काठमाडौँ, बिभिन्न सरकारी निकायमा बर्षौंदेखि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई साउन १ गतेबाट हटाउने भन्ने निर्णयबाट वर्तमान सरकार पछि हटेको छ। करार सेवाका कर्मचारीहरुले जागिरको निरन्तरता तथा अवकासमा जानुपर्ने स्थितिमा उचित उपदानको माग राख्दै करारका कर्मचारीहरू बिरोधमा उत्रिएका थिए । सिंहदरबारभित्रै धर्ना र नाराबाजी गर्दै सरकारलाई दवाब दिएपछि तत्कालको लागि उनीहरुलाई जागिरमा निरन्तरता दिईने भएको हो ।

बर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतमा बनेको एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक(आउट सोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेर सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे लगत्तै कर्मचारीहरुको बिरोध शुरु भएको हो। उक्त प्रस्ताव बाहिरिएसँगै करारमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीले आफ्नो जागिर असुरक्षित देखेपछि सिंहदरबार भित्रै बिरोधमा उत्रिएका थिए । सरकारले बिशेष गरि तल्लो तहमा काम गर्ने श्रेणी विहीन तथा सहयोगी कर्मचारीहरुलाई हटाएर नयाँ किसिमले अरुलाई नियुक्ति दिनको लागि करारमा कर्मचारी राख्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको थियो।

करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको करार अवधि असार मसान्तमा सकिएको भएपनि सरकार आंफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हट्दै उनिहरुलाई साउन १ गतेबाट आआफ्नो कार्यालयमा हाजिर गराउने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको कारण उनीहरूले आआफ्नो सेवामा निरन्तरता पाउने अबस्था आएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले करारमा कार्यरत कर्मचारीको तत्कालिन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल नहटाउने र उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको छ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले अर्को निर्णय नभएसम्म करारका कर्मचारीको जागिरले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पारे ।  सचिव भुजेलले करारका कर्मचारीलाई सकभर व्यवस्थापन गरिने बताए । ‘मन्त्रालय गाभिदा सचिवदेखि तलसम्मका कर्मचारीको दरवन्दी कटौती हुने भएको छ । त्यसमा स्वभाविक रूपमा करारमा राखिएका दरवन्दी पनि कटौतीमा परेका छन्,’ उनले भने ‘त्यसरी दरवन्दी कटौतीमा परेका करारका कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालय वा नयाँ ठाउँमा सकभर व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तर्फबाट गठित कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्याम सापकोटाले करार कर्मचारीको जागिरले निरन्तरता पाउने जानकारी आफूहरूले पाएको बताउंदै त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका जानकारी दिए उनले भने ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको विस्तृत जानकारी पाइसकेका छैनौं । त्यो हेरेपछि मात्रै थप निर्णयमा पुग्नसकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र करारका कर्मचारीहरूबीच बुधबार भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि कर्मचारीहरूले बिरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार कर्मचारीको तत्कालिन व्यवस्थापनका लागि सातवटा विषयहरू समेटिएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट स्विकृति लिएर मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करार कर्मचारीको करार अवधि आगामी तीन महिनासम्मका लागि थप गरेर यस अवधिमा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने प्रस्ताव लगिएको हो । जागिरमा राख्दा वा अवकासमा पठाउँदाका सेवा सुविधा, कामका शर्त लगायतका विषयमा कार्यदलले आवश्यक अध्ययन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । त्यसै अनुसार आगामी दिनमा सरकारले करार कर्मचारीका सम्बन्धमा थप निर्णय लिने छ ।

करारमा कर्मचारी राख्ने तथा उनीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी कुनै छुट्टै कानुन नै छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । कार्यरत रहेका र नयाँ भर्ना हुने करारका कर्मचारीको सेवा, शर्त, बिदा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यदलले आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि अनिवार्य गरिरहेका बेला सरकारी निकायमै कार्यरत करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगिएको छैन । मन्त्रालय स्रोतल भन्यो ‘त्यस्ता सबै विषयमा कार्यदलले अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने छ ।’