काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मधेश प्रदेशको महोत्तरीमा आयोजना गरेको मधेश प्रदेसस्तरीय भेलाले ३२ बुँदे मधेस संकल्प जारी गरेको छ ।  संकल्पमा मधेस प्रदेशको पहिचान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मधेसको आत्मसम्मान तथा मधेसको समृद्धिका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

संकल्प पत्रमा भनिएको छ,”संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रता, हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै नागरिकमुखी नीतिमार्फत उत्तरदायी र जबाफदेही सरकारको रूपमा थप प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्ने।”  यस्तै असल शासन, विधि र जबाफदेहितालाई एक-अर्काका परिपूरकका रूपमा लिँदै, विधिमा टेकेर मात्र निर्णयहरू गर्ने मान्यतामा दृढ रहने उल्लेख छ ।

संघीय सरकारबाट भइरहेका अलोकतान्त्रिक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना, विधि प्रक्रिया, नागरिकको आत्मसम्मान र मानवीयतालाई केन्द्रमा राख्न ध्यानाकर्षण गराउने भनिएको छ । यस्तै, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सुरु गरेका असल अभ्यास र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्ध गरी नागरिक पङ्क्तिमा पुर्‍याउने। एक स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत ग्रहण गर्ने उल्लेख छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको संरचनात्मक रूपान्तरण र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने कार्य स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमार्फत सेवा प्रवाहलाई जनताको घर आँगनमा पुर्‍याउने  भनिएको छ ।

स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई थप सरलीकृत गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र अति विपन्न बस्तीमा घर-आँगनमै सेवा दिने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने। जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बिमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा “अनलाइन वा आँगनबाट” प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सबै स्थानीय सरकारले असार १० भित्र अनिवार्य रूपमा बजेट सभामा पेस गर्ने। नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट तर्जुमा गर्ने। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा सात चरण पूरा गरेर तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउने। खर्चको मापदण्ड बनाई कार्यविधि बमोजिम मात्र गर्ने। “शून्य बेरुजु स्थानीय तह” का लागि विशेष अग्रसरता लिने भनिएको छ ।