पोखरा, सरकारी एबम सार्बजनिक कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुले भोग्नुपरेको ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियामा हुने गरेको अपारदर्शिता र सुशासनको मान्यता बिपरित भैरहेका विकृति अन्त्य गर्ने उद्धेश्यका साथ लागि नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान सुरु गरिएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न, नागरिकहरुलाई अधिकारसम्पन्न र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन अभियानको तर्फबाट पहल गरिने जनाइएको छ।

अभियानको तर्फबाट शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक गणेशबहादुर थापाले नीतिगत सुधारको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार समक्ष ११ वटा नीतिगत ब्यबस्था गर्न माग गरिने उल्लेख गरे जसअनुसार कर्मचारीको दैनिक हाजिरी डिजिटल लगबुक बाट गर्नुपर्ने र लगबुकमा कर्मचारीको सबै विवरण राखिनुपर्ने, कर्मचारीको स्वअनुगमन पनि लगबुकबाट हुनुपर्ने, कर्मचारीहरु बिदामा बस्दा वा खाजा खाने समयमा पनि सेवाग्राहीलाई निरन्तर सेवा दिने ब्यबस्था मिलाइनुपर्ने जस्ता कुरा उल्लेह गरिएको छ।

यसका साथै कार्यालयमा सेवाग्राहीले दिएको निबेदन वा उजुरी सिधा दर्ता हुने ब्यबस्था मिलाउन र उक्त निबेदन र उजुरीलाई तत्काल निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र प्रक्रियामा लैजान नसक्ने भएमा स्पष्ट कानुनि आधार उल्लेख गरि फिर्ता गरिनुपर्ने, कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने, कार्यालयका कर्मचारीहरुको कारण तोकिएको समयमा काम हुन् नसकेर सेवाग्राहीलाई असर परेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सजायं र असर पर्नेलाई क्षतिपुर्तिको ब्यबस्था गरिनुपर्ने, कुनै बैठक वा सभाबाट पारित भएको निर्णयहरु तत्काल सार्बजनिक गरिनुपर्ने, कार्यालयले बिभिन्न शिर्षकमा गर्ने खर्च वा भुक्तानी सम्बन्धि विवरण हरेक दिन कार्यालय सकिए लगत्तै सार्बजनिक गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा जीपीएस जडित परिचयपत्र लगाउनुपर्ने र त्यसबाट नै उनीहरुको अनुगमन गर्ने ब्यबस्था हुनुपर्ने जस्ता बुंदाहरु पनि नीतिगत सुधारको लागि हुनुपर्ने भनिएको छ।

यसैगरी सेवाग्राहीले बिभिन्न माध्यमबाट मागेको सुचना वा गुनासोको जवाफ अनिबार्य रुपमा दिने ब्यबस्था हुनुपर्ने र जुन माध्यमबाट कुराकानी भएको छ त्यसको अभिलेखीकरण समेत हुनुपर्ने र कुनै पनि कार्यालय वा समितिको बैठकको आह्वान, उपस्थिति सहित अन्य क्रियाकलाप डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिनुपर्ने माग पनि अभियानको तर्फबाट गरिएको छ ।

उक्त अभियानको संयोजकमा थापा भएपनि अन्य सदस्यहरु भने टुंगो लाग्ने प्रक्रियामा रहेको त्यस अबसरमा जानकारी दिईयो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयोजक थापाले यी बुँदा नागरिकको आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने खाका भएको बताए । अहिले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन र पारदर्शिताको कमी नै गम्भीर समस्या रुपमा देखा परेको छ । यस्तै समस्या समाधानका लागि विभिन्न आमसेवाग्राहीहरुले भोगेको अनुभवबाट नीतिगत सुधारको लागि गर्नुपर्ने बुँदा तयार परिएको हो। संयोजक थापाले भने।

थापाले प्रस्तावित नीतिगत सुधार अवधारणाले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन सुधार ल्याउने दाबि गर्दै कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहिता बढाउने, लगबुक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एकद्वार प्रणाली र क्षतिपूर्तिको प्रावधानले कर्मचारीलाई जिम्मेवार  बनाउने, सेवाप्रवाह सहज, छिटो र निश्चित समयसीमामा हुने भएकाले नागरिकहरुमा प्रशासनप्रति विश्वास बढ्ने बिश्वास व्यक्त गरे। उनले भने ‘काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र फितलो सेवा अन्त्य गर्ने छ ।’

नागरिक अभियानको नाम दिईएपनि उक्त अभियानमा को को र कस्ता अभियन्ता वा व्यक्तित्वहरु संलग्न छन भन्ने जानकारी नदिईएको र नेपाली काँग्रेसको नीति नियम भित्र रहेर संचालन गर्ने भनिएको कारण अभियानप्रति नै बिभिन्न प्रश्नहरु पत्रकार सम्मेलनमा नै उब्जिएका थिए। कास्की कांग्रेसका केहि नेताहरुलाई सहभागी गराएर कास्की कांग्रेसकै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै कास्की कांग्रेसका सभापति किशोरदत्त बरालले यो अभियानका लागि नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिका सचिव गणेशबहादुर थापालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको बताए । ‘उहाँलाई पार्टीको नीति, नियम, विधि, विधानभित्र रहेर अभियानलाई देश र जनतासँगै समग्र समाजका निम्ति अभियान संचालन गर्नका लागि जिम्मा दिएका हौं,’ उनले भने ।