पोखरा, यहि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दिन नजिकिएसँगै आज (मंगलबार) बिहान १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्थिर समय (मौन अवधि) लागू गर्दै आएको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उनीहरूका प्रतिनिधिले मतदातासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मत माग्न नपाउने भनिएको छ । फागुन २१ गते बिहान ७ बजेदेखि सुरु हुने मतदानका लागि निर्बाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक र सुरक्षा तयारी समेत पूरा गरिसकेको जनाएको छ ।
यस अवधिमा चुनावी सभा, जुलुस, घरदैलो, सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूमार्फत गरिने डिजिटल प्रचारप्रसारमा समेत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मतदान केन्द्रको तिन सय मिटर वरिपरि राखिएका बिभिन्न दल वा उम्मेदवारका ब्यानर, झण्डा र पोस्टरहरू समेत हटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । शान्त र मर्यादित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि यो व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यस समयमा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन वा अन्य माध्यमबाट प्रभावित पार्ने जोखिम रहने भएकाले पनि आयोगले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले २४ सै घण्टा आचारसंहिता उल्लंघनको सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन वा गोष्ठी नगर्न र आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सबै सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ ।
मौन अबधिमा उल्लंघन गरे के कारबाही हुन्छ ?
मतदान हुनु ४८ घण्टाअघिबाट मतदान सम्पन्न नभएसम्म कायम हुने मौन अवधिमा प्रचारप्रसार, भाषण, भेला, छलफल, समीक्षा लगायत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइने छैन। मौन अवधिमा मत माग्न, पोस्ट गर्न, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी हिँडडुल लगायतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ।
मौन अवधिमा एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। त्यस्तै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइँदैन।
मौन अवधिमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले आर्थिक कारोबार गरिएको भेटिएमा उम्मेदवारी खारेजी मात्रै नभई ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
मौन अवधिले स्वच्छ र स्वतन्त्र वातावरणमा विवेकपूर्ण ढंगले मतदान गर्न मतदातालाई अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई सबै किसिमको बन्दोबस्त गरेर शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थासहित भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्न मौन अवधि महत्वपूर्ण रहन्छ।
मौन अबधिको परिकल्पना के का लागि ?
निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान क्रममा मतदातालाई विभिन्न किसिमका तनाव, दबाब र आश्वासन निरन्तर प्राप्त भइरहने अवस्थामा सबैको कुरालाई मन्थन गरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई मतदान गर्नका निम्ति ‘फ्रेस’ भएर जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न मौन अवधिको परिकल्पना गरिएको हो। आ–आफ्नो दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्रम लिएर मतदातासम्म पुगेका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई आफ्नो प्रचारप्रसारको ठण्डा दिमागले समीक्षा गरेर आनन्दले मतदान गर्न जाने र मतपरिणाम कुर्ने समयका रूपमा लिइने गरिएको छ।
मौन अवधिको समय निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। मौन अवधिले निर्वाचन गराउने जनशक्ति र सुरक्षा फौजलाई सबैखाले कामबाट मुक्त गरेर शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। यस अवधिमा मतदान केन्द्र बनाउने, मतदाता लाइनको व्यवस्थापन गर्ने, शान्ति सुरक्षाको अवस्था मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकमा २४ देखि ७२ घण्टासम्म मौन अवधि तोक्ने चलन छ।
भयरहित वातावरणमा प्रभावकारी ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र मतदातालाई सुसूचित भई सचेततापूर्वक खुला दिमागले ‘योग्य र रोजेको’ उम्मेदवारलाई मतदान गर्नका निम्ति निर्णयमा पुग्न प्रदान गरिएको समयका रूपमा मौन अवधिलाई लिइने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन्। उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्तिले मौन अवधिमा विशेष आचरण पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ।
निर्बाचनमा कति दलका कति उमेदवार ? कति मतदाता र कति सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी ?
यहि फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ ६१ वटा निर्वाचन चिह्नमा ६५ वटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार १७ पुरुष, ३८८ महिला र १ अन्य गरी ३ हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ हजार ३६३ पुरुष र १ हजार ७७२ महिला गरी ३ हजार १३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्। प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ ११० स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ।
यसपटकको निर्वाचनमा ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र २०० अन्य गरी १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता छन्। यस्तै १ लाख ८६ हजार १४२ अस्थायी मतदाता कायम भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। १४३ अस्थायी मतदान स्थल तय गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७२७ नेपाली सेना, ७५ हजार ७९७ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५६७ सशस्त्र प्रहरी बल, १ हजार ९२१ राष्ट्रिय अनुसन्धान र १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी खटिएका छन्। निर्वाचनमा २ लाख १५ हजार कर्मचारी खटिँदैछन्। आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ कुल ४ करोड २२ लाख ५१ हजार २०० मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा ४ अन्तर्राष्ट्रिय र ३९ राष्ट्रिय संस्था निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिएका छन्।
मौन अबधि र निर्बाचनको लागि सुरक्षा ब्यबस्था चुस्त- गृहमन्त्री अर्याल
यसैबीच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समग्र तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, आचारसंहिताको परिपालना र कार्यान्वयनबारे निषेध अवधि सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा आयोग कार्यालय बहादुर भवनमा उनले निर्वाचन सुरक्षालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइएको बताउँदै ढुक्क भएर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री अर्यालले निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबै सुरक्षा संयन्त्र र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय भइरहेकाले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने बताए। उक्त अवसरमा गृहमन्त्री अर्याल र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीबीच छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी तथा मन्त्रालय र आयोगका अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा निर्बाचनलाई सफलता पुर्बक सम्पन्न गर्ने बिषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
