काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभाको निर्बाचनमा भाग लिने भएको छ गत असोज २८ गतेबाट निरन्तर चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले शनिबार निर्बाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गरेको हो मुलुकमा उत्पन्न विषम राजनीतिक परिस्थितिका बीच अहिलेको राजनीतिको निकास निर्वाचन नै रहेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको हो ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको महाधिबेशन वा बिशेष महाधिबेशन मध्ये के गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने बिषयमा भने अझैसम्म पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टीभित्र आगामी पुष महिनामा महाधिबेशनको प्रक्रिया शुरु गर्ने बिषयमा अधिकांशको मत बलियो बन्दै गएको भएपनि महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायत केहि बिशेष महाधिबेशनको पक्षमा देखिएपछि यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय हुन् सकेको छैन जसका कारण केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक मङ्सिर ११ गते बस्ने गरि स्थगित भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रबक्ता डा. प्रकाश शरण महतले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल यहि मङ्सिरमा सकिने मङ्सिर ११ गते बस्ने बैठकबाट उपयुक्त निर्णय हुने जानकारी दिए । उनले पार्टी भित्र देखिएको मतभेद सहमति नजिक पुगेको दाबि गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले बिशेष वा नियमित महाधिबेशनका सम्बन्धमा सर्बसम्मत निर्णय गर्ने बिश्वास ब्यक्त गर्दै महाधिबेशनको मिति पनि सोहि दिनको बैठकले तोक्ने बिश्वास व्यक्त गरे।
यसैबीच, जेनजी पुस्ताको नाममा भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटना, संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले संविधानको रक्षा र आन्दोलनका जायज आवाजलाई संस्थागत गर्न चुनावमा जानुको विकल्प नभएको ठहर गरेको छ । बैठकले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिएको बैठक पछि सार्बजनिक गरिएको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक एबम अन्य घटनालाई ‘अकल्पनीय र दुःखद’ भन्दै कांग्रेसले त्यसको कडा शब्दमा निन्दा पनि गरेको छ। जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र सुशासनका पक्षमा उठाएका आवाजलाई सकारात्मक रूपमा लिने तर आन्दोलनका नाममा भएको लुटपाट, आगजनी र हिंसा स्वीकार्य नहुने कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसले भदौ २४ गतेको घटनामा सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवामाथि गरिएको सांघातिक आक्रमण, उनीहरूको निवाससहित देशभरका १२५ भन्दा बढी नेताका घर, पार्टी कार्यालय र सरकारी संरचनामा गरिएको आगजनी तथा तोडफोडको घटनालाई कांग्रेसले ‘राज्यविहीन अराजकता’ को संज्ञा दिएको छ । उक्त घटनामा ५७ जनाको ज्यान गएको र अर्बौंको क्षति भएको भन्दै कांग्रेसले पीडितलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार र लुटिएका हतियार फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयका मुख्य सचिब कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी संसद बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा भने कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । संसद भित्रैबाट निकास खोज्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । यद्यपि, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र चुनावको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा अदालतको अन्तिम व्याख्यालाई पर्खँदै चुनावको तयारीमा लाग्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
यसैगरी चुनावको वातावरण बनाउनका लागि देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । जेलबाट कैदीबन्दी फरार रहेको र हतियारहरू हराइरहेको अवस्थामा भयरहित वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, मुलुकको संकट समाधानका लागि विघटित प्रतिनिधि सभाका दलहरू, जेन–जेड पुस्ता, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू बीच ‘बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद’ आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
