Play

सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका रबि, छबि र लिलालाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमती

लामिछाने सहित जोशीको तिहार पर्ब पनि हिरासतमा बित्ने निश्चित


गुरुकुल खबर


पोखरा, सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति एबम पूर्व उपप्रधानमन्त्री रबि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। रबि र छबि संगै सहकारी ठगीको अभियोगमा पक्राउ परेकी लिला पछाईलाई पनि थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो ।

बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रास्वपा सभापति लामिछाने सहित नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी जोशीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए ।जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेसँगै उनको म्याद थप हुँदै आएको छ।

रास्वपा सभापति लामिछाने भने सहकारी ठगी प्रकरणमा गत शुक्रबार (कात्तिक २ गते) काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। उनलाई सोही दिन राति स्थलमार्गबाट पोखरा ल्याईएको थियो ।  यसअघि, अदालतले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई ६ दिनको म्याद दिएको थियो । अनुसन्धान नसकिएको र प्रमाण जुटाउन बाँकी रहेपछि अदालतले दोस्रोपटक सात दिनको म्याद थप गरेको हो ।

दोस्रोपटक थपिएको म्याद कात्तिक १४ गते राति बजेसम्म हुन्छ । म्याद सकिएको भोलिपल्ट अदालतमा हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १५ गतेदेखि तिहारको सार्वजनिक बिदा छ । १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा नै छ । त्यसकारण उनलाई २० गते मंगलबार मात्र अदालतमा लगिने छ । अदालतमा फेरि म्याद थप गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे बहस हुने छ । त्यतिबेला म्याद थपियो भने तिहार बिदासमेत गणना हुन्छ । त्यसो त, उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न सक्छन् ।

जोशीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सार्वजनिक बिदामा समेत सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्छ । तर, जोशीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले भनेको थियो, “कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएबमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएका सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”

तर, रास्वपाले लामिछानेलाई पोखरा ल्याएर बयान नलिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।  बिहिबार बिहान पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वपाले आक्रोश पोखेको हो ।

८ कार्तिक २०८१, बिहीबार १८:०६ मा प्रकाशित
Nabintech