संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकले पाउनका लागि संघको अधिकार प्रदेशमा र प्रदेशले रोकेर राखेका अधिकार स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताए ।
सुशासनका सन्दर्भमा थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले अख्तियारलाई सरकारले तर्साउने वा दलको आदेश मान्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । संवैधानिक परिषदमा हुने नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य गरी स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । दलको आदेश मान्ने व्यक्ति अख्तियारमा पुग्दा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने होइन, बन्द हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।
सभापति थापाले गण्डकी प्रदेश र केन्द्रमा नेकपा एमालेसँग भएको सहकार्यमा देखिएको दरारप्रति लक्षित् गर्दै सिद्धान्त र विधिको कुरा नमिल्दा सहकार्यमा चुनौती आउन सक्ने बताएपनि कांग्रेसले को संग मिलेर सरकार बनाउने वा बाहिर बस्ने बारेमा केहि बताएनन । ‘हामी अहिले एमालेसँग मिलेर सरकार चलाइरहेका छौं, तर हाम्रो प्राथमिकता सत्ता जोगाउनु मात्र होइन, संविधानको रक्षा र सुशासन कायम गर्नु हो,’ उनले भने ।
थापाले विसं २०७४ र २०८१ को निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्यको तुलना गर्दै अस्थिरताको कारक नै वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भएको जिकिर गरे । उनले पार्टी नेताहरूले समानुपातिक सूचीमार्फत आफ्ना निकटका मान्छे मात्रै संसदमा भित्र्याउँदा संसदको गरिमा घटेको बताए । ‘संसदमा सबैको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ तर त्यो नेताको खल्तीबाट होइन, जनताको मतबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले आवासको हक र दलितको भूमिसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि संविधानमा थप स्पष्टता चाहिने बताए ।
कार्यक्रममा थापाले सुकुम्बासी समस्या र दलित अधिकारका विषयमा संविधानले दिएका हक कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिएको आरोप लगाए । उनले विपन्न दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिनैपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राज्य पछि हट्न नहुने बताए । कांग्रेस सधैं धार्मिक स्वतन्त्रता र सबै जातिको बराबर हकको पक्षमा उभिने उनले दोहोर्याए ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. चन्द्र भण्डारी, गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा, समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले लगायतका बक्ताले आआफ्नो भनाई राखेका थिए ।
