पोखरा, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको बर्तमान सरकारले ब्रिज कोर्स संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि ब्रिज कोर्स संचालन गर्ने एकेडमीका संचालकहरु ठुलो चिन्तामा छन। एसईई र प्लस टु सकेका बिधार्थीहरुको लागि विभिन्न बिषयको कक्षा संचालन गर्न भन्दै मुलुकका बिभिन्न स्थानमा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर ठुलो संख्यामा संचालनमा रहेका त्यस्ता एकेडमीका संचालकहरु अब के गर्ने भन्ने पिडामा छन । अझ भन्ने हो भने थन्क्याउन लागेको धान बालीमा असिना परेर पुरा बाली नष्ट गरेको जस्तो महशुस उनीहरुले गरेका छन ।

एकेडमी संचालनका स्थानीय सरकार अर्थात वडा तहदेखि जिल्ला शिक्षा समन्वय समिति, मन्त्रालय सहित बिभिन्न निकायबाट अनुमति लिएर आबश्यक पुर्वाधार तथा कक्षा कोठा र कार्यालयको ब्यबस्था गर्दा मोटो रकम भाडा बुझाउनु त छंदैछ। त्यसमाथि एकेडमीमा राखेका कर्मचारी सहित अन्य आवश्यक जनशक्तिलाई कसरि बिदा गर्ने वा ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने तनाव यतिबेला उनीहरुमा निकै बढेको छ ।

सरकारको एकोहोरो र व्यक्ति बिशेषको तानाशाही प्रवृतिको उक्त निर्देशनले कतिपय एकेडमीका संचालकहरु आर्थिक बोझको चपेटामा पर्ने अबस्था छ । भाडामा कोठा र अफिस लिएर बिभिन्न ठाउँमा दर्ता गरेर, आबश्यक कर तिरेर अनि केहीलाई रोजगारी दिएर बसेका र यहि सिजनमा ब्रिज कोर्स वा अन्य तयारी कक्षा संचालन गरेर लगानी उठाउने लक्ष राखेका संचालकहरुलाई अहिले भाडा कसरि तिर्ने, कम्पनि दर्ता देखि अन्य अनुमति लिंदाको खर्च र कर कसरि बुझाउने, काममा लगाइएका कर्मचारी र शिक्षकलाई तलब कसरि बुझाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । तर, प्लस टु माथिका तयारी कक्षा नरोक्ने निर्णयसमेत आएकोले आँफुहरुले पनि सोहि अनुरुप गर्ने कि भन्ने सोच केहीमा आएपनि त्यस्ता कक्षाको लागि बिधार्थी संख्या कम हुने भएकोले एकेडमी संचालन चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरुको भनाई छ ।

मुलुकका बिभिन्न शहरहरुमा ब्रिज कोर्ससहित अन्य बिभिन्न कक्षाहरु संचालन गर्ने नाममा खुलेका एकेडमीहरुको संख्या एकिन नभएपनि कम्पनि रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएर संचालनमा रहेका एकेडमीको संख्या करिब १ हजार रहेको छ। बिशेष गरि काठमाडौँमा ठुलो संख्या रहेपनि अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि ठुलो लगानी गरेर एकेडमी संचालन गर्नेहरुको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ ।

यसरि संचालनमा रहेका एकेडमी वा विभिन्न संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दैआएका विद्यालय तहका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नाममा संचालित कार्यक्रमहरु वैशाख १ गतेदेखि बन्द गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत्र १५ गते नै सुचना जारी गरेको थियो।  मन्त्रालयले यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्ने भएकाले बन्द गर्न लागिएको दाबि गरेको भएपनि त्यस्ता कार्यकर्म संचालन गर्दै आएकाहरु सरकारको भनाईमा पूर्ण असहमत छन ।

मन्त्रालयले यस किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएसंगै सबैजसो एकेडमी वा त्यस्ता कक्षाहरु बन्द गरिएका छन । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन लागेको र एकेडमीले पुर्वाधार र जनशक्तिसहितको लगानी गरेर आबश्यक तयारी गरेको अबस्थामा सरकारको तर्फबाट एकाएक आएको निर्देशनलाई संचालकहरुले कानुन र बिधि माथिको ठाडो उल्लंघनको रुपमा लिएका छन ।

पोखरामा बिगत २५ बर्षदेखी मार्गदर्शन एकेडमीको माध्यमबाट बिभिन्न विषयका कक्षा र ब्रिज कोर्स संचालन गर्दै आएका पुरण श्रेष्ठका अनुसार कम्पनि रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका ९ सय २४ वटा एकेडमीले बिभिन्न शहरमा बिधार्थीहरुको लागि आबश्यक पर्ने बिभिन्न बिषयका कक्षा संचालन गर्दै आएका थिए। ‘राज्यको निकायमा जुन प्रयोजनको लागि विधिवत दर्ता गरिएको छ तिनलाई नै काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु नियम कानुन माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’ श्रेष्ठले भने ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सबै तहका बिधार्थीहरुको लागि लक्षित गरेर संचालित ब्रिजकोर्स र तयारी कक्षामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्बजनिक भएको थियो। तर, त्यसको केहि दिनमै उक्त निर्णयमा परिवर्तन गरेर एसईई सकेका बिधार्थीहरुको लागि संचालन हुने तयारी कक्षा तथा ब्रिज कोर्समा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सार्बजनिक गरिएको थियो। १/२ दिनमै निर्णय परिवर्तन गरिएपछि त्यस्ता एकेडमीका संचालकहरु झनै अन्योलमा छन ।

सरकारले पहिले सबै बन्द गर्ने निर्देशन दिनु तर १/२ दिनमा नै प्लस टु माथिका कार्यक्रम वा ब्रिज कोर्स भने संचालन गर्न पाउने भन्ने सूचना जारी गर्नुको पछाडी बर्तमान सरकार वा मन्त्रीको नजिक रहेकाहरुले माथिल्लो तहको प्रवेश परिक्षा र ब्रिज कोर्स संचालन गरिरहेको र उनीहरुको प्रभावमा परेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको हुनसक्ने अनुमान एकेडमीका संचालकहरुले गरेका छन । मार्गदर्शन एकेडमीका संचालक श्रेष्ठ भन्छन, उनीहरुका आंफ्ना मान्छेका एकेडमी भएकोले तत्काल निर्णय परिवर्तन गराएको हुनुपर्छ ।

यसका साथै सरकारले कतिपय बिषयमा पहिले भएको ब्यबस्थालाई हटाएर प्रवेश परिक्षा नलिईकन बिधार्थी भर्ना गर्ने ब्यबस्था शुरु गरेकोमा पनि एकेडमीका संचालकहरु चिन्तित छन । तत्कालिन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा सिटिईभिटीमा भर्ना हुन प्रवेश परिक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत बिश्वबिधालय र प्रतिष्ठान रहने र आयोग अन्तर्गत प्रवेश परिक्षा संचालन गरि उच्चतम अंक पाएकालाई प्राथमिकताको आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, सरकारले प्रवेश परिक्षा समेत नलिई सिधै बिधार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नु भनेको नियम कानुन बिधान र संबिधान सबैको ठाडो उल्लङ्घन हो।’ श्रेष्ठले आक्रोश पोख्दै गुरुकुल खबरसंग भने ।

श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय कलेजमा अध्ययन गर्ने बिधार्थीहरुको संख्यामा समेत कमि आएको छ। जसका कारण कतिपय प्राबिधिक बिषय पढाउने क्याम्पस समेत बिधार्थी संख्याको अभावमा बन्द गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेका छन। यसै सन्दर्भमा उनले भने २७ हजार जना इन्जिनियरिंगको बिधार्थी चाहिने ठाउँमा मात्र ४ हजार बिधार्थीले आबेदन दिएकोले बिधार्थी संख्या नपुगेको बताए । सरकारको यस्तो रबैया रहेमा ब्रिज कोर्स वा परिक्षा तयारी कक्षा संचालन गर्ने एकेडमी मात्र कतिपय प्राबिधिक कलेजका संचालकहरुले समेत सरकारलाई चाबी बुझाउने दिन छिट्टै नआउला भन्न सकिन्न । उनले पिडा पोख्दै भने ।