पोखरा. गण्डकी प्रदेशको समग्र बिकासको लागि भन्दै युवाहरूले ६ बुँदे साझा मार्गचित्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्नुको साथै युवाहरुको आवाजलाई संस्थागत गर्नको लागि १३ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश युवा नागरिक मंचको गठन गरेका छन आइतबार पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेश युवा सम्मेलनमा उनीहरुले युवाहरुलाई प्रदेशको सहनिर्माताको रुपमा ब्याख्या गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, प्रविधिमैत्री समाज र दिगो विकासका लागि राज्यसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।

सम्मेलनले युवाहरूको साझा आवाजलाई संस्थागत गर्न यमकला पौडेल अध्यक्ष रहेको १३ सदस्यीय ‘गण्डकी प्रदेश युवा नागरिक समाज मञ्च’ को नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको सह–अध्यक्षमा युवराज पौडेल र सचिवमा जमुना शर्मा चयन भएका छन् । कार्यसमितिको सदस्यहरूमा जयराम थापा, कृतन गौतम, नविना परियार, अनिता लुइटेल, प्रतिष्ठा सुवेदी, तासी गुरुङ, अनिल बन्जरा, प्रदिप गुरुङ, कमल कञ्चन कार्की र नमुना गिरी रहेका छन् ।

११ जिल्लाका ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउन कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा गैसस महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा, महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, महासंघ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारी, सहसचिव रमेश रिजाल, प्रदेश युवा नागरिक समाज मञ्च’ युवा अभियन्ता आदित्य रसाइली लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र युवा अभियानको संयुक्त आयोजना तथा युरोपियन युनियन र सिभिकसको सहकार्यमा असार ५ र ६ गते संचालित सम्मेलनले युवाको अधिकार र दायित्वलाई सँगसँगै अघि सारेको छ । ‘प्रविधि र साझेदारीमार्फत् बहुपक्षीय सहयोग प्रबर्द्दनमा युवा’ भन्ने संकल्पका साथ भएको सम्मेलनले प्रदेशको भौगोलिक संवेदनशीलता र नागरिक उत्तरदायित्वलाई विशेष जोड दिएको छ ।

सम्मेलनले ‘डिजिटल अधिकार तथा गोपनीयता सम्बन्धी ऐन’ तर्जुमा गर्न माग गर्दै विद्यालय तहदेखि नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को नैतिक प्रयोग र डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका विकट क्षेत्रसम्म उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच पु¥याउनुपर्ने युवाहरूको प्रमुख माग छ ।

सुशासनका लागि प्रदेशका हरेक योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा युवाको कम्तीमा २० प्रतिशत अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारी योजनाहरूको ‘युथ–लेड मनिटरिङ’ (युवा नेतृत्वको अनुगमन) गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता सम्मेलनपछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, संविधानको धारा ३१ बमोजिम कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक बनाउन माग गरिएको छ । सीमान्तकृत समुदाय (दुरा, बराम, कुमाल, चेपाङ, दलित आदि) का बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन र बालविवाह अन्त्य गर्न युवाहरूले स्वयंसेवा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रत्येक पालिकामा मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था र प्रादेशिक स्वास्थ्य बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत हिस्सा मानसिक स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्न माग गरिएको युवा अभियानका उपाध्यक्ष स्वस्तिका सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

आर्थिक क्षेत्रमा, पर्यटनको राजधानी पोखरासहित समग्र प्रदेशमा युवा उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा सहुलियत र ३ वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘घण्टाको आधारमा पारिश्रमिक’ जस्ता मोडलमार्फत युवालाई स्वदेशमै रोक्ने योजना अघि सारिएको छ । बिना धितो ऋण र स्वदेशी उत्पादनको पेटेन्ट दर्ताका लागि ‘प्रादेशिक नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापनाको माग समेत गरिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा युवालाई नेतृत्वदायी भूमिका दिन घोषणापत्रले माग गरेको छ । हिमपहिरो र बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा ७२ घण्टाभित्र राहत पुग्ने ‘द्रुत प्रादेशिक संयन्त्र’ निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । फेवा, तिलिचो र गंगापूर्ण जस्ता तालहरूको संरक्षणमा युवाले नेतृत्व लिने संकल्प गरेका छन् ।