पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३३ अर्बको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन। गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको बताउंदै अर्था मन्त्री शेरचनले कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ६० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए

आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा २० अर्ब २ करोड ६१ लाख पुँजीगततर्फ र १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख ७८ हजार चालुतर्फ विनियोजन भएको छ। जसअनुसार पुँजीगतमा ६०.६८ प्रतिशत तथा चालुमा ३८.५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको र सरकारले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री शेरचनले बताए । विनियोजित बजेटको एक तिहाइ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ।

मन्त्री शेरचनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये ठुलो आकार सङ्घको अनुदानमा निर्भर छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडमा १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । रोयल्टी बाँडफाँड बाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदान ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदान ३९ करोड ५४ लाख पाउने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने मन्त्री शेरचनले बताए । यसरी न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेट बक्तव्यमा आन्तरिक ऋण लिने कुरा उल्लेख गर्दै आएको भएपनि अहिलेसम्म ऋण लिने कानुन तर्जुमा गर्न नसकेको कारण यस पटक पनि आन्तरिक ऋणको कुरा बजेट बक्तव्यमा मात्र सिमित हुने त हैन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

मन्त्री शेरचनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन विशेष जोड इनुको साथै बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका छन । राजस्व परिचालन र सुधारका लागि विभिन्न नीतिहरु अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि चालू खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको उनले दाबी गरे । ‘बजेट अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि अभिवृद्धि गरिनेछ,’ मन्त्री शेरचनले भने । सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सञ्चित कोषमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बजेटमा सरकारले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका रणनीतिक सडक तथा पुलहरूका लागि एकमुष्ट ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभित्रका प्रमुख सडकहरूमध्ये कोराला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, झापुटार–काँहु मोटरमार्ग, ज्याग्दी कोरिडोर, दरवाङ कोरिडोर र चूँवाडाँडा–पेलचेट सडक लगायतका प्रमुख सडक निर्माणका लागि छुट्टै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

गोरखाको आबुवा–खरि–सेराबजार, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पसु र बागलुङको अदालत चौतारी–भकुण्डे सडक कालोपत्रे गर्न ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सडक सञ्जालमा सहज आवागमनका लागि अस्थायी बेलीब्रिज निर्माण गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको एक घर एक धारा अभियानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिन लागिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ३ वर्षदेखि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरूमा गण्डकीले विद्युत महसुल अनुदान दिँदै आएको थियो ।

आगामी वर्षका लागि यो शीर्षकमा ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रको प्रणाली सुधार, विस्तार र मर्मत सम्भारका लागि १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका लागि ४ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । गण्डकी सरकारले प्रदेशस्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन ५ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको धौवादी फलामखानी उत्खनन्, अन्वेषण र खानी अध्ययन कार्य अघि बढाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  सुरुदेखि नै यो उद्योगमा प्रदेश सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गर्दै आएको थियो । यसबाहेक स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटनको राजधानी पोखराको फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यस अगाडिको बजेटमा समेत फेवाताल सौन्दर्यीकरणको कुरा सहित बजेट बिनियोजन गरिएको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन यसबाहेक, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, म्याकाडेमिया नट, किवी, स्याउ,सुन्तला र एभोकाडो जस्ता फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज अभियान घोषणा गरिएको छ भने व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, कृषि ऋणको ब्याज अनुदान, र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि ४ करोड छुट्याइएको छ ।

यसैगरी लामो समयदेखि विपन्न तथा विकटमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्दै आएको गण्डकी सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।  जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन हवाई उद्धारका लागि आगामी वर्ष ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल (कास्की) को भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने नवलपुरको मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि १० करोड रकम छुट्याइएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न ३ करोड ५० लाख, महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको प्रतिकार्य र समुदायस्तरमा एकीकृत निगरानी प्रणाली विस्तारका लागि २ करोड रकम राखिएको छ ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन तथा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  खेल पूर्वाधार स्तरोन्नति र खेलाडीको संरक्षण तथा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि ६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेशले वन, वातावरण, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

एक सामुदायिक वन, एक पोखरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने र बाँदर व्यवस्थापनका लागि वन क्षेत्रमा फलफूल बिरुवा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण र सुरक्षा उपकरण व्यवस्थापनका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यद्यपि, सुरक्षा निकाय सङ्घबाट अझै समायोजन भैसकेको छैन ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यहाँका ८५ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबापत ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबापत ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।