काठमाडौं, जेनजी पुस्ताको नाममा भएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन पश्चात शुसिला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भने अझै नेतृत्वबिहिन अबस्थामा छ। हाल बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको संख्या ३५ लाख भन्दा बढी रहेको अबस्थमा श्रम मन्त्रालय नेतृत्व बिहिन हुँदा एकातिर अन्तराष्ट्रियस्तरमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुले भोग्नुपरेका समस्याको समाधान हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सम्बन्धित मुलुकले नेपाली श्रमिकहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिबर्तन देखिने अबस्था छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब लगायत देशले नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेका थिए । यूएईले त भिजिट भिसामा अहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । वर्किङ भिसामा समेत उनीहरूले कडाइ गरेका छन । आन्दोलनको क्रममा जेलबाट भागेका कैदी तथा कैदीबन्दी आफ्नो देश आउन सक्ने र त्यसले सुरक्षा जोखिम बढाउने भन्दै यूएईले नेपालीलाई भिजिट भिसामा रोक लगाउनुको साथै वर्किङ भिसाका हकमा समेत कडाइ गरेको थियो ।

नेपाली श्रमिकप्रति अन्य मुलुकले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेका बेला श्रम मन्त्रालयलाई सक्षम र सबल नेतृत्वको आवश्यकता परिरहेको भएपनि अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन अवस्था रहनुले बैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा चिन्ता छाएको छ । “श्रम मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै छ ।त्यसैले मन्त्रीस्तरबाट केहि निर्णयहरू गर्नुपर्ने भयो भने हामी प्रधानमन्त्री समक्ष फाइल पठाउँछौं,’ गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने गरेको छ । त्यसबाहेक मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दैनिक दिइने आवश्यक निर्देशन तथा कामकारबाही भने ठप्प छ । विभागीय मन्त्रीको जसरी दैनिक मन्त्रालयमा हाजिर भएर आवश्यक निर्देशन दिने तथा नीतिगत निर्णय गर्ने काम भने नभएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत विभागीय मन्त्री नहुँदा नीति निर्देशनदेखि अन्य विविध कार्यमा असर परिरहेको बताएका छन् ।

‘मन्त्री हुँदा मन्त्रालयको मिटिङ हुन्थ्यो, आवश्यक निर्देशन आउँथ्यो, मन्त्रालयका कार्ययोजनाहरुमा बिफ्रिङ हुन्थ्यो,’ ‘मन्त्रीज्यूबाट आवश्यक निर्देशन हुन्थ्यो, अहिले सम्माननीयज्यूकहाँ मन्त्रीस्तरबाट गर्नैपर्ने प्रशासनिक निर्णयका फाइल मात्रै जाने गरेका छन् ।’यतिमात्र नभई जेनजी आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालबारे नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैका कारण यूएई लगायत देशले नेपालीलाई भिसामा रोक तथा कडाइ गरेका थिए । नेपाल सुरक्षित रहेको र यहाँको अवस्था सामान्य बनिसकेको छ भनेर जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालय समेत नेतृत्वविहीन रहेकोले अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको बास्तबिक अबस्था पुग्न नसकेको महशुस गर्न थालिएको छ ।

लामो समय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा जोखिम बढ्छ : श्रमबिज्ञ नेपाल 

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले यस्तो अवस्थामा श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप जोखिममा परेको बताउँछन्।उनले मन्त्रालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा श्रमिकको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति, नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व अभाव केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि तरल र असुरक्षित अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था राजनीतिक संक्रमणको हो, यस्तो बेला राज्य संयन्त्र कमजोर हुन्छ, नियमन सुस्त हुन्छ र त्यही बेला शोषण र मानव बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्छन्,’ नेपालले भने ।

मन्त्री नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र अस्तित्वमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री हुँदा पनि सबै कुरा सुधारिन्छ भन्ने होइन, तर नेतृत्व नै नभएपछि त कसले सुन्ने, कसले निर्णय लिने ?,’ उनको प्रश्न छ । उनले हालै यूएई लगायत देशले भिजिट भिसासम्बन्धी नियम कडा पारेको प्रसंग जोडे । ‘त्यस्तो बेला सम्बन्धित मन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री भएको भए कमसेकम दूतावास मार्फत कूटनीतिक पहल गर्न सकिन्थ्यो, अहिले त यस्तो आवाज उठाउने कोही छैन,’ उनले भने ।

‘यो अवस्थामा मानव तस्करी, अनधिकृत बिचौलियाको सक्रियता र आर्थिक शोषणका घटना बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ,’ नेपालले भने, ‘मन्त्री भए नेतृत्वको सन्देश मात्रले पनि गलत गर्नेहरू हच्किन्थे, तर अहिले त जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने माहोल बनेको छ ।’ अन्तरिम वा संक्रमणकालीन सरकार भए पनि श्रम मन्त्रालयमा जिम्मेवार नेतृत्व हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कमसेकम मन्त्री भएको भए पनि यो क्षेत्रमा सन्देश जान्थ्यो– राज्य निगरानीमा छ, नियमन कडा हुन्छ भन्ने, तर अहिले त्यो सन्देश नै हराएको छ,’ उनले भने ।